स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारको शून्य परिकल्पना

सर्वप्रथम त नेपालमा स्थानीय सरकारको औपचारिक गठन २०७४ सालमा भएको हो । नेपालले २०७२ सालको संविधानमार्फत संघीय प्रणाली अपनाएपछि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएको थियो । यस प्रक्रियामा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह (जस्तै— ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका) बनेको थियो । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ सालको वैशाख, असार र मंसिर महिनामा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि स्थानीय सरकारले सक्रिय रूपमा काम गर्न थालेका हुन् ।

यी सरकारलाई जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्न र स्थानीय विकासका कामलाई प्रभावकारी बनाउने अधिकार प्राप्त भएको छ । स्थानीय निकायहरूमा विकास र सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचारको शून्य गति हुनु जरुरी छ । यसैको परिकल्पनामा रहेर आमजनतालाई सहज सेवा सुविधा, विकासको काममा अग्रसर र सुशासनमुखी वातावरण बनाउनु स्थानीय सरकारको उद्देश्य रहेको हुन्छ । तर, यसो भनिरहँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, २०२४ को करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स (सिपिआई) मा नेपाल १ सय ८ औँ स्थानमा परेको छ, जसले १ सय ८० देशको सूचीमा सुधार देखाएको छ ।

तर, भ्रष्टाचार भने पूरै निर्मूल भएको छैन । यो भ्रष्टाचारको गति अझ मौलाउँदै गएको छ । यसको अन्त्य नेपाली जनताले कहिले हेर्ने हो भन्ने पर्खाइमा रहेका छन् । स्थानीय स्तरदेखि नै भ्रष्टाचारको गति अन्त्यको परिकल्पना गरी मुलुकलाई विकास तथा जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने परिकल्पना नै स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर, हाल विद्यमान अवस्थामा ट्रान्सपरेन्सी नेपालको तथ्यांकले भने नेपालले ३५ स्कोर प्राप्त गरेको छ ।

२०२२ जुनमा भएको ३४ स्कोरको तुलनामा १ अंकले सुधार भएको अघिल्लो वर्ष नेपाल १ सय १० औं स्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०१० लाई आधार मानेर सन् २०१८ सम्ममा आउँदा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको मध्य उकालोतर्फ गइरहेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो समयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सन् २०२३ जुन ३१ सम्म यो तथ्यांक घटेर १ सय १० औँ स्थानमा आएको देखिन्छ ।

यति सानो राष्ट्र भएर पनि हाम्रो मुलुकमा किन यति धेरै भ्रष्टाचार हुन्छ ? राज्य सञ्चालन गर्ने शक्ति नै कमजोर भएकाले गर्दा हो कि ? तर, पछिल्लो समय केन्द्र सरकारमा रहेका ठूला–ठूला राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताद्वारा भएका र सरकारी संस्थानहरूमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेका छन् । स्थानीय सरकार गठन भएको पनि नौ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । स्थानीय सरकार ऐन बनेपछि जनताले सम्पूर्ण काम–कारर्बाही स्थानीय स्तरबाटै पाउने भएका छन् ।

यसले गर्दा जनताका हरेक समस्याको समाधान स्थानीय सरकारले गर्छ । स्थानीय सरकार बलियो र भ्रष्टाचारको गति शून्य भए विकास पनि दु्रत गतिमा हुन्छ । तर, यसो भनिरहँदा हाम्रो मुलुक सानो भए तापनि ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार रहेकाले कुनै–कुनै स्थानीय सरकारले गरेको काम–कारबाही तथा लेखापरीक्षणमा धेरै रकम दुरुपयोग भएको, बेरुजु देखिएको लगायतका समाचारहरू आइरहेका हुन्छन् । स्थानीय स्तरमा पनि भ्रष्टाचारको गति बढेको ठाउँठाउँमा सुनिँदै आएको छ ।

