छैटौं एसियाली जनसंख्या सम्मेलन र नेपाल

छैटौं एसियाली जनसंख्या संघ (एपिए) सम्मेलन नोभेम्बर २७ देखि ३०, २०२४ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) ले एपिएसँगको सहकार्यमा यो प्रतिष्ठित कार्यक्रम काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको थियो । जनसंख्या र विकासबीच संयोजन गर्ने मुख्य उद्देश्यले सन् २०१० देखि सम्मेलन हुँदै आएको छ । यसको पहिलो सम्मेलन भारतको नयाँ दिल्ली, दोस्रो थाइल्यान्डको बैंकक, तेस्रो मलेसियाको क्वालालम्पुर, चौथो चीनको सांघाई र पाँचौँ इन्डोनेसियाको जकार्तामा सम्पन्न भएको थियो ।

यसले जनसंख्या अध्ययनमा शिक्षाविद्, नीतिनिर्माता र चिकित्सकहरूसहित ५० देशका ५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा नेपाललगायत विभिन्न एसियाली मुलुक सहभागी भएका थिए । सन् २०२४ मा जनसंख्या व्यवस्थापन, विकास नीति र दिगो भविष्य निर्माणका सन्दर्भमा एसियाली राष्ट्रहरूले अपनाउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर आयोजना गरिएको एक महत्वपूर्ण मञ्च थियो । यस प्रकारका सम्मेलनले क्षेत्रीय सहयोग, अनुभव आदानप्रदान र विकास लक्ष्यलाई प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

नेपालजस्तो जनसंख्या वृद्धि, सहरीकरण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती भोगिरहेको राष्ट्रका लागि यस प्रकारको सम्मेलन अझ सान्दर्भिक देखिन्छ । मुलुकले यस सम्मेलनमा सहभागी हुँदा आफ्ना विशिष्टता, चुनौती र समाधानका सम्भावना प्रस्तुत गर्न पाएको छ । एसियाली जनसंख्या सम्मेलन पहिलो पटक सन् १९७४ मा प्रारम्भ भएको थियो । यस सम्मेलनले एसियामा जनसंख्या र विकासबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अध्ययन र सम्बोधन गर्दै आएको छ । सन् २०२४ को छैटौं सम्मेलनमा, विश्वका विभिन्न क्षेत्रबाट विज्ञ, नीति निर्माता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) मा जनसंख्याको प्रभाव, लैङ्गिक समानता, प्रवासन, जलवायु परिवर्तन र वृद्ध जनसंख्याका चुनौतीहरूको समीक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सम्मेलनमा उठान भएका मुख्य–मुख्य विषयका मुद्दालाई अवलोकन गर्ने हो भने जनसंख्या वृद्धि र दिगो विकास, जनसंख्या वृद्धिले स्रोत व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रणालीमा चुनौती खडा गरेको छ । त्यस्तैगरी ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने जनसंख्या प्रवाह र यसले पार्ने प्रभावमा लैङ्गिक समानता पनि रहेको छ । जसले गर्दा महिला सशक्तीकरण र प्रजनन अधिकारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन र जनसंख्या व्यवस्थापनले पनि यसमा प्रभाव पारेको छ । वृद्ध जनसंख्याको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

मुलुकले जनसंख्या व्यवस्थापन र विकासका मुद्दामा विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यस सम्मेलनले राष्ट्रलाई नयाँ दृष्टिकोण र समाधान पाउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । सम्मेलनमा वर्तमान एसियाली जनसंख्याको ठूलो प्रवृत्ति र ढाँचा तथा यसको भविष्यका बारेमा गहन छलफल भएको सम्बन्धित निकायले बताएको छ । यो सम्मेलनले विश्व र एसियाली तथा नेपाली शिक्षाविद्, पेसाकर्मी, नीति निर्माता र जनसंख्या र विकासको क्षेत्रमा अध्ययन तथा काम गर्ने राजनीतिज्ञहरूलाई साझा मञ्चको पाठ सिकाएको छ । यसले मानव कल्याणका लागि विकासको सम्बन्धमा समकालीन जनसंख्या नीति, जनसंख्या प्रवृत्ति, ढाँचा र जनसंख्याको भविष्यका बारेमा सिक्ने, साझा गर्ने र छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

हाम्रो देशले विविध जनसांख्यिक विशेषता बोकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो हिस्सा, सहरीकरणको तीव्र गति र युवा जनसंख्याको बाहुल्यता यसका प्रमुख विशेषता हुन् । रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेश जाने क्रमले सामाजिक र आर्थिक संरचनामा असर पुर्‍याएको छ । यस विषयमा छलफल नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ । अर्कातिर, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालमा प्राकृतिक विपद्का घटना बढिरहेका छन् । यसले स्थानीय जनसंख्यामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यस्तै, लैङ्गिक असमानताको चुनौतीका बाबजुद महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा प्रगति गर्दै आएको नेपालका लागि यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको अनुभवले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यस सम्मेलनमा मुलुकले प्रस्तुति गरको मुख्य बुँदाहरू निम्न छन्ः

