जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा माहुरी स्रोत केन्द्र स्थापनामा समस्या

दाङ– जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा माहुरी स्रोत केन्द्र स्थापनामा समस्या देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्लामा माहुरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको लामो समय भए पनि जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । जग्गा व्यवस्थापन समस्याले स्रोत केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति कार्यक्रममा विभिन्न स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार दाङमा माहुरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको थियो ।

स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको लामो समय भए पनि हालसम्म काम सुरु नभएको किसानहरुले बताएका छन् । स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि घोराही उपमहानगरपालिका– १३ कलम घारीमा जग्गासमेत छनोट गरिएको थियो । उक्त जग्गा लुम्बिनी प्रदेश कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय नाममा रहनु पर्ने भएको कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको नेपाल माहुरी पालक महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रामहरि शर्माले बताए ।

मन्त्रालयको नाममा जग्गा नाम सारी गर्नका लागि स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । जिल्लाबाट मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गाको पहल भएमा स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गरिने मुख्य मन्त्रीले बताएको शर्माले जानकारी दिए । ‘जग्गा व्यवस्था भएमा जिल्लामा माहुरी स्रोत केन्द्रको लागि सहजता हुने छ’ अध्यक्ष शर्माले भने । माहुरी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि चार विगाह जग्गा आवश्यक पर्ने अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।

जिल्लाको विभिन्न स्थानमा जग्गाको हेरेर कलमघारी–१३ मा स्रोत केन्द्रका लागि जग्गा छनोट गरिएको माहुरी पालक कृषकहरु बताउँछन् । माहुरी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि छनोट गरिएको जग्गा ऐलानी रहेको छ । जिल्लामा स्रोत केन्द्र स्थापना भएमा माहुरी पालक कृषकलाई सहज हुने उनी बताउँछन् । ‘माहुरी स्रोत केन्द्र भएमा माहुरीका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, माहुरी सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धानका काम हुनेछ,’ अध्यक्ष शर्माले भने । स्रोत केन्द्र भएमा माहुरी पालन सम्बन्धी तालिम हुनेमा किसान आशावादी छन् ।

‘माहुरी पालनका लागि जिल्ला बाहिरबाट समेत नागरिक सिक्न आउँछन्’ अध्यक्ष शर्माले भने । स्रोत केन्द्र स्थापना भएमा जिल्लाको विकासमा समेत भूमिका खेल्ने छ । स्रोत केन्द्रका लागि बजेट आए पनि बजेट खर्च हुन नसकेर बजेट फिर्ता भएको उनले बताए । दुई वर्षसम्म माहुरी स्रोत केन्द्रका लागि बजेट आएर फिर्ता हुनु दु:खद रहेको उनको भनाइ छ । ‘माहुरी स्रोत केन्द्र जिल्लाका लागि आवश्यक हो,’ नेपाल माहुरी पालक महासंघ दाङका अध्यक्ष दिनेश वलीले भने ।

यसका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । यसले जिल्लामा रहेका माहुरी पालक कृषकलाई धेरै सहयोग पुग्नेमा उनले जोड दिए । ‘अहिले माहुरी रोग परीक्षण, ल्याब परीक्षणका लागि समेत बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । जसले कृषकलाई समयसँगै थप रकमसमेत खर्च हुने गरेको छ,’ उनले भने । जिल्ला माहुरी पालनका लागि धेरै सम्भावना रहेको क्षेत्र भएकाले यसको सदुपयोग गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि सबैले सहयोग गर्नु पर्ने समेत उनी बताउँछन् ।

यता कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले जग्गाको टुङगो नलाग्दा स्रोत केन्द्रको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताएको छ । जग्गा व्यवस्था भएमा स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि समस्या नहुने केन्द्रको भनाइ छ । जिल्लामा करिब १८ हजार माहुरीको गोला रहेको माहुरी पालन महासंघ दाङले जनाएको छ । धेरै मेलीफेरा जातको माहुरीको घार रहेका छन् । जिल्लामा वार्षिक पाँच सय टनभन्दा बढी मह उत्पादन हुने गरेको महासंघको भनाइ छ । जिल्लामा करिब एक हजार माहुरी पालन कृषक रहेका छन् ।

व्यावसायिक रूपमा माहुरी पालन गर्ने कृषकको संख्या ६ सय बढी रहेका छन् । मेलीपेरा माहुरी पालन गर्ने ५२० भन्दा बढी रहेका छन् । सेराना जातका व्यावसायिक रूपमा पालन गर्ने १५० बढी रहेको महासंघले जनाएको छ । ५० भन्दा बढी घार पालन गर्नेलाई व्यावसायिक कृषकको रूपमा लिने गरिन्छ । पछिल्लो समय माहुरी पालन गर्ने कृषकको संख्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । माहुरी पालन कृषक बढ्दै गएका छन् भने व्यवसायमा समेत समस्या बढ्दै गएको माहुरी पालन महासंघ दाङका अध्यक्ष वली बताउँछन् ।

माहुरी चरणका लागि सामुदायिक वन, क्लबहरूले समेत रकम लिने गरेको छन् । जसले उत्पादन मूल्यसमेत बढ्ने गरेको किसानहरु बताउँछन् । दाङ जिल्ला माहुरी पालनको लागि उर्वर जिल्लाको रूपमा रहेको छ । वनमा चिउरी बिरुवा र तोरीको खेती गरिने भएकाले माहुरी चरणका लागि सहज हुने गरेको किसानहरू बताउँछन् । माहुरी चरणका लागि जिल्ला बाहिरबाट समेत ल्याउने गरेका छन् । जिल्लामा उत्पादन भएको मह विदेशमा समेत माग बढिरहेको माहुरी पालक कृषकहरू बताउँछन् ।

दाङमा उत्पादित मह अन्य मुलुकमा समेत जाने गरेको छ । दाङको मह देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाने गरेकोमा अहिले भने त्यस्तो अवस्था छैन । माहुरी पालन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनका लागि राज्यको तर्फबाट पनि माहुरीमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । माहुरी पालक कृषकलाई तालिम तथा अनुदान सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट प्रदान गरिँदै आएको छ ।