अनुदानप्राप्त विकास कार्यक्रम र सरकारको भूमिका

नेपालले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक कल्याणका हिसाबले लामो समयदेखि चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न दाताद्वारा अनुदानप्राप्त विकास कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, द्विपक्षीय दाता र बहुपक्षीय एजेन्सीद्वारा सुरु गरिएका यी कार्यक्रमले दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न र स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, सुशासन र वातावरणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न आर्थिक सहायता र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छन् ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई गति दिन सक्ने स्रोत, विशेषज्ञता र साझेदारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न यी कार्यक्रममा संलग्नमात्र हैन, नेतृत्व प्रदान गर्नु जरुरी छ । यद्यपि, सरकार दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्बन्ध सहज हैन, जटिल बनाउनेतर्फ उद्यत छ । सरकारी अधिकारीले दाताको अनुदानमा सञ्चालित विकास कार्यक्रमबाट के खोज्छन् भन्ने कुरा विश्लेषण गर्दा यी कार्यक्रमका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक पक्ष बढी देखिन्छन् ।

दाताद्वारा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमले देशको आन्तरिक स्रोत, बजेट र क्षमतामा रहेको कमीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्छन् । यी कार्यक्रमले सरकारलाई ठूला परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउँछ, जुन सीमित वित्तीय स्रोतका कारण सम्भव नहुन सक्छ । दातासँग नेपालको संलग्नताको एउटा मुख्य कारण उनीहरूले प्रदान गर्ने आर्थिक सहयोग हो । न्यून आय भएको देशका रूपमा नेपालको राष्ट्रिय बजेट प्रायः आफ्नो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक रकमको कमी हुन्छ । दाताले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताले यो खाडल भर्न मद्दत गर्छ, जसले सरकारलाई पूर्वाधार परियोजना, समाज कल्याण कार्यक्रम र राष्ट्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण अन्य पहलहरू वित्तपोषण गर्न सक्षम बनाउँछ ।

दाताद्वारा प्राप्त आर्थिक सहायताले सञ्चालित कार्यक्रमले स्थानीय चुनौतीका लागि विशेष ज्ञान, विशेषज्ञता र नवीन समाधान ल्याउँछन् । नेपाल सरकारले सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा र ग्रामीण विकासजस्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विकास एजेन्सीहरूको अनुभवबाट फाइदा लिएको छ । यी साझेदारीले स्थानीय संस्थाको क्षमता विकास गर्न र सरकारी अधिकारी र निजामती कर्मचारीको सीप अभिवृद्धि गर्न मद्दत गरेका छन् । धेरै दाताले नेपाल सरकारसँग सुशासन सुधार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नीति र संस्थागत सुधार लागू गर्न सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छन् । यी सुधारले सरकारलाई आफ्ना नीति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिलान गर्न र विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ ।

दाताद्वारा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विकास ढाँचाअन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ । दातासँग सहकार्य गरेर नेपालले गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनजस्ता क्षेत्रहरूमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । दातृ निकायसँग संलग्न हुनाले नेपालले दातृराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग आफ्नो कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ गरी आर्थिक र राजनीतिक सहयोगका लागि थप अवसर खोल्न सक्छ । यसले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत पुग्छ ।

नेपालमा धेरै दातृ संस्था वर्षौंदेखि सक्रिय छन् । प्रत्येकले विकासका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित रहेर सहयोग गरिरहेका छन् । केही प्रमुख दातामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य एजेन्सी, बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, स्वीस सरकार विकास सहयोग, जर्मन विकास सहयोग आदि समावेश छन् । प्रत्येक दाताका आ–आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूका कार्यक्रमले नेपालमा फरक–फरक प्रभाव पारेका छन् ।