दिगो विकासका लागि सन्तुलित जनसंख्या नीति निर्माण गर्नु अति आवश्यक पर्छ । युवाको क्षमता विकास गर्नका लागि शिक्षामा लगानी र सीप विकासका कार्यक्रममार्फत श्रमशक्तिलाई दिगो विकासमा प्रयोग गर्ने योजना सरकारले तय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन रणनीति पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने जनशक्तिलाई पुनःस्थापना गर्ने रणनीतिक कार्यक्रम स्थानीय तहदेखि सहरी क्षेत्रहरूमा समेत लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर पहिलो पटक वार्षिक १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.९२ प्रतिशत छ । नेपालले प्रतिस्थापन स्तरको प्रजनन क्षमता हासिल गरेको छ र प्रजनन क्षमतामा कमी आउने प्रवृत्तिलाई संकेत गरेको छ । जसको अर्थ भविष्यमा यो घट्दै जानेछ । यसमा पनि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनसंख्या गतिशीलता निरन्तर बढ्दै गएको छ । यस परिदृश्यले नेपाल पहिले नै ‘डेमोग्राफिक मेगा–ट्रेन्ड’ मा प्रवेश गरिसकेको छ । जुन एसियाका अधिकांश देशमा अनुभव भइसकेको छ । दक्षिण कोरिया, जापान, चीन र अन्य देशहरूमा माइनस जनसंख्या वृद्धिदर, उल्लेखनीय रूपमा कम प्रजनन क्षमता, उच्च जनसंख्या गतिशीलता तथा बढ्दो वृद्ध जनसंख्या छ ।

मलेसिया, थाइल्यान्ड र अन्य देशहरू पनि यी देशलाई पछ्याउँदै छन् । नेपाल पनि त्यही दिशातर्फ गइरहेको छ । चीनको एउटा रोचक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । जनसंख्या, स्रोत र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न सन् १९८० मा चीनमा एक सन्तान नीति थियो । यसमा प्रतिमहिला १.१७ जन्मको कुल प्रजनन क्षमता छ र जनसंख्या वृद्धिदर –०.१०३ छ । फलस्वरूप चीनले सन् २०२१ मा नयाँ नीति परिमार्जन गरेको छ, जसले दम्पतीलाई तीन सन्तान जन्माउने अनुमति दिन्छ । त्यसैगरी हामी जापान र दक्षिण कोरियाको अनुभवबाट पनि सिक्नेछौं, उनीहरूले वृद्ध जनसंख्यालाई कसरी सम्बोधन गर्दै आएका छन् ? उनीहरूसँग कस्तो प्रकारका नीति छन् ? किनभने नेपाल पनि ‘बूढो उमेरको समाज’ मा पाइला टेकेको छ र हामी पनि सोही दिशातर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । फरक यति मात्र हो कि हामीले अपेक्षित आर्थिक विकास हासिल गर्न सकेका छैनौं, जुन हाम्रो वर्तमान जनसंख्या परिवर्तनसँग मेल खाँदैन ।

हाल भारतमा विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या छ र दोस्रो स्थानमा चीन । भारतले अप्रिल २०२३ मा चीनको जनसंख्यालाई उछिन्यो । भारत र नेपालको जनसंख्या संरचना, जनसंख्या वृद्धि र प्रजनन क्षमता उस्तै छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा छैटौं एसियाली जनसंख्या सम्मेलन, सन् २०२४ ले नेपाल र फराकिलो एसियाली क्षेत्रले सामना गरिरहेका जटिल जनसांख्यिकीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्‍यो । एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातसँगै विश्वमा जनसंख्याका अनेक समस्या सतहमा देखिएका छन् । कुनै बेला जनसंख्याको तीव्र वृद्धिलाई समस्याका रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले प्रजनन दरमा आएको गिरावट र जनसंख्याको आकार घट्दै गएको अवस्था विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ । जनसंख्याका यी संक्रमणको समाधानका लागि साझा धारणा बनाउने बेला विश्वमञ्चहरू उपयोग हुने गरेका छन् ।

यसमा पनि जनसंख्यासँग सम्बन्धित कतिपय समस्या क्षेत्रीय चासोका रूपमा रहेका छन् । क्षेत्रीय रूपमा बहस, छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने गरिएको छ । एसियाली जनसंख्याका समस्या र तिनको समाधानका उपाय सुझाउन एसियाली जनसंख्या संघको आयोजनामा मंसिर १२ देखि १५ सम्म काठमाडौँमा छैटौँ एसियाली जनसंख्या सम्मेलन भएको थियो । हाम्रो देशले एउटा सौभाग्य पाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न पाएको थियो । यसभन्दा पहिले मुलुकले सन् २०१४ मा राष्ट्रिय जनसंख्या सम्मेलन गरेको थियो ।

नेपाल सन् २०२६ सम्ममा कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रतिर जाँदै छ भने नेपालले आफूलाई प्रमाणित गर्न यो सम्मेलन वास्तवमा कोसेढुंगा साबित हुनेछ । यसले नेपालको जनसंख्या र विकासलाई नयाँ आयाम दिन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । मूल रूपमा जनसांख्यिक प्रक्रिया (डेमोग्राफिक प्रोसेस) का मुख्य विषयवस्तुलाई आधार मानेर त्यस प्रक्रियासँग जोडिने विषयहरू जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइ आदिलाई समावेश गरिएको छ । यही प्रक्रियाबाट नै जनसंख्याको आकार र संरचना निर्धारण हुन्छ । सम्मेलनले जनसंख्या गतिशीलता र दिगो विकासका लागि तिनीहरूको प्रभावबारे राम्रोसँग बुझाउन योगदान पुर्‍यायो ।

यस सम्मेलनबाट सिकेका पाठ यहाँका जनताको उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न सहायक हुनेछन् । छैटौं एसियाली जनसंख्या सम्मेलन नेपालका लागि नयाँ अवसर र चुनौतीलाई चिन्ने एउटा महत्वपूर्ण मञ्च साबित भएको छ । सो सम्मेलनमा सहभागी हुँदै नेपालले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अवस्थालाई प्रस्ट्याउन सफल भएको छ । नेपालले यस प्रकारका सम्मेलनबाट सिकेका दृष्टिकोण र समाधानहरू लागू गर्दै राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ । यस सम्मेलनले नेपाललाई क्षेत्रीय साझेदारी र समन्वयको नयाँ सम्भावना प्रदान गरेको छ ।