२०१९ व्यवसायी–श्रमिक सम्बन्ध सुधारको वर्ष

मुलुकको व्यावसायिक क्षेत्रले सन् २०१९ लाई लगानीकर्ता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध सुधारको वर्षको रूपमा लिएको छ । लगानीकर्ता र श्रमिकबीचको विवादले बन्द हड्ताल, लगायतका गतिविधि विगतका वर्षमा भए पनि २०१९ भने यसबाट टाढा रह्यो । नीतिगत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाएर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकार, लगानीकर्ता र श्रमिक एकजुट हुुनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
एक दशकअघिसम्म उद्योगीले श्रमिकको आन्दोलनकै कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उद्योगीले श्रमिकको कारण व्यवसाय चलाउन सकिएन भन्दै सरकारसम्म पुग्थे भने श्रमिकले पनि व्यवसायीमाथि आरोप लगाउँदै सरकार गुहार्ने प्रचलन थियो । सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिक संगठन बसेर जेनतेन समस्यालाई किनारा लगाउने काम गरिथ्यो तर, अहिले समय परिवर्तन भएसंगै उद्योगी व्यवसायी तथा श्रमिकबीचको सम्बन्ध निकै राम्रो भएको छ । त्यसमा पनि सन् २०१९ समग्रमा व्यवसायी र श्रमिकबीच राम्रो सम्बन्ध हुने वर्षका रूपमा रहेको छ । यसै वर्ष डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको स्तरोन्नतिमा पनि नेपालले ल्याएको श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई एउटा कारण मानिएको छ ।
देशले लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि स्थिर सरकार पाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीहरूलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्दै देशमा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रत्याभूति पटकपटक गरिसकेका छन् । स्वदेशी होस् या विदेशी देशमा लगानी गर्ने उत्तम समय भएको भन्दै लगानीका लागि आग्रह गरेका छन् । नीतिगत सुधार हुँदै आएको छ भने स्थायी सरकार बनेपनि काम गर्न पनि व्यवसायीहरू सजिलो भएको उनको भनाइ थियो । देशमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकार सधै सकारात्मक भएको उनले बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले उद्योगी र व्यवसायीमा कुनै टकराव नभएको तथा सानातिना समस्या पनि दुई पक्ष मिलेर समाधान गर्ने गरेको बताए । “पहिले श्रमिकको आन्दोलन र बन्द हड्तालले कति दिन उद्योग बन्द हुने गर्थे तर अहिले त्यो अवस्था छैन,” ढकाल भन्छन्, “श्रमिकले पनि व्यवसाय राम्रो भए मात्रै राम्रो सुविधा पाइन्छ भन्ने बुझेका छन् भने व्यवसायीले पनि प्रतिफल लिन श्रमिकलाई राम्रो व्यवहार र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् ।” भूकम्प र नाकाबन्दीपछि उद्योग व्यवसाय भर्खरै फस्टाउने क्रममा छ । एकदशक अघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अघि १२ प्रतिशत उद्योगको योगदान थियो तर अहिले ५.४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
पछिल्लो दुई दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक उत्पादनको योगदानसमेत ५० प्रतिशतले गिरावट आएका छ । सरकारले देशमा औद्योगिकीकरण गरी पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बर्सेनि अगाडी सारे पनि त्यसको ठिक उल्टो भइ उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दै गएको छ । यता सरकारले २०३० भन्दाअघि नै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २०३० सम्म ती लक्ष्यमा पुग्न वार्षिक १७ खर्बभन्दा बढीको लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको ठहर छ । बढ्दो उपभोग्य सामानको खपत तथा अन्य खर्चका कारण बजार फस्टाएको छ । रेमिटान्स प्राप्त गर्नेपरिवारले आएको रकम करिब ९० प्रतिशत घरायसीउपभोगमा खर्च गर्छन । यसले गर्दा बजारमा गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाको माग बढाएको छ । बजार बढ्दै गएपनि स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन बढ्न नसक्दा आयात बढ्ने र अन्तत व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ ।