जनसांख्यिक लाभांश गुम्ने सम्भावना

जनसंख्या र विकासबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ । जनसंख्या र विकासबीचको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित छ । एकबिना अर्कोको परिकल्पना नै गर्न सकिन्न । जनसंख्या विकासको आधारभूत तत्व हो भने विकासचाहिँ तिनै जनसंख्याको जीवनयापनलाई सहज, सरल र सुविधायुक्त बनाउने माध्यम अथवा साधन हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास मानिसले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न र जीवनयापनलाई सहज, सरल र सुविधायुक्त बनाउनका लागि आफ्नो सोच, परिकल्पना, मिहिनेत र निरन्तरको लगावबाट हासिल गरेको अभूतपूर्व उपलब्धि हो ।

जनसंख्यालाई विकासको साध्य र साधन दुवैको रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले विकासका लागि जनसंख्या अपरिहार्य नै हुन्छ । विशेष गरी आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय जनसंख्यालाई विकासको आधारभूत तत्वका रूपमा लिइन्छ । अझ थप भन्नुपर्दा आर्थिक दृष्टिकोणले बढी सक्रिय र बढी योगदान गर्न सक्ने जनसंख्यालाई विकासको मूल आधारभूत तत्वका रूपमा लिइन्छ । तुलनात्मक रूपमा आर्थिक दृष्टिकोणले बढी योगदान गर्न सक्ने जनसंख्या भनेका युवावयका जनसंख्या हुन् । युवा जनसंख्यामा शारीरिक क्षमता र सक्रियतासँगसँगै मानसिक चेतनास्तर पनि उच्च हुन्छ ।

आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, सीप र दक्षतायुक्त एवम् वैश्विक चेतनास्तर पनि उच्च भएका युवा जनसंख्याले विकासमा विशेष उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छन् । देशले युवा जनसंख्याबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पनि बढी लाभ लिन सक्छ । अर्थशास्त्रमा देशको जनसांख्यिक संरचनामा परिवर्तन भई युवा जनसंख्याको अधिकताका कारण अर्थतन्त्रमा हुने वृद्धिलाई जनसांख्यिक लाभांशका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । अतः देशमा युवा जनसंख्या अधिक भएको अवस्थालाई जनसांख्यिक लाभांशको अवसरका रूपमा लिने गरिएको छ ।

वल्र्ड पपुलेसन डाटासिटका अनुसार यतिखेर विश्वको जनसंख्या ८ अर्ब ८ करोड ३० लाख रहेको छ । जसमध्ये १५ वर्षभन्दा कम उमेरको जनंसख्या २५ प्रतिशत छ भने ६५ वर्षभन्दा माथिका उमेरको जनसंख्या १० प्रतिशत रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेरका जनसंख्यालाई युवा भनेर परिभाषित गरेको छ । अहिले विश्वमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका युवा जनसंख्या १६ प्रतिशत रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपालमा भने राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवा भनेर परिभाषित गरेको छ । सो नीतिमा जनसांख्यिक लाभांश लिने सन्दर्भमा युवासम्बद्ध समस्या तथा चुनौतीहरूलाई चिर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै गुणस्तरीय, समयसापेक्ष, रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव; व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच; बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी; युवा पलायन; कमजोर स्वास्थ्य, पोषण र मनोबल; युवामैत्री लगानी र उद्यमशील वातावरणको अभाव; लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय असमानता तथा विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले ल्याएका नकारात्मक प्रभाव नेपाली युवाका समस्या एवं चुनौतीका रूपमा रहेको तथ्यलाई पनि सो नीतिले औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार छ । उक्त नतिजाअनुसार नेपालमा १४ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका जनसंख्या २७.८३ प्रतिशत छ भने ६० वर्ष र सोभन्दा माथिल्लो उमेरका जनसंख्या १०.२१ प्रतिशत रहेको छ । जनगणनाको तथ्यांकमा वर्गीकरण गरिएअनुसार यो उमेर समूह भनेको काम गर्न नसक्ने उमेर समूह हो । काम गर्न सक्ने अर्थात् क्रियाशील र प्रजननशील १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका सक्रिय जनसंख्या भने ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ । यो जनसंख्याले कामद्वारा आयआर्जन गरी आफू र बालबालिका तथा वृद्धवृद्धालाई पालनपोषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