विश्व बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली दातामध्ये एक हो । यसका परियोजनाले पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको विस्तृत दायरालाई समेट्छ । विश्व बैंकले सडक, पुल र जलविद्युतजस्ता प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसले सरकारी स्तरमा नीतिगत सुधार र क्षमता निर्माणका पहलहरूलाई पनि सहयोग गर्छ । नेपालमा विश्व बैंकको संलग्नताका सकारात्मक पक्षमा दीर्घकालीन, दिगो विकास र प्राविधिक विशेषज्ञताको प्रावधानमा जोड समावेश छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा र वित्तीय क्षेत्रमा परियोजनामार्फत नेपालको आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नमा केन्द्रित छ । एडिबी सडक, सिँचाइ प्रणाली र ऊर्जा प्लान्टजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा वित्तपोषणमा संलग्न छ । एडिबी संलग्नताको सकारात्मक पक्ष भनेको क्षेत्रीय सहयोग र एकीकरणमा विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा जोड दिनु हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र आर्थिक विकासका कार्यक्रममा सहयोग प्रदान गर्दै नेपालमा प्रमुख दाताको रूपमा स्थपित छ । युएसएडले विशेष गरी प्रजातन्त्र र सुशासनको प्रवद्र्धनका साथै कृषि तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सुधारका प्रयासलाई सहयोग गरेको छ । युएसएडको संलग्नताको मुख्य सकारात्मक पक्ष भनेको नागरिक समाजलाई बलियो बनाउन र सीमान्तकृत समूह, विशेष गरी महिला र आदिवासी समुदायलाई सशक्तीकरणमा केन्द्रित गर्नु हो ।

युनाइटेड किङ्डम (युके) को परराष्ट्रसम्बन्धी विकास कार्यालय (एफसिडिओ) नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र गरिबी उन्मूलनका कार्यक्रमहरूमा सहयोग गर्ने प्रमुख दाताको रूपमा स्थापित छ । यो सहयोग असमानता घटाउन, आधारभूत सेवामा पहुँच सुधार गर्न र दिगो जीविका प्रवद्र्धनमा केन्द्रित छन् । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको मानव अधिकार र लैङ्गिक समानतामा जोड हो ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सुशासन, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासजस्ता क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गरेको छ । युएनडिपीका कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकार र नागरिक समाज संगठनको क्षमता निर्माणमा केन्द्रित छन् । नेपालमा युएनडिपीको कामको सकारात्मक पक्ष समावेशी विकास र वातावरणीय दिगोपनका लागि यसको समर्थन हो । यद्यपि, केही परियोजनाले मापन–योग्यता र दीर्घकालीन प्रभावको सन्दर्भमा चुनौतीको सामना गरेका छन् ।

स्वीजरल्यान्डले नेपालमा ६० वर्षभन्दा बढीको सहकार्य र साझेदारी गरेको छ । नेपाल स्वीस विकास सहयोगका लागि प्राथमिकतामा परेको देश बनेको छ । नेपाल सरकारसँगको साझेदारी र संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्डा, २०३० द्वारा निर्देशित, स्वीजरल्यान्डले नेपालमा नयाँ संघीय राज्यको लोकतान्त्रिक विकासलाई सहयोग गरेको छ । स्वीस विकास सहयोग कार्यक्रमले महिला र पुरुषको सामाजिक–आर्थिक कल्याणमा योगदान पुर्‍याउने र नेपालमा समावेशी र जवाफदेही संघीय राज्यलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वीजरल्यान्डले तीनवटा पूरक र अन्तरसम्बन्धित हस्तक्षेप क्षेत्रमा काम गरेको छः संघीय राज्य निर्माण, रोजगारी र आय तथा आप्रवासन । संघीय राज्य निर्माण, जलवायु परिवर्तनका साथै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित दृष्टिकोणहरू सबै स्वीस हस्तक्षेपमा मुख्य धाराको रूपमा समावेश गरिएका छन् ।

नेपालमा दाताद्वारा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमहरूको सबैभन्दा देखिने उपलब्धिमध्ये एक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा रहेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र कनेक्टिभिटीका लागि महत्वपूर्ण रहेका सडक, पुल, विमानस्थल र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा दाताले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । सुधारिएको पूर्वाधारले दुर्गम क्षेत्र खुला गरेको छ, व्यापार र पर्यटनलाई सहज बनाएको छ र शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गरेको छ । धेरै दाताद्वारा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमले गरिबी निवारणमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, जसमा कृषि उत्पादकत्व, स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र ग्रामीण विकासमा सुधार गर्ने प्रयासहरू छन् ।

यी कार्यक्रमले साना किसानलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेर र आय आर्जन गर्ने गतिविधिलाई बढावा दिएर विशेष गरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायमा गरिबी घटाउन योगदान पुर्‍याएका छन् । दाताद्वारा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । विद्यालय निर्माण, शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था र शिक्षक तालिम कार्यक्रममा दाताले सहयोग गरेका छन् । त्यसैगरी दाताबाट अनुदानमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रमले मातृ तथा बालमृत्यु दर घटाउन, खोपको विस्तार र स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारको सुधारमा योगदान पुर्‍याएको छ ।

