कोप-२९: पुरानै नियतिको निरन्तरता

अबरबैजानमा २०२४ नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म चलेको कोप–२९ मा यसअघिका कोपजस्तै नियति दोहोरियो । गरिब मुलुकका कुरा धनी मुलुकले नसुनेको भन्दै गरिब मुलुक टेबुल छोडेर उठ्ने, निर्धारित समयमा बैठक सम्पन्न नहुने, धनी मुलुकका सरकार प्रमुख सम्मेलनमै सहभागी नहुने दृश्य देखिए । विश्वका प्रमुख प्रदूषक देश अमेरिका, चीन, भारत र युरोपियन युनियनको उच्चस्तरीय नेतृत्व सम्मेलनमा सहभागी भएन । ब्राजिल, जापान र अस्ट्रेलियाबाट पनि सहभागिता भएन । छलफल लम्बिएर २४ तारिखसम्म चल्यो ।

नेपालले भने तामझामका साथ सहभागिता जनायो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सहभागिता जनायो । पोहोर दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा जस्तै नेपालले छुट्टै पेभिलियन लिएर पर्वतीय मुद्दाको बारेमा सेसन सञ्चालन गर्‍यो । कोपमा अतिकम विकसित देश, टापु राष्ट्र र विकासशील देशले माग राख्ने अनि विकसित देशले बार्गेनिङ गरेर आंशिक माग पूरा गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

साना टापु राष्ट्रको समूह आफूहरू समुद्रमा डुब्न लागेको हुँदा क्षतिपूर्ति पाउने माग गर्छन् । नेपालले सेता हिमाल कालापत्थरमा परिणत भएको, हिमनदीको लम्बाइ घट्दै हिमतालको आयतन बढेको, हिमताल विस्फोटको खतरा बढेको हुँदा क्षतिपूर्ति माग गर्ने गरेको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूहरूको विकास व्यवस्थापन महँगो परेको, धनजनको क्षति बढेको हुँदा क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् ।

विज्ञ र वैज्ञानिकहरूको भनाइ हरित ग्याँसको उत्सर्जन कम गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, विकासशील देशहरू धनी देशले विगतमा हरित ग्याँस उत्पादन गरेरै त्यो बिन्दुमा पुगेको हुँदा आफूहरू पनि विकसित अवस्थामा नपुग्दासम्म जीवाश्मा इन्धन कटौती गर्न नसक्ने अड्डी लिन्छन् । धनी देशको भनाइ विश्वका सबै देशले जीवाश्मा कटौती गर्नुपर्छ, सबै मिलेर लड्नुपर्छ भन्ने छ । तर, विकासशील देशहरू धनी देशले बढी योगदान गर्नुपर्ने अडान लिन्छन् ।

सन् १९८७ को ब्रुटल्यान्ड कमिसनबाट वातावरणमैत्री विकास र दिगो विकासको अवधारणाले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व पाउन थालेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । त्यस सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अनुमोदन गर्‍यो । यो महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको वार्षिक सम्मेलन (कन्फ्रेन्स अफ पार्टिज) हुने गरेको छ ।

सन् १९९५ बाट पक्ष राष्ट्रहरूको वार्षिक सम्मेलन (कोप) हुँदै आएको छ । सन् १९९७ को कोप–३ ले क्याटो प्रोटोकल पारित गर्‍यो । त्यसमा सन् २०१२ सम्मको लक्ष्य निर्धारित थियो । क्योटो प्रोटोकलले औद्योगिक राष्ट्रले विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्न वित्तीय संयन्त्र बनायो । त्यसलाई क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिज्म (सिडिएम) भनिन्छ । जसअन्तर्गत विकसित देशले विकासशील देशमा हरित ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने परियोजना निर्माण गरेर कार्बन क्रेडिट आर्जन गर्न सक्छन् ।

सन् २००९ को कोपन हेगन सम्मेलनले विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म वार्षिक १ सय अर्ब डलर विकासशील देशका लागि न्यूनीकरण र अनुकूलनमा खर्च गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । सन् २०१५ को कोप–२१ चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । यसलाई पेरिस सम्झौताको नामले चिनिन्छ । पेरिस सम्झौताले १ सय अर्ब डलरको विश्व जलवायु कोष (जिसिएफ) लाई थप सुनिश्चित गर्‍यो । सबै पक्ष राष्ट्रले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र तयार गर्ने निर्णय गर्‍यो । तापमान वृद्धिलाई औद्योगीकरणभन्दा अघिको अवस्थाबाट १.५ डिग्री सेल्सियस बढीमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।

इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ मा लस एन्ड ड्यामेज फन्ड (हानि र नोक्सानी कोष) स्थापना गर्ने सहमति भयो । कोप–२८ मा फन्ड कार्यान्वयन गर्ने सहमति भयो । यो कोष विश्व बैंकले सञ्चालन गर्ने र लस एन्ड ड्यामेजको सिफारिस सेन्टियागो नेटवर्कले गर्नेछ । सेन्टियागो नेटवर्क भनेको जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकहरूको समूह हो । कोप–२९ मा हानि–नोक्सानी कोषको कार्यालय फिलिपिन्समा राख्ने निर्णय भएको छ ।

सन् १८५० पूर्व अर्थात् औद्योगिक क्रान्तिपूर्व पृथ्वीको औसत तापमान १४ डिग्री सेल्सियस थियो । अहिलेसम्म १.२ डिग्री सेल्सियस तापमान बढिसकेको र अहिलेको अवस्था कायम रहेमा यो शताब्दीको अन्त्यमा ३ डिग्री सेल्सियस बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सन् २०५० सम्म विश्वका सबै देशले कार्बन उत्पादन शून्य गर्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रदूषक देशले मानेनन् । नेपालले सन् २०४५ मै शून्य कार्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, चीनले सन् २०६० र भारतले सन् २०७० को भाखा राखेका छन् । भारत कोइला नबाली विकासको आवश्यकता धान्न नसकिने बताउँछ । नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि गर्न धनी राष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने उसको तर्क छ ।

कोप–२९ मा अतिकम विकसित र विकासशील देशहरूले वार्षिक १.३ ट्रिलियन अर्थात् १३ सय अर्ब डलर धनी राष्ट्रबाट सहयोग पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । धनी राष्ट्रहरू ३ सय अर्ब डलर दिन सहमत भएका छन् । अहिलेको वार्षिक १ सय अर्बको जलवायु वित्तलाई सन् २०३५ सम्म ३ सय अर्ब पुर्‍याउने भनिएको हो । गरिब राष्ट्रहरूको माग १.३ ट्रिलियन पनि सम्मेलनको दस्ताबेजमा दर्ज भएको छ । सन् २०३५ सम्म सार्वजनिक र निजी गरेर उक्त रकम जलवायु वित्तको रूपमा प्रवाह हुने उल्लेख गरिएको छ ।

गरिब राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुनका लागि धनी राष्ट्रले सोझै अनुदान दिनुपर्ने माग राख्छन् । तर, युएनएफसिसिसीले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदान, सहुलियत ऋण, व्यावसायिक ऋण, प्रविधि सहयोग, क्षमता विकास सबै विधि समेटेको छ । जलवायु वित्तअन्तर्गत धनी मुलुकबाट गरिब मुलुकमा वास्तविक कति सहयोग आयो भन्ने यकिन तथ्यांक पाउन कठिन छ ।

कोप–२९ ले व्यावसायिक ऋणसमेत जलवायु वित्तमा गणना हुने गरी दस्ताबेजीकरण गरेको हुँदा अतिकम विकसित राष्ट्र यसबाट खासै लाभान्वित हुन सक्दैनन् । भारतजस्ता वैदेशिक ऋण लिएर लगानी गर्ने विकासशील देश लाभान्वित हुन सक्छन् । नेपालजस्ता मुलुकको ऋण लिएर हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सामथ्र्य नै न्यून छ ।

यही २०८१ असोजमा काठमाडौं उपत्यकामा ५४ वर्षकै उच्च वर्षा भयो । यसबाट भएको डुबानबाट ठूलो धनजनको क्षति भयो । यसको क्षतिमा मानवीय कारण पनि आंशिक जिम्मेवार रह्यो । घर संरचना नदी मिचेर बनाउनु, नदी उकासको क्षेत्र संरक्षण नगर्नु राज्यको कमजोरी थियो । हालसालै सोलुखुम्बुमा हिमताल फुटेर धनजनको क्षति भयो । त्यसमा मानवीय कारण केही पनि थिएन । त्यहाँ हिमताल कमजोर हुने गरी कुनै संरचना बनाइएको थिएन ।

