कारोबार खुम्चिएपछि राजस्व संकलन घट्यो

धनगढी– उद्योग, व्यवसायीको कारोबार खुम्चिएपछि राजस्व संकलन घटेको छ । कारोबार न्यून भएकै कारण कैलालीमा आन्तरिक राजस्व संकलन विगत तीन वर्षदेखि ओरालो लागि रहेको हो । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन छोडेपछि नेपाल सरकारले पनि राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएको छ । लक्ष्य घटाए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि निरन्तर लक्ष्य बमोजिम आन्तरिक राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।

२०८०/८१ सम्म लक्ष्यभन्दा क्रमश: ३२, २३.२२ र १३.१७ प्रतिशत कम संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व संकलन गर्न निर्धारित लक्ष्यभन्दा २३ प्रतिशत बढी कर संकलन गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीले त्यस यता लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७९ मा पाँच अर्ब ७८ करोड १२ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा तीन अर्ब ९४ करोड ९९ लाख ७२ हजार रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन अर्ब ३६ करोड ३० हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा दुई अर्ब ५७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन अर्ब आठ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि दुई अर्ब ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुने संकेत देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्म निर्धारण गरेको लक्ष्यमा ६५.५३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी छत्रबहादुर माझीका अनुसार सो अवधिमा एक अर्ब एक करोड ३५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तोकिएकोमा ६६ करोड ४१ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा संकलन भएको छ । तथ्यांकअनुसार तोकिएको राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नभएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कर संकलनको लक्ष्य समेत घटाएको छ । तर पनि लक्ष्य पुरा हुन सकिरहेको छैन । उद्योग व्यवसाय बढे पनि कारोबार खुम्चिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीको निष्कर्ष छ ।

२०७७/७८ मा चार अर्ब ५० करोड १० लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा पाँच अर्ब ५३ करोड ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ संकलन गरेको कार्यालयले त्यसयता लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । कोभिड १९ पछि राजस्व संकलन खस्किएपछि कार्यालयले एक सय ठूला करदाताको आय विश्लेषण गरेको थियो । सो अध्ययनबाट उद्योग, व्यवसायको कारोबार ५० प्रतिशतले खुम्चिएको कार्यालयका तत्कालीन कर अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘राजस्व संकलन घट्नुमा प्रमुख कारण आर्थिक गतिविधि घट्नु नै हो,’ उनले भने, ‘केही ठूला करदाताहरू ठूला करदाता कार्यालयमा तानिएका छन् । विकास निर्माणको काम पनि पहाड केन्द्रित हुन थालेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा करदाता सेवा कार्यालयहरू खुलेको हुँदा पहाडी क्षेत्रका करदाता त्यतै कर तिर्छन् ।’ कार्यालयका सूचना अधिकारी माझीले धनगढी कार्यालयमा राजस्व बुझाइरहेका ६ ठूला करदाताहरू मध्यम करदाता कार्यालयमा गएका छन् ।

लगातार तीन अर्ब ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाता मध्यम करदाता कार्यालय र ८० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताहरूले ठूला करदाता कार्यालयमा राजस्व बुझाउने गरेका छन् । ती करदाताहरूले कारोबार भएकै ठाउँको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अन्त शुल्क बुझाउनु पर्छ । उद्योग व्यवसायको कारोबार घटेको कारण कैलालीमा उद्योग, व्यवसायभन्दा ठूला करदाता शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न थालेका छन् ।

तत्कालीन कर अधिकृत पौडेलका अनुसार उद्योगहरूको कारोबार खम्चिनुका साथै उद्योगलाई कैलालीमा कर सहुलियत छ । ‘कैलाली अति कम विकसित क्षेत्रमा रहेको हुँदा त्यहाँका उद्योगहरूलाई आयकर छुट दिएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगहरूले करयोग्य आयमा ६ प्रतिशत आयकर तिर्छन् । शैक्षिक संस्थाहरूलाई कुनै छुट छैन । उनीहरूले २५ प्रतिशत कर तिर्छन् । उद्योगहरूले ज्याला, कच्चा पदार्थ भन्सारलगायतको खर्च देखाउने र कर प्लानिङ गर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर विद्यालयमा शिक्षकको तलब बाहेकको विकल्प हुँदैन ।