धेरै दाताद्वारा उपलब्ध गराइएको अनुदानमा आधारित कार्यक्रमले नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ गर्न र सुशासनको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित छन् । यी पहलले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागितामा योगदान पुर्‍याएका छन् । दाताले पनि नागरिक समाज संगठनहरूको विकासलाई सहयोग गरेका छन् । नेपालमा दाताद्वारा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमहरू जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनलगायत वातावरणीय दिगोपनमा केन्द्रित छन् । यी कार्यक्रममार्फत नेपालले वन संरक्षण, दिगो कृषि अभ्यास र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकासका लागि सहयोग प्राप्त गरेको छ ।

नेपालमा दाताद्वारा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमका नकारात्मक पक्ष पनि देखिएका छन् । अनुदानप्राप्त कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आलोचना भनेको तिनीहरूले विदेशी सहायतामा निर्भरता सिर्जना गर्ने हो । दाताले अत्यावश्यक स्रोत उपलब्ध गराए पनि बाह्य स्रोतमा लामो समयसम्मको निर्भरताले नेपालको विकासलाई स्वतन्त्र रूपमा वित्त पोषण गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ । यो निर्भरताले सरकारको विकास एजेन्डामाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणलाई पनि सीमित गरेको छ । नेपालमा धेरै दाता सञ्चालनमा रहेकाले प्रायः समन्वयको अभाव र प्रयासहरू खण्डीकृत भएका छन् । दाताका फरक प्राथमिकता छन् र तिनीहरूका परियोजना एकअर्कासँग ओभरल्याप वा विवादित छन् । यसले स्रोतको बाँडफाँडमा असक्षमता र कार्यक्रमहरूको प्रभावको अनुगमनमा कठिनाइ निम्त्याएको छ ।

दाताद्वारा अनुदानप्राप्त कार्यक्रमहरू स्थानीय जनसंख्याको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गर्दा प्रायः तिनीहरू दाताको स्वार्थ र प्राथमिकताद्वारा सञ्चालित हुन्छन् भन्ने गुनासाहरू सुनिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा कार्यक्रमहरू स्थानीय समुदायका वास्तविक आवश्यकतासँग मिल्दैन र माथिल्लो तहको दृष्टिकोणले प्रभावहीनता निम्त्याउन सक्ने खता छ । केही दाताद्वारा अनुदानित पूर्वाधार परियोजनाले नकारात्मक वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव पारेका छन् ।
उदाहरणका लागि, विश्व बैंक र एडिबीको लगानीमा ठूला जलविद्युत आयोजनाले समुदायको विस्थापन र स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको भय निम्त्याएको छ । उचित वातावरणीय मूल्यांकन र स्थानीय समुदायसँग परामर्शको अभावले केही परियोजनाको विरोध र प्रतिरोधको सामना गर्नुपरेको छ । अनुदानप्राप्त कार्यक्रमहरू कहिलेकाहीं दाता र सरकार दुवैबाट राजनीतिक प्रभावको सिकार भएको कुरा पनि सुनिँदै आएको छ । राजनीतिक एजेन्डाले आर्थिक स्रोतको विनियोजन र विकास कार्यक्रमहरूको प्राथमिकतालाई प्रभाव पार्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरता र सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनु पनि चुनौती हो । दाताद्वारा अनुदानित कार्यक्रमको निरन्तरता राजनीतिक प्राथमिकतामा परिवर्तनले प्रभावित हुने गरेको छ ।

प्राथमिकताका क्षेत्र र परियोजनाहरूमा आजसम्म भित्र्याएको विदेशी लगानीबाट नेपालले प्राप्त गरेको प्रतिफलको समीक्षा, जानी–नजानी गरेका कमी–कमजोरी वा गल्ती भएका छन् भने तिनको पहिचान र स्वीकारोक्ति, कार्यशैलीगत त्रुटिको आत्मसमीक्षा गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ प्राथमिकता र रणनीतिक बाटो तय गरी आवधिक लक्ष्य तय गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । रणनीतिक बाटो तय गर्दा विगतको अनुभव, असल अभ्यास र अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ । वडालाई तल्लो तहको राजनीतिक एकाइ मान्ने हो भने त्यहाँका प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गरी दातृसंस्थाहरूलाई त्यसमा सहयोग गर्ने वातावरण मिलाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।