अनुगमन मात्र होइन कारबाही गर

अर्थतन्त्र सुस्ताएर निर्माण क्षेत्र उठ्नै नसकेका बेला मुलुकका ठूला सिमेन्ट उद्योगले मूल्यमा सुरु गरेको कार्टेलिङप्रति सरकारले अनुगमन सुरु गरेको छ । अनुगमनको सुरुवात रुपन्देही जिल्लाबाट भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीको टोलीले जिल्लाका सिमेन्ट उद्योगहरूमा अनुगमन गरेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवा, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयलगायतको संयुक्त टोलीले सिमेन्ट उद्योगहरूमा पुगेर सोधखोज गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा उद्योगहरूले उचित कारणबिना सिमेन्टको मूल्य बढाएको टोलीमा रहेका सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । उद्योगहरूको बिक्री रसिद निरीक्षणका क्रममा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको भेटिएको र उद्योगहरूले डेढ महिनामै प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरेको फेला परेको छ । कुनै स्वाभाविक कारणबिना नै सिमेन्ट उद्योगहरूले कार्टेलिङ गरी सिमेन्टको मूल्य बढाउँदा सामान्य उपभोक्ता मात्र होइन, डिलरसमेत अप्ठ्यारोमा छन् ।

ग्राहकसँग पुरानै मूल्यमा अग्रिम पैसा लिएको र अहिले एक्कासि मूल्य बढेपछि नोक्सानी भएको गुनासो डिलरहरूको छ । अर्कातिर अनुगमनका क्रममा उद्योगले सिमेन्टको बोरामा उपभोक्तालाई सामान्य जानकारी पनि नदिएको देखिएको छ । सिमेन्टको बोरामा मूल्य, त्यसको उपभोग योग्य मितिसहित अन्य विवरण हुनुपर्नेमा केही छैन । यस्तै उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य पनि राखिएको छैन । सिमेन्ट उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थमै मूल्यवृद्धि भएका कारण मूल्य बढाउन बाध्य भएको दाबी गरेका छन् ।

क्लिंकरको मूल्य बढेको उनीहरूको दाबी छ । तर, अनुगमन टोलीले क्लिंकर खरिदको बिल निरीक्षण गर्दा मूल्य खासै बढेको छैन । यसबाट पनि उद्योगीहरूले मूल्य बढाउन बहाना बनाएको स्पष्ट हुन्छ । उद्योगीहरूले खास बिनाकारण सिमेन्टको मूल्य बढाउनु आफैंमा जायज विषय होइन । त्यसमा पनि ठूला उद्योगहरू मिलेर मूल्य बढाइएको छ, जुन सरकारको नीतिबाहिरको विषय हो । खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लागू भएको तीन दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ ।

बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउन सके मूल्य आफैं नियन्त्रणमा हुन्छ । तर व्यापारीबीचमै मूल्यमा कार्टेलिङ गरेर प्रतिस्पर्धालाई रोकिएको छ, जुन गम्भीर आपत्तिको विषय हो । मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका करिब डेढ दर्जन ठूला सिमेन्ट उद्योगले खुला बजारको सिद्धान्त विपरीत मिलेमतो गरेको आरोप लागेको छ । यही मिलेमतोका कारण उपभोक्ताले प्रतिबोरा सिमेन्टमा २ सय रुपैयाँसम्म थप मूल्य तिर्नुपरेको छ ।

अर्कातिर मूल्य घट्न नदिन क्लिंकर उत्पादन गर्ने ठूला सिमेन्ट उद्योगले साना उद्योगले मागेअनुसार क्लिंकर दिएका छैनन् । यसले साना उद्योगको उत्पादन क्षमता घटेको छ । बजारमा आपूर्ति कम गराउन ठूला उद्योगले चालेको कदम हो यो । निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाइएको यो पहिलो पटक भने होइन । मुलुकभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने बेलामा प्रत्येक वर्षजसो मूल्य बढाउने गरिन्छ ।

लागत बढेको, कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको जस्ता सधैं भन्न मिल्ने बहाना बनाएर निर्माण सामग्रीमा पनि मुख्य गरी सिमेन्ट, फलामे दण्डी, इँटाको भाउ बढाइन्छ । निर्माणको काम नहुने बेलामा भने फेरि भाउ घटाइन्छ । सरकारले खुला बजार अर्थनीति अबलम्बन गरे पनि उद्योगी–व्यवसायीबीच मिलेमतो, कार्टेलिङ गर्ने परम्परा रोकिएको छैन । यो फेरि सिमेन्ट वा फलामे डन्डी उद्योगमा मात्र होइन; उद्योग, व्यापारदेखि सेवा क्षेत्रमा समेत कार्टेलिङ कायम छ । यो सबै सरकार कमजोर भएका कारण हो ।

खासमा अहिले उद्योगी–व्यवसायीले सुस्त बनेको निर्माण क्षेत्रको गतिविधि बढाउन थप भूमिका खेल्नुपर्ने हो । अहिले सिमेन्ट, फलामे डन्डीसहित सम्पूर्ण निर्माण सामग्री सस्तो बनाए यो क्षेत्र चलायमान हुन्छ । यो क्षेत्र जति माथि पुग्यो त्यसको उत्ति बढी लाभ उद्योगी व्यवसायीलाई नै हुनेछ । अहिले उनीहरूको ध्यान सामानको मूल्य बढाएर क्षणिक नाफा लिनतर्फ गएको छ । निर्माण क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने व्यवसायीको खेल उनीहरूकै लागि घातक छ ।

उद्योगी–व्यवसायीको मौकामा चौका हान्ने यस्तो तरिका सरकार र सर्वसाधारण सबैले जानेकै विषय हो । तर, सरकार निरीह हुँदा सर्वसाधारण चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । अहिलेको मूल्यवृद्धि पनि विगतकै निरन्तरता हो । अहिले यो मूल्यवृद्धिका बारेमा रुपन्देहीबाट अनुगमन सुरु भएको छ । यो दशैभर हुनुपर्छ र अनुगमन मात्र होइन, व्यवसायीमा खोट देखिएको छ भने कारबाही पनि हुनुपर्छ । सरकारले कारबाही गरे मात्र सर्वसाधारणले अभिभावकत्वको महसुस गर्नेछन् ।