चुरेको चिन्ता

यसरी दोहन नभएको भए, चुरे क्षेत्र यतिबेला हरियाली हुन्थ्यो । पानीको मुहानहरु सुक्ने थिएनन् । खेतीयोग्य भूमी बगरमा परिणत हुँदैनथियोे होला । चुरेको उर्वर खेतीयोग्य भूमीमा यतिबेला कृषिजन्य उत्पादन हुन्थे होलान् । त्यहाँका सर्वसाधरणहरु कृषि गरेरै आर्थिक रुपमा सवल बन्न सक्थे । चुरेमा भू–क्षय, बाढी पहिरोको समस्याहरु आउने थिएन ।
चुरेको विनासको देखिएका यस्ता समस्यामा सरकारको ध्यान खै जान सकेको ? विकासका लागि ध्यान गए जस्तै संरक्षणका लागि नेतृत्व तहको ध्चेत कहिले खुल्ला ? जथाभावी रुपमा चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बाुलवा उत्खनन् गर्ने क्रसर उद्योगीलाई कहिले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ राज्यले ? कानुन विपरित काम गर्नेलाई कहिलेसम्म संरक्षण गरेर राख्य यो राज्य ? चुरेको चिन्ता त्यहाँका सर्वसाधरणदेखि, उच्च ओहदाहाका केही व्यक्ति तथा वातावरणविद्हरुले गरिरहेका छन् । उनीहरुले चुरे संरक्षणका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्, तर राज्यले आवाज सुनिरहेको छैन ।
बढ्दो विनासका कारण चिन्ता लिनेहरुमध्ये एक हुन्, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव । चुरेको विनासलाई नजिकबाट निहाल्ने साक्षी पनि हुन् डा. यादव । “म त चुरेमा नै जन्मेका मान्छे, त्यही भैंसी चराएर हुर्किएँ, ती दिनका चुरे र अहिलेको चुरेमा फरक देख्छु, चुरेको बढ्दो विनासलाई नजिकबाट निहालेको छु,” यादव स्मरण गर्छन्, “२०३६ सालमा ५० फिट मुनि पाउने जनकपुरको भूमिगत पानी अहिले ५५० फिट तल गइसक्यो,” उनले भने, “चन्द्रमामा पानी आपूर्तिका लागि चिन्ता भइरहेको बेला हामीसँग सहजै प्राप्त हुने पानी दुर्लभ हुँदैछ । यसलाई बचाउन कहिले चिन्तन गर्ने ?”
चुरेको बढ्दो विनासमा राज्य मौन रहेको उनको टिप्पणी छ । “विकासका नाममा चुरेको पेट र छातिमा डोजर चलिरहेको छ, चुरेको दोहनले तराईको अन्त्य हु्ने छ एक दिन ? सरकारले ध्यान दिनुपर्दैन र ?” उनी भन्छन् ।
यसरी चुरे दोहन बढ्दै जाने हो भने भावी पुस्ताहरुले धेरै समस्या झल्नु पर्ने भन्दै चिन्ता जनाउँछन् उनी । चुरेको विनासले त्यस क्षेत्रको नै अस्तित्व नै नास हुन सक्ने भन्दै यादव यति बेला चुरे संरक्षणको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । “चुरेमा पानी नै सुक्दै जान थाले, सारा ठाउँमा डोजर चलाएर चुरे नै मास्न लागियो, स्थानीय प्रतिनिधिकै डोजर छ, उनीहरुबाट संरक्षणको के आशा ?” उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
यादव राष्ट्रपति हुँदा चुरे क्षेत्रको बढ्दो विनास रोक्न ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ को स्थापना गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत सञ्चालिन चुरे कार्यक्रमको पनि प्रभावकारिता नदेखिएको उनी गुनासो गर्छन् ।
पहाडमा मध्य–पहाडी राजमार्ग, चुरेको फेदमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा तराईमा हुलाकी राजमार्ग र बीचमा पूर्व–पश्चिम रेलवे निर्माणले चुरेको विनास अझ बढाउने भन्दै उनले चिन्ता जनाएका छन् । “चुरे क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्ने मदन भण्डारी राजमार्ग कसका लागि ?” उनको जिज्ञासा छ ।
चुरे नबचाए देश नै नरहने उनको चेतावनी छ । चुरे विनाससँग चुरेका बासिन्दाहरुले प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरु बढ्दै गइरहको उनको भनाइ छ । “चुरे विनाश भएर मधेशको उर्वरभूमि मरुभूमिकरण भइरहेको छ, हिजो कृषिजन्य वस्तु उत्पादन हुने क्षेत्र आज बगरमा परिणत भएको छ, तर नेपाली राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति गम्भीर छैनन्, ।” यादवले भने ।
मदन भण्डारी राजर्मागका कारण चुरेमा अझै दोहन बढ्ने भन्दै सरोकारवादलाहरुले समयमै दोहन रोक्न सुझाव दिएका छन् । राजमार्गका कारण जंगल विनास भइरहेको अनावश्यक रुपमा डोजर चलाइएको अरोप लागेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले मदन भण्डारी राजमार्गका कारण भू–क्षय व्यापक हुने र पानीको स्रोत सुक्दै जाने बताए । कमजोर र निकै संवेदनसिल भौगिलिक क्षेत्रमा रुपमा चिनिने चुरे क्षेत्रको विनासले त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक विनास बढ्दै गइरहेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरुले संरक्षणका लागि दवाव दिँदै आएका छन् ।
फलस्वरुप चुरे क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय विनाश र त्यस क्षेत्रमा परेको नकरात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मातहतमा आर्थिक वर्ष २०६७-०६८ देखि नै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । कार्यक्रमलाई अझै प्रथामिकता प्रभावकारी बनाउन वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दै २०७२ असार २ गतेदेखि राष्ट्रपति चुर–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको गठन भएको हो । समिति गठनसँगै चुरे संरक्षणको कार्यक्रमको प्रभावकारीता तथा प्रचार प्रसार बढ्न थालेको छ । सर्वसाधरणले पनि चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न थालेका छन् ।
चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै पूरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि चुरेको संरक्षणका भावी र दिगो योजनासहित सरकारले चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजना समेत तयार गरेको छ । ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको चुरे क्षेत्रका संरक्षण गर्नुपर्ने सरोकोरवालाको भनाई छ ।

मदन भण्डारी राजमार्गले चुरेलाई असर
सरकारले दुई वर्षअघि घोषणा गरेको मदन भण्डारी राजमार्ग (चुरे राजमार्ग) का कराण चुरेको थप दोहन हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गरेको अध्ययानले पनि चुरेमा वातावरणीय असर पु-याउने देखाएको छ । अध्ययान अनुसार मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुका विभिन्न सामुदायिक वनबाट ८ हजार २ सय ५५ रुख काटिएका छन् । “एउटा रुख काटे वापत २५ रुख रोप्नुपर्ने नियम छ, बिरुवा कहाँ रोप्ने आयोजना नै अन्योलमा छ,” अध्यान रिर्पोटमा भनिएको छ, “चुरको वातावरणीय पक्षमा बेवास्ता गरिएको छ ।”