दोस्रो पञ्च वर्षीय योजनामा समृद्धि र सुशासनलाई प्राथमिकता

वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत)– कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मा समृद्धि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको योजना राख्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको छलफल सुरु गरिएको हो । उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

योजना आयोगले अन्तिम रूप दिन लागेको योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म प्रदेशको कुल आर्थिक वृद्धिदर १८.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन नसकेको सन्दर्भमा अर्को योजना अगाडि बढाएको हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो ।

आयोगले पाँच वर्षे लगानीको मोडालिटी पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा समृद्ध कर्णालीका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ५२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड लागत लाग्ने आयोगको प्रक्षेपण छ । पाँच वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा ८ खर्ब ८५ अर्ब ६७ करोड लगानी गर्नु पर्नेछ । यस्तै, उद्योगतर्फ १९ खर्ब १ अर्ब ३७ करोड, सेवातर्फ २४ खर्ब १५ अर्ब ८८ करोड लगानी गर्नुपर्ने गरी आयोगले बृहत् आर्थिक क्षेत्रगत प्रादेशिक लगानीको मोडालिटी तयार गरेको छ ।

आयोगले कृषितर्फ सार्वजनिक लगानी ६२.२, निजी लगानी ३३, सहकारीमा कुल लगानीको १७ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्नेछ । द्वितीय क्षेत्र उद्योगतर्फ सार्वजनिक ४८ प्रतिशत, निजी ४९ प्रतिशत र सहकारी ३ प्रतिशत गरी ३६ प्रतिशत लगानी गर्ने योजना राखेको छ । यस्तै सेवातर्फ सार्वजनिक लगानी ४९ प्रतिशत, निजी लगानी ४६ प्रतिशत, सहकारी लगानी पाँच प्रतिशत गरी कुल ४६.४ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आयोगको योजना रहेको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको कुल आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म ६.६, २०८३/८४ मा ७.५, २०८४/८५ मा ८.६ र आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा प्रदेशको कुल आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको छ । आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजानमा तहगत सरकारको तर्फबाट हुने लगानीको समेत मोडालिटी बनाएको छ । कुल ५२ खर्ब २ अर्ब २९ करोडमध्ये संघीय सरकारले १० खर्ब १५ अर्ब १० करोड लगानी हुने योजना बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले कुल लागतको १२ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहले ३ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाँच वर्षको अवधिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले पञ्चवर्षीय योजनामा ६ वटा आयोजनालाई मुख्य रुपमा सम्बोधन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत ५ वटा आयोजनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी, कृषि, भूमि व्यवस्थापन र सहकारी, खनिज, उद्योग वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रलाई आयोगले प्रदेश विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।

श्रम, रोजगारी र गरिबी निवारण, वन, जैविक विविधता, जलाधार, पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य, पोषण, जनसंख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा डिजिटल र मानव पुँजी, सुशासन तथा डिजिटल प्रणालीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । आयोगले उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आबद्धता कायम गर्नु, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवर्द्धन गर्नु, सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकासको प्रतिफल आमजनता सामु पुर्‍याउने दोस्रो पञ्च वर्षीय योजनाको मुख्य लक्ष्य राखेको छ ।

त्यस्तै आयोगले धार्मिक तथा पर्यापर्यटन, प्रांगारिक, सडक, सिँचाइ, जलविद्युत तथा स्वच्छ ऊर्जा लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने भनेको छ । दिगो तथा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने, सुनौलो त्रिभुज र सुनौलो सिक्रीको अवधारणाअनुरुप कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय सम्भावनालाई उपयोग गर्ने नीति आयोगले लिएको छ । प्रदेश विकासका रणनीतिक महत्त्वका आयोजना कार्यान्वयनमा अनुकूल वातावरण विकास गर्ने, जाजरकोट भूकम्प पश्चात्को पुन: निर्माणलाई जाजरकोट पुनर्निर्माण मोडेलको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी घर, सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकासलगायत पुनस्थापना, जीविकोपार्जन, उद्यम व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनाको शीघ्र प्रक्रियाद्वारा पुनर्लाभ हासिल गर्ने रणनीति प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने योजना रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन गरी उत्पादन तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । डिजिटल कर्णालीको अभियानलाई सकारात्मक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र सुशासन, शिक्षा र स्वस्थ्यलगायत सेवा क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्याय सम्पादनका साथै आर्थिक गतिविधिमा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक जबाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भनिएको छ । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारी, प्रदेश–संघ साझेदारी, विकास साझेदार र वैदेशिक सहयोग, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रको लगानी, सहकारी, गैरसरकारी र समुदायले साझेदारी गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा अगाडि सारेको छ ।

आयोगले समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि गेम चेन्जर कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयनको ढाँचा बनाएको छ । जलविद्युत उत्पादन, अर्गानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादन, पर्यटन विकास, धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, उत्तर दक्षिण रोड कोरिडोर, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई आयोगले गेमचेन्जर कार्यक्रममा राखेको छ ।