अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन मिति विवादमा

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनका लागि मंगलबार (आज) विशेष साधारणसभा हुँदैछ । साधारणसभाको एकमात्र एजेण्डा विधान संशोधन रहेको छ ।

महासंघको स्थायी समिति र कार्यकारिणी समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको संशोधित विधानको मस्यौदा सबै सदस्यलाई पठाइसकिएको र मंगलबार छलफलपछि पारित गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘महासंघको ५८ औं वार्षिक साधारणसभाले विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकोमा हामीले त्यसको प्रक्रिया पूरा गरी विधान संशोधनको मस्यौदा सबै सदस्य संघसंस्थामा पठाइसकेका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘विधान संशोधन विशेष साधारणसभाबाट नै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मंगलबारका लागि विधान संशोधनको एजेण्डासहित विशेष साधारणसभा आयोजना गरिएको हो ।’

ललितपुरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा हुने साधारणसभामा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा वस्तुगत संघहरु, एशोसिएट र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । महासंघको जेठ २० गतेको स्थायी समिति र असार २४ गतेको सातौं कार्यकारिणी समिति बैठकले विधान संशोधनको मस्यौदा सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । जसमा अध्यक्ष पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, अध्यक्षको निर्वाचन कहिलेबाट लागु हुनेगरी गर्ने भन्नेमा महासंघका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिबीच मतैक्यता छैन । महासंघको स्थायी समिति र कार्यकारिणी समिति बैठकले आउँदो २०८८ साल चैतमा हुने साधारणसभामा मात्र अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । वर्तमान अध्यक्ष ढकालको पदावधि २०८२ चैतसम्म रहने र त्यसपछि हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ २०८५ चैतसम्म अध्यक्षमा बहाल रहने विषयमा विवाद छैन । तर, २०८५ चैतमा अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने वा २०८८ चैतमा भन्ने विषयमा चर्को मतभेद देखिएको छ ।

महासंघका हालका उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ संशोधित विधानको प्रत्यक्ष निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था २०८८ चैतबाट मात्र लागु हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । तर, महासंघका पूर्व उपाध्यक्षहरु भने २०८५ चैतमै अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छन् । उपाध्यक्षहरु अझै एक कार्यकाल हालकै जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन गरी त्यसपछि मात्र अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । ‘हामी उपाध्यक्ष निर्वाचित भएसँगै स्वतः वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि दावेदार हौं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको अर्को कार्यकालको अध्यक्ष नै हो,’ महासंघ उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल भन्छन्, ‘अब फेरि कार्यकारी समिति सदस्यमा फर्केर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव लड्ने अनि अर्कोपटक अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले २०८८ चैतमा मात्र अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ ।’२०८८ चैतमा हुने निर्वाचनबाट मात्रै प्रत्यक्ष अध्यक्ष निर्वाचित हुने गरी नै मंगलबार बस्ने साधारणसभाले पास गर्नेमा उनी आशावादी छन् ।

यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छाको कार्यकालमा विधान संशोधन समितिका संयोजक पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा तत्कालीन उपाध्यक्षहरुको विरोधका कारण स्थायी समितिबाटै पारित हुन सकेको थिएन । तत्कालीन उपाध्यक्षत्रय दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघईले आफूहरु वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने र अर्को कार्यकालबाट मात्र लागु हुन सक्ने मत राखेका कारण विधान संशोधन प्रस्ताव त्यत्तिकै थन्किएको थियो । यसपटक पनि सोही विषयको पुनरावृत्ति भएको छ । यद्यपि, स्थायी समिति र कार्यकारिणी समितिले भने उपाध्यक्षत्रयको धारणालाई समेटेको छ । तर, अघिल्लो कार्यकालमा तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचनको विरोध गर्ने उपाध्यक्षहरु दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई भने २०८५ सालमै यो व्यवस्था लागु हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

संशोधित विधानको मस्यौदामा दुई वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ भने पहिलोपटक महिला उपाध्यक्षको व्यवस्था पनि गरिएको छ । महासंघको स्थायी समिति र कार्यकारिणी समितिबाट यससम्बन्धी सर्वसम्मत निर्णय भए पनि विशेष साधारणसभाले निर्णय गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । महासंघ कार्यकारिणी समितिको कार्यकाल दुई वर्षमा झार्ने विषयमा चर्चा चले पनि हाललाई तीन वर्ष नै कायम राख्न सबै सहमत भएका छन् । यसअघि तत्कालीन अध्यक्ष चण्डीराज ढकालको कार्यकालमा तीन वर्ष बनाइएको थियो । यस्तै, तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको कार्यकालमा विधान संशोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्था आजको विशेष साधारणसभाले उल्ट्याउँदैछ ।