३० वर्षको औसतभन्दा फरक जलवायु देखिनुलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । काठमाडौं र सोलुखुम्बु दुवै ठाउँमा जलवायु परिवर्तनको असर हो । सोलुखुम्बुमा ३० वर्षअघिदेखि मौसमको तथ्यांक अद्यावधिक नहुन सक्छ भने काठमाडौंमा प्राकृतिक कारण र मानवीय कारण भएको क्षति छुट्ट्याउन कठिन छ । हानि–नोक्सानी कोषबाट क्षतिपूर्ति दाबी गर्न यस्ता विषय सप्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु वित्तको रकम प्राप्त गर्न नेपालजस्ता मुलुकलाई गाह्रो छ । अनुकूलनका आयोजना तयार गरी प्रपोजल पेस गर्नुपर्छ । हानि–नोक्सानी कोषबाट रकम पाउन त झन् तथ्य–तथ्यांकसहित विज्ञबाट प्रमाणित रिपोर्ट पेस गर्नुपर्छ । साथै, कार्बन व्यापार गरेर रकम भित्र्याउनका लागि पनि विद्यमान कार्बन उत्सर्जनको अवस्था के थियो र नयाँ परियोजनाले त्यसलाई कति कम गर्छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

कोप–२९ को एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको पेरिस सम्झौताको कार्बन व्यापार सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । सम्मेलनकै क्रममा नेपाल र स्वीडेनबीच कार्बन व्यापार सम्झौता पनि भएको छ । प्रदूषक मुलुकले आफ्नो प्रदूषण घटाउन नसके गरिब मुलुकले आफ्नो लक्ष्यभन्दा बढी घटाएर त्यो मात्रा प्रदूषक देशलाई बेच्न सक्छन् । यसरी कार्बन व्यापार गर्दा एउटा परियोजनाबाट धेरै देशलाई बिक्री गरेर ठगी गर्न पाइँदैन ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य गर्न वार्षिक १.४ अर्ब डलर जलवायु असर न्यूनीकरण र अनुकूलन कार्यका लागि लगानी गर्नुपर्छ । यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम वैदेशिक अनुदान प्राप्त भए मात्र हामीलाई लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछ । वातावरणमैत्री प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरेर विकास निर्माण गर्दा हामीलाई लागत महँगो पर्छ । त्यसकारण धनी मुलुकले त्यसका लागि हामीलाई अनुदान दिनुपर्छ ।

विकसित राष्ट्रहरूले अनुदान दिन गाह्रो मान्ने, कोषमा रकम जुटाउन निर्णयहरूमा शब्दजाल गर्ने, सबै प्रकारका सहयोग र ऋणलाई जलवायु वित्तकै परिभाषामा पार्न खोज्ने गर्ने समस्या त एकातिर छँदै छ । युएनएफसिसिसीको कार्यविधि आफैंमा परिणाममुखी छैन । यहाँ सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ । निकै ढिला मात्र ससाना विषयमा सहमति हुँदै जाने र त्यसले मूर्तरूप प्राप्त गरेर कार्यान्वयनमा जान वर्षौं लाग्ने गर्छ ।

युएनएफसिसिसीको कार्य प्रक्रिया सुस्त हुनुमा धनी राष्ट्र र प्रदूषणमा उच्च योगदान पुर्‍याउने विकासशील देशहरूको चालबाजी पनि जिम्मेवार छ । धनी राष्ट्रहरू हामी दिन तयार छौं, तिमीहरू पनि उत्सर्जन घटाऊ भन्छन् । प्रभावशाली विकासशील देश आफ्नो विकासको रफ्तारलाई कम गर्न चाहँदैनन् । अतिकम विकसित मुलुकहरू आफूले माग राख्न पाएकोमा आफ्नो सफलता ठान्छन् ।

नेपालले एजेन्डा सशक्त उठान गरियो, सबैले सुने, थाहा पाए, समाचार आयो भनेर गर्व र आराम गरेर बसेर केही फाइदा छैन । जलवायु वित्तको पैसा लिन चुनौतीपूर्ण छ । सीमित स्रोत लिन तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले देशभित्र अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने, जलवायु वित्त प्राप्त गर्न बहुनिकाय निजी क्षेत्रसमेतलाई अनुमति प्रदान गर्ने र सक्षम बनाउने, यथार्थपरक परियोजना निर्माण र प्रपोजल तयार गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गरेर सहयोग भित्र्याउन सक्रिय हुनुपर्छ ।