मौद्रिक नीतिभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर

सरकारको राजस्व, खर्च र ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । वित्त नीति सरकारको बजेटका रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । अर्को अर्थमा भन्दा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने, कर निर्धारण गर्ने तथा ऋणको व्यवस्थापन गर्ने नीतिलाई नै वित्तीय नीति भनिन्छ । छोटो अवधिमा, मौद्रिक नीति बढी प्रभावकारी हुन्छ, जबकि वित्तीय नीतिले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तन सिर्जना गर्न राम्रो हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हालै जारी गरिएको प्रथम त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यही संकेत गरेको आभास हुन्छ ।

मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति
मौद्रिक नीति र आर्थिक नीति धेरै अन्तरसम्बन्धित वा अन्तरसम्बन्धित छन् । अन्ततः दुवै नीतिको उद्देश्य उत्पादकत्वमा सुधार गर्नु र विशेष गरी आर्थिक प्रणालीको दक्षता सुनिश्चित गर्नु हो ।

नेपालमा अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको वित्त नीति प्रभावकारी नदेखिएको केन्द्रीय बैंकको संकेत देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको वित्त नीति र व्यवस्थापन प्रभावकारी नदेखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकले आफ्नो नीतिले अर्थतन्त्रको मौद्रिक र बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आर्थिक एवं वित्त नीति प्रभावकारी नहुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल नै देखिएको स्पष्ट संकेत गरेको हो ।

मौद्रिक नीतिले मुद्रा आपूर्ति र ब्याजदर हेरफेर गरेर अर्थव्यवस्था नियन्त्रण गर्न खोज्छ । वित्तीय नीति लक्षित कर र खर्च प्रयोग गरी समान लक्ष्य हासिल गर्न डिजाइन गरिएको हो । दुवै प्रकारका नीतिको कार्यान्वयन र परिणामबीचको ढिलाइले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिमा किन परिवर्तन

\नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा किन कुनै परिवर्तन गरिएन भन्ने सार्वजनिक रूपमै स्पट पारेका छन् । मौद्रिक नीति चलाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्ने गरी पहिले नै मौद्रिक नीतिलाई जति लचिलो बनाउनुपर्ने हो, त्यो बनाइएको थियो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने सबै जिम्मा मौद्रिक नीतिको मात्र होइन । जोखिम लिएर मौद्रिक नीतिलाई जति लचक गराए पनि सबै समस्या यसबाट समाधान हुँदैन भन्ने वस्तुनिष्ठ यथार्थ छ ।

सरसरी हेर्दा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन भने निर्यात वृद्धिका लागि थप प्रवद्र्धनात्मक वस्तु विकासदेखि निकासी तहसम्म कुनै ठोस काम भएको देखिँदैन । घोषणा गरिएका अनुदान पनि रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको समेत भेउ छैन । देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा विदेश जानुपर्ने कटु यथार्थ छ । यीलगायतका वित्त वा आर्थिक नीतिमा सरकार सफल छ भन्न सकिने स्थिति छैन ।

मौद्रिक नीतिअन्तर्गत हेर्ने हो भने विगतमा औसतमा १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको कर्जाको ब्याजदर अहिले एकल बिन्दु मात्र होइन, निकै तल आएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी छ । तर, निजी क्षेत्रले कर्जा लिइरहेको छैन । ७–८ प्रतिशत ब्याजमा पनि कर्जा नलिनुको दोष मौद्रिक नीति होइन भन्ने अभिमत राख्नेको संख्या उल्लेख्य छ ।

मौद्रिक नीति भनेको के हो ?
परिभाषा र उद्देश्य
मौद्रिक नीति, जसलाई व्यापक रूपमा विस्तार वा संकुचनात्मक रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ, केन्द्रीय बैंकद्वारा सेट गरिएको हुन्छ । अमेरिकाको मामलामा, फेडरल रिजर्भ केन्द्रीय बैंक हो नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक ।

मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्तिको आकार बढाएर (वा घटाएर) र ब्याजदरलाई कम वा माथि धकेल्दै आर्थिक अवस्थालाई प्रभाव पार्ने गरी डिजाइन गरिएको हुन्छ ।
मुद्रा आपूर्ति बढाएर, केन्द्रीय बैंकको कार्यले ब्याजदर घटाउन सक्छ, उधारो सजिलो बनाउन सक्छ, सकल घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिन सक्छ, बेरोजगारी घटाउन सक्छ र स्टक बजारमा गति प्रदान गर्छ । जब मुद्रास्फीति वा हाइपरइन्फ्लेसनले अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक उग्र बनाउने संकेत दिन्छ, मुद्रास्फीति वा हाइपरइन्फ्लेसनबाट बच्न मुद्रा आपूर्तिलाई कडा बनाउँछ (घटाउँछ) । विस्तारित मौद्रिक नीति एक समष्टि आर्थिक उपकरण हो जुन केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गर्छ । एक बैंकले सामान्यतया यसलाई व्यापारचक्रको संकुचन चरणको समयमा लागू गर्छ, जब राष्ट्रको कुल घरेलु उत्पादन (जिडिपी) घट्न थाल्छ ।

यो गिरावटले विभिन्न प्रकारका अवाञ्छनीय प्रभाव हुन सक्छ, जसमा व्यापार दिवालियापन र असफलता बेरोजगारी सेयर बजारमा गिरावट राष्ट्रिय मुद्राको मूल्यमा गिरावट यी सबै प्रभाव, यदि जाँच नगरिएमा, अन्ततः मन्दीको अवस्था आउन सक्छ ।

कुनै पनि विस्तार नीतिको समग्र लक्ष्य खर्च र उधारोलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । सिद्धान्त यो हो कि जब व्यक्ति र व्यवसायहरूलाई कम लागतमा अधिक पैसा उपलब्ध हुन्छ, यसले वस्तु र सेवाहरूको बढ्दो खरिदमा परिणाम दिन्छ, वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिन्छ । संकुचनात्मक मौद्रिक नीति एक समष्टि आर्थिक उपकरण हो, जुन केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति कम गर्न प्रयोग गर्छ । लक्ष्य भनेको मुद्रा आपूर्ति, वा राष्ट्रभरि परिचालित नगद र सजिलै नगदयोग्य कोषको मात्रा घटाएर अर्थव्यवस्थाको गतिलाई सुस्त बनाउनु हो । यो विस्तारवादी मौद्रिक नीतिको विपरीत हो । सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीतिको दरलाई हेरेर अर्थतन्त्र अति तातेको मापन गर्छन् ।

मौद्रिक नीति बनाम वित्तीय नीति
मुलुकको अर्थतन्त्र निकै संवेदनशील अवस्थामा रहेको र पुरानै ढर्राले अब मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल हुन नसक्ने कुरासमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

वित्तीय नीति
सरकारी वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनबाट सरकारले प्राप्ति र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न सक्छ । केही समयअगाडि कोभिड महामारीको समयमा अर्थतन्त्र शाब्दिक रूपमा तल झरेको थियो, जुन विवेकपूर्ण वित्तीय नीतिमार्फत व्यवस्थित गरिएको थियो, जसले आवश्यक सुधार ल्यायो र अस्थिर समयमा जनसंख्याको हेरचाह गरियो ।

नकारात्मक पक्ष
सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्न सरकारले अनुदान, सब्सिडी र अर्थतन्त्रमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न नसकिने आर्थिक प्रोत्साहनको रूपमा कार्यान्वयन गर्छ । अस्वस्थकर खर्चले सिर्जना भएको घाटा पूर्ति गर्न लगानीबाट रकम फिर्ता गर्न सरकार बाध्य छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि र साना–मझौला रोजगारीका लागि उपलब्ध कामदार मानिसलाई असर गर्छ, किनभने बिनाकाम उनीहरूले निःशुल्क खाद्य सामग्री र अन्य अनुदानहरू पाउँछन् ।

साथै, नीतिनिर्माताहरूले कहिलेकाहीं जनताका आवश्यकता र परिस्थितिको स्थिति नबुझेर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा, एक राम्रो पहल उल्टो हुन सक्छ, यसरी आर्थिक विकासको लागि वाञ्छनीय नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । नीति–निर्माताहरूमाझ सबैभन्दा ठूलो दुविधा भनेको देशको आर्थिक मामिलामा व्यक्ति र व्यक्तित्वमा सरकारको कत्तिको नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