यो भ्रष्टाचारको खाडल नपुर्ने हो भने स्थानीय सरकार त सफल हुन सकेन सकेन, मुलुक पनि कहिल्यै विकास र समृद्धितर्फ जान सक्दैन । विकास र सुशासन पनि कायम हुन सक्दैन । त्यसैले विकास र समृद्धि कायम गर्न स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा स्थानीयदेखि केन्द«सम्म चनाखो रहेर केन्द« सरकारलाई झकझकाउनुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरूमा अत्यधिक भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएका खबर आइरहेका छन् । सहकारीमा भएको भ्रष्टाचारका काण्ड, यति ओम्नी काण्ड, गिरीबन्धु टिस्टेट, जग्गा घोटाला काण्ड, बालुवाटार सरकारी जग्गा अनियमिततालगायत धेरै काण्डले गर्दा पनि हाम्रो मुलुकले विकास अनि समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । राजनीतिक दलका केही ठूला नेताको नाम भ्रष्टाचारमा मुछिएको समाचार आइरहँदा कानुनको कठघरामा आउनुपर्छ । तर, राजनीतिक दबाब, पावर र पहुँचको भरमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हँुदैन । यस्ता अपराध गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने र लुटतन्त्र गर्ने जोकोहीलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याउनैपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको राजनीतिक विकराल अवस्था हेर्ने हो भने नेपाली जनताले हरेक ठाउँमा सास्ती मात्र भोग्नुपरेको स्थिति छ । ठूला कामको त कुरै नगरौँ, सानोतिनो काममा पनि हरेक ठाउँमा पैसा नखुवाई कुनै काम बन्ने अवस्था देखिँदैन । जहाँतहीँ बिचौलियाले प्रवेश पाएका छन् । यातायात कार्यालयमा होस्, मालपोत कार्यालयमा होस्, नापी विभागमा होस्, सरकारी अड्डा–अदालत जहाँतहीँ पहँुच र पावर नभई कामै बन्दैनन् ।

गत वर्ष मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अवैध सुन तस्करीको सेटिङ, लागूऔषध कारोबार गिरोहको सक्रियता, चोरी डकैतीको सेटिङलगायतका काण्ड विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । यस्ता बेथिति र अराजकता फैलिँदा मुलुकको आर्थिक उन्नति र विकासमा नराम्रो असर पर्नुका साथै मुलुकमा अपराध संगठनको गिरोह मौलाउँछ । यस्ता बेथिति सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ ।

केही वर्षअगाडिको हाम्रो मुलुकको आर्थिक उन्नति र प्रगतिको विवरणलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने पनि आर्थिक उन्नतिमा निकै संकुचन आएको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्रले पछि गति लिन नपाउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता, मुलुकबाहिर रुस–युक्रेन युद्धलगायत मुलुकभित्र अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण मुलुकको हरेक व्यवसाय घाटामा गइरहेको अवस्थामा यही मौकामा मुलुकमा लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार मौलाउने अनि नेपाली जनताले सधैं दुःख मात्र पाइरहने ? आज हजारौँ युवा स्वदेशमा रोजगारीको गतिलो अवसर नभएर बिदेसिन बाध्य भएका छन् ।

जबसम्म मुलुकमा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्दैन, तबसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि अनि सुशासन कायम हुन सक्दैन । नेपालको तथ्यांक २०२३ लाई आधार मान्दा १ सय १० औँ स्थानमा रहेको मुलुक अमेरिका, बेलायत, चीन, सिंगापुर, अस्टेलिया, जापान, कोरिया, हङकङ दक्षिणी युरोपका देशहरूलगायत धेरै देश विकसित देशका सूचीमा छन् । यिनीहरूको सूचीमा हाम्रो मुलुक कहिले पुग्ने ? यी विषयहरू मैले लेखिरहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि भने केही मुख्य सुझावहरू मैले सम्बन्धित निकायलाई दिन खोजेको छु ।

१. प्रभावकारी न्याय प्रणाली
सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सक्षम न्याय प्रणाली निर्माण गर्न आवश्यक छ । कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचार बढ्न योगदान गर्छ ।
२. पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता वृद्धि गर्न र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
३. प्रविधिको उपयोग
ई–गभर्नेन्स र डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
४. नागरिक सचेतना
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई जागरुक बनाउने ।
५. सजाय कडा बनाउने
भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई कडा सजाय दिन कानुनी संरचना बलियो बनाउने ।