नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका डेढ वर्ष

नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेकै भोलिपल्ट निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी राष्ट्रिय सभाले कानुन पारित गर्‍यो । यो निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने व्यवस्थामा संसद्को माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो । यसपछि महासंघ नेतृत्वले तत्काल संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका मुख्य सचेतक तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल गर्‍यो ।

तत्काल कांग्रेस संसदीय दलले संसद् सचिवालयमा छलफल राखेर निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थालाई बोलायो । महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत निजी क्षेत्रले किन निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयास गर्‍यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बारम्बार छलफल भयो । विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितमा गएर छलफल सुरु भयो ।

निजी क्षेत्र किन महत्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महासंघले महसुस गरेको थियो । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँगको सहकार्यमा ‘स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० जेठमा सार्वजनिक गरियो, जसले पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान देखायो । जसअनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाइएको छ । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन २०८१ भदौ २ गते महासंघले संघीय संसद्का सदस्यहरूसँग दिगो आर्थिक विकासका लागि नीतिगत सुधार विषयक अन्तत्र्रिmया आयोजना गर्‍यो । उक्त कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विधेयकका साथै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन वाफिया, विद्युत, राष्ट्रिय मर्यादा, भन्सार, विद्यालय शिक्षा लगायतका १२ भन्दा बढी विधेयकमा छलफल भयो ।

२०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता गर्‍यो । अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएका छन् ।

अर्को, वर्षौंको विवादको विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा हो । झन्डै पाँच वर्ष पहिलेदेखिको विवाद २०८० भदौमा फेरि चर्कियो । विद्युत प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगको लाइन काट्ने भनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेको महासंघको टोलीकै अगाडि उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिए ।

विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिए पनि पुसमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो । यसमा पक्ष–विपक्ष छलफल भए । सम्बन्धित उद्योग विरोधमा रहे भने प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता उठाउने हठ गरिरह्यो ।

त्यसपछि महासंघले विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारसँग प्रस्ताव राख्यो भने यस विषयमा २०८० पुस ९ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो । जसमा प्रमाणको आधारमा बिल भुक्तानी गर्ने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने माग महासंघको थियो ।

त्यसलगत्तै २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो र आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने-नगर्ने विषयमा धेरै बहस, छलफल भए । अन्ततः २०८१ कात्तिक २६ गते उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो विषय पनि अहिले समाधान उन्मुख रहेको छ ।

अर्को, पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि खलबलिएको लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्ने चुनौती पनि महासंघ नेतृत्वमा थियो । बैंकमा करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको प्रमाण हो भने तीन वर्षअघिको तुलनामा विदेशी लगानी करिब ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत हो । नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशजस्ता नेपालजस्तै अतिकम विकसित मुलुकमा ४ प्रतिशत माथि छ ।

महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशैभरिको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त कम्पनी महासंघले सञ्चालन गर्ने नभई सुरुमा प्रवद्र्धन गर्ने र यसको छुट्टै सञ्चालक समिति रहने गरी सबै संघसंस्थाका सदस्य एवं गैरसदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरि प्रवद्र्धन गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयासम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरी ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि हो ।

यतिमात्रै होइन, विदेशमा नेपाल प्रवद्र्धन गर्न यस अवधिमा चारवटा बृहत् लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरिए । चीनमा दुई पटक नेपाल चीन बिजनेस समिट आयोजना गरियो । सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र २०२४ डिसेम्बर ४ मा आयोजित समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो । चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लियाङ जी विशेष अतिथि रहेको उक्त दुवै कार्यक्रममा करिब डेढ सय चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । महासंघले चिनियाँ साझेदार संस्था सिसिपिआइटीसँगको सहकार्यमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । २०८० जेठ १८ गते नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत समिट आयोजना गरिएको थियो । त्यसपछि २०८० मंसिर १४ गते दुबईमा नेपाल दुबइ बिजनेस फोरम आयोजना गरियो । विश्वमा नै निकै प्रभावशाली रहेको दुबई चेम्बर्ससँगको सह–आयोजनामा सफलतापूर्वक कार्यक्रम भयो ।

२०८० कात्तिक २० र २१ गते दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरूको संगठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न कम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा आयोजित सो सम्मेलनमा करिब ६० जना विदेशीसहित झन्डै २ सय उद्यमी–व्यवसायीको सहभागिता थियो । पहिलो पटक राजधानीबाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरियो ।

कतारका राजा अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल–कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बरबीच २०८१ वैशाख १२ मा काठमाडांैमा सझौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरीय बैठक दोहामा सम्पन्न भएको छ । अगस्ट ६–७, २०२४ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट, २०२४ मा विमस्टेक चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गर्ने सहमति भएको छ ।

महासंघको अन्तर्राष्ट्रय लगानी सम्मेलनहरूमा निरन्तर संलग्नतापश्चात् सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग गरेपछि द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । केही मुलुकसँग सम्झौता गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

२०८१ वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रूपमा रहेका कानुनमा सुधार भए । यो सुधारको सुरुवात हो । यसबीचमा संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको महासंघले महसुस गर्‍यो । २०८० असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनलगायतमा सुधार तत्काल परिमार्जनसँगै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग महासंघले गर्यो ।

यसबीचमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही माग सम्बोधन भए । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संशोधन भए । त्यसले थोरै राहत भए पनि उद्यमी–व्यवसायीले पूरै राहत महसुस गर्न सकेनन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्य केही विषय समावेश भए । तर, यी सुधारका लागि पर्याप्त थिएनन् ।

नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग हामीले नै पहिलो पटक गरेका थियौं । नयाँ अर्थमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश भयो । यसबीचमा महासंघका गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भयो । प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टेलिजेन्स सिस्टम सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसको समेत उपयोग गरी आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना हुँदै छ ।

महासंघको दैनिक कार्य सञ्चालनअन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको छ । लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरूप करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । यसबाट सदस्यहरूलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ ।

जिआइजेडसँगको सहकार्यमा २० स्थानमा राजस्वसम्बन्धी तालिम यस अवधिमा आयोजना गरिए । धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा पुँजीबजारसम्बन्धी तालिम आयोजना गरिरहेको छ । बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग प्रदान गर्न मेला महोत्सव आयोजना गर्ने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूलाई १ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग पनि महासंघले दिन थालेको छ ।

महासंघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि महत्व दिएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पको राहतका लागि करिब २० लाख रुपैयाँबराबरको सहयोग उपलब्ध गरायो । टर्कीको भूकम्पको राहतका लागि पनि महासंघले सहयोग उपलब्ध गरायो । यही असोजको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूलाई १ लाखका दरले सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ । प्याराओलम्पिकमा रजत पदक ल्याउन सफल पलेशा गोवद्र्धनलाई हौसला प्रदान गर्न ५ लाख रुपैयाबराबरको सहयोग महासंघले प्रदान गरेको थियो ।