एक कार्यकालपछि महासंघ अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यकाल दुई वर्ष
काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा एक कार्यकाल अर्थात् हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठपछि अध्यक्ष पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भएको छ ।
मंगलबार सम्पन्न महासंघको विशेष साधारणसभाले एक कार्यकालपछि अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न विधान संशोधन गरेको हो । यसअघि अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन एक कार्यकालपछि गर्ने कि दुई कार्यकालपछि भन्नेमा विवाद थियो । विशेष साधारणसभाले सर्वसम्मतले यो निर्णय गरेको हो ।
संशोधित विधानअनुसार २०८५ चैतमा अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेछ । सो कार्यसमितिको कार्यकाल पनि दुई वर्षमात्र हुनेछ । यस्तै, महिला उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनेछ । महिला उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समितिले चयन गर्नेछ, तर कार्यकारिणी समितिमा १२ जना महिला सदस्य भएमात्र महिला उपाध्यक्ष चयन हुनेछ ।
महासंघमा एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनेछन् र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन कार्यकारिणी समितिले गर्नेछ । यस्तै, जिल्ला–नगरतर्फ २ जना उपाध्यक्ष रहनेछन् ।
महासंघको जेठ २० गतेको स्थायी समिति र असार २४ गतेको सातौं कार्यकारिणी समिति बैठकले विधान संशोधनको मस्यौदा सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । जसमा अध्यक्ष पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । हालका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको पदावधि २०८२ चैतसम्म रहने र त्यसपछि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ २०८५ चैतसम्म अध्यक्षमा बहाल रहनेछन् । त्यसपछि आउने अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेछन् । विधान संशोधनसँगै ८ वर्षपछि महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने भएको हो । २०७३ देखि विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ अध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विशेष साधारणसभाले कार्यावधि पनि दुई वर्ष बनाउने स्वीकृत गरेको छ । साधारणसभामा बोल्नेहरुले ३ वर्षे काल लामो हुने भन्दै आवाज उठाएपछि कार्यकाल घटाइएको हो । यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको कार्यकालमा तीन वर्ष बनाइएको थियो । यस्तै, पशुपति मुरारकाको कार्यकालमा विधान संशोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो व्यवस्था आजको विशेष साधारणसभाले उल्ट्याएको छ । अब जिल्ला–नगरबाट दुईजना उपाध्यक्ष चुनिनेछन् । महासंघमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै मतभार जिल्ला–नगरको भएकोले उपाध्यक्ष पनि दुई जना हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । महासंघमा २ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको छ ।