नेपालमा ६० वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका जनसंख्यालाई वृद्धवृद्धा अथवा ज्येष्ठ नागरिक भन्ने गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ मा ६० वर्ष उमेर नाघेको नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भनेर परिभाषित गरिएको छ । नेपालमा ६० वर्ष उमेर पुगेको जनसंख्या बढ्दै गरेकाले आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती पनि बढ्दै गरेको अवस्था छ । विशेष गरी १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका जनसंख्यालाई आर्थिक दृष्टिकोणले जनसांख्यिक लाभांशको अवसरका रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । यो उमेर समूहका उत्पादनशील जनसंख्याबाट अधिकतम लाभ लिन सके मात्रै बाँकी जनसंख्याको आर्थिक तथा सामाजिक हितमा आवश्यक प्रबन्ध गर्न सहज र सरल हुन्छ ।

विकासका लागि जनसंख्या साध्य र साधन दुवै हो भने उच्च जनसंख्या वृद्धिदर र अधिक जनसंख्या विकासका लागि चुनौती पनि हो । विकासलाई अग्रगामी गति प्रदान गर्नका लागि जनसंख्या व्यवस्थापन अति आवश्यक छ । नीतिगत रूपमै जनसंख्या व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । यही तथ्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले जनसंख्या व्यवस्थापनको कार्यमा सघाउन ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०७१’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

१५ वर्षभन्दा कम उमेरका र ६० वर्षभन्दा माथिको उमेरका जनसंख्या आर्थिक दृष्टिकोणले निष्क्रिय रहने हुँदा यो उमेरका जनसंख्याबाट आर्थिक योगदान हुन नसक्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ । त्यसैले उत्पादनशील जनसंख्याको लाभ लिएर मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । राज्यले समयमै जनसांख्यिक लाभांशको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन भने त्यसपछि आर्थिक दृष्टिकोणले निष्क्रिय जनसंख्याको अनुपात बढ्छ र देश वृद्ध समाजमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय उत्पादन प्रभावित भई आर्थिक संकट उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ ।

नेपाल सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छ भने आगामी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दिगो विकास लक्ष्य पनि छ । दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै अत्यन्तै चासो र चिन्ताको विषय बन्दै गरेको वातावरणीय दिगोपनालाई प्रवद्र्धन गर्नमा पनि उत्पादनशील जनसंख्याको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । देशमा उपलब्ध उत्पादनशील र ऊर्जाशील युवा जनसंख्यालाई सही रूपमा परिचालन गर्न सकियो भने मात्रै दिगो विकासको लक्ष्यलाई मार्गप्रशस्त हुनेमा सन्देह छैन । साथै, दुर्लभ अवसरका रूपमा प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभांश हासिल गर्न पनि युवा जनसंख्याको सही परिचालन गर्ने नीति र कार्ययोजनाको खाँचो छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा जनसांख्यिक परिवर्तनः प्रवृत्ति र नीतिगत प्रभाव’ शीर्षकको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आफ्नो उत्पादनशील जनसंख्याको लाभ लिएर आगामी ३७ वर्षभित्र विकास गरेन भने त्यसपछि काम गर्न नसक्ने वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुने बताइएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२८ सम्ममा नेपाल ढल्दो उमेरको समाजमा र सन् २०५४ सम्ममा वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुनेछ । करिब २६ वर्षको अवधिमा नेपाल ढल्दो उमेरको समाजबाट वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुनेछ ।

वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुनुअघि नै जनसांख्यिक लाभांश हासिल गरी मुलुकलाई विकासको पथमा अग्रसर गराउन मुलुकको समग्र जनसांख्यिक संरचना अझै तन्नेरी हुँदा नै जनसांख्यिक लाभांशको अवसरको बाँकी बचेको समयावधिको पूरा फाइदा लिनुपर्ने आवश्यकतामाथि सो प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ मा नेपालको जनसांख्यिक लाभांशको अवसरको सुरुवात भएको र आगामी सन् २०४७ तिर त्यो अवसर सकिने तथ्य औंल्याएको छ । यसअनुसार नेपालको जनसांख्यिक लाभांशको अवसरको अवधि जम्मा ५५ वर्षको छ । जनसांख्यिक लाभांशको अवसरको आधाभन्दा बढी समय बिति नै सकेको छ । अब बाँकी आधाभन्दा कम समयमा नेपालले जनसांख्यिक लाभांशको अवसरको अधिकतम उपयोग गरी मुलुकको विकास गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।

नेपालमा जनसांख्यिक लाभांशको महत्वका बारेमा बहस र चर्चा भइरहेकै अवस्थामा छैटौँ एसियाली जनसंख्या सम्मेलन आयोजना गर्ने अवसर पनि जुरेको छ । एसियाली जनसंख्या संघ (एपिए) मूल आयोजक र जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) स्थानीय आयोजक रहेको यो सम्मेलन मंसिर १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा झन्डै ६ सयभन्दा बढी देशका जनसंख्याविद्हरूको सहभागिता रहेको र एक दर्जनभन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । सो सम्मेलनले पनि जनसांख्यिक लाभांशलाई सुनौलो अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको थियो ।

नेपालको जनसांख्यिक लाभांशको अवसरको समयावधि थोरैमात्र बाँकी छ । समयमै यसको उपयोग गरेर विकासलाई गति दिने काम गर्न सकिएन भने पछुताउनुबाहेक अर्को उपाय बाँकी रहन्न । अहिले देशमा व्याप्त राजनीतिक बेथिति, सरकारको अकर्मण्यता र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रबाट हायलकायल भएका युवा राम्रो अवसर र सुरक्षित भविष्यको खोजीमा देश छाड्दै बिदेसिइरहेका छन् । शिक्षाका लागि बर्सेनि १ लाखभन्दा बढी नेपाली युवा बिदेसिँदै छन् भने रोजगारीका लागि बर्सेनि ७ देखि ८ लाखको संख्यामा नेपाली युवा बिदेसिँदै छन् । युवा जनसंख्याकै कारण देशले दुर्लभ जनसांख्यिक लाभांशको अवसर प्राप्त गरिरहेको छ, तर तिनै युवा देशमा अवसर नपाएर र भविष्य नदेखेर त्यही अवसर र भविष्यको खोजीमा बिदेसिनुपर्ने अवस्था ठूलो विडम्बना हो । युवा पलायनको यो स्थितिले देशका नेता, शासक र प्रशासकको असक्षमता, अकर्मण्यता र अदूरदर्शितालाई औँल्याइरहेको छ । तर, त्यसको आभास ती कसैलाई भएको छैन । नेता, शासक र प्रशासकका निजी स्वार्थले गर्दा देशले पाएको सुनौलो अवसर पनि गुमिरहेको छ ।

नेपालले पाएको जनसांख्यिक लाभांशको अवसरको लाभ लिन चुक्यो भने मुलुक क्रमशः ढल्दो उमेरको समाजबाट वृद्ध समाजमा रूपान्तरित हुनेछ । राम्रो अवसर र सुनिश्चित भविष्यको खोजीमा बिदेसिन खोज्ने युवालाई देशमै टिकाउने र बिदेसिएका युवालाई फर्काएर स्वदेशमै केही गर्ने र केही बन्ने अवसर दिनमा राज्य असफल भयो भने अहिलेको जनसांख्यिक लाभांशको अवसर गुम्नेछ ।