मौद्रिक नीतिले मात्रै सबै समस्याको समाधान हुन सक्दैन । सबै समस्याको समाधान मौद्रिक नीति मौद्रिक उपकरण हुन सक्दैन र मुलुकको हालको अर्थतन्त्रको स्थितिमा बाह्य एवं मौद्रिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिनु, तर आन्तरिक अर्थतन्त्र भने शिथिल नै भएकाले समेत वित्तीय क्षेत्र सबल भएर आउनु पर्ने देखिन्छ । सरकारले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दासमेत अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको साढे चार महिना बितिसक्दासमेत पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । १५ मंसिरसम्म पुँजीगत खर्च १०.६९ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ । त्यस्तै, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनसमेत हुन सकेको छैन । चार महिनामा सरकारले लक्ष्यभन्दा ५१ अर्ब ७२ करोड कम कम अर्थात् ३ खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकनबिनै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । त्रैमासिक समीक्षामा यसअघिकै नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर र नियामकीय प्रावधानलाई यथावत् राखिएको छ । हालै गभर्नरले चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीति धेरै नै प्रगतिशील भए पनि अन्य क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य औँल्याए । मुद्रा आपूर्तिलाई नियन्त्रण गर्ने वा आर्थिक नीति कस्तो छ ?

आर्थिक नीतिको उद्देश्य भनेको अर्थतन्त्रमा थप प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरी समग्रमा प्रणालीको प्रभावकारितामा सुधार गर्नु हो । प्रणालीको उत्पादकत्व र दक्षता सुधार गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सरकारले आफ्नो शक्तिभित्र रहेका केही उपकरणको प्रयोग गर्छन् । यी उपकरणहरूमा ब्याजदर र मुद्रा आपूर्ति तथा विनिमय दरहरू समावेश छन् । कर, ट्यारिफ र सरकारी खर्चको हेरफेर, श्रम बजार नियम, पूर्ण रोजगारी र आर्थिक वृद्धि र सरकारका अन्य धेरै पक्षहरू । यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा, एउटा लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास गर्दा अर्को लक्ष्यमा पनि असर पर्न सक्छ । त्यो जटिलता हो । त्यसैले यसलाई धेरै सावधानीपूर्वक सन्तुलित गर्नुपर्छ । मुद्रा स्थायित्व कायम गर्दै मुद्रास्फीति घटाउन, बेरोजगारी घटाउन र ब्याजदर घटाउन सरकार दबाबमा पर्न सक्छ ।

केही सुझाव
मुलुकको प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ऋणको पुनर्संरचना र परिपक्वता विस्तार गर्न लेनदारहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । थप व्यवस्थित चुक्ता गर्न र घटाइएको ब्याजदरहरूका लागि अनुमति लिनुपर्ने हुन सक्छ । मितव्ययिता उपायः गैर–आवश्यक सरकारी खर्च घटाएर, अनावश्यक अनुदान हटाएर र सार्वजनिक सेवाको दक्षतामा सुधार गरेर वित्तीय अनुशासन लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजस्व विविधीकरणः करको आधार विस्तार, कर संकलन सुधार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा सम्पत्ति करजस्ता राजस्वका नयाँ स्रोतको खोजी पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा पर्छ ।
पारदर्शिताः सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार आवश्यक हुन्छ ।
शिक्षा र सीपः बढ्दो र विविध अर्थतन्त्रको माग पूरा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न शिक्षा र व्यावसायिक तालिम बढाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा श्रम शक्तिको उत्पादकत्व बढाउन र स्वास्थ्यसम्बन्धी लागत घटाउन स्वास्थ्य सेवा र जनस्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक विविधीकरणः कृषि, उत्पादन र इभी प्रविधिजस्ता अन्य क्षेत्रहरूलाई प्रवद्र्धन गरेर तेल आयातमा भारी निर्भरता घटाउनुपर्छ । उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन साना र मध्यम आकारका उद्यमहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
प्रविधि र नवीनताः उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन नवाचार र प्रविधि अपनाउने, प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा वृद्धि गर्नु आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ ।

समग्रमा मौद्रिक नीति लचिलो भएका बेला वित्त नीतिलाई सफल बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । मौद्रिक नीतिलाई दोष देखाएर मात्र सरकारमा बस्ने छुट छैन । दोष अब वित्त नीति कार्यान्वयनमा देखिएको असफलताको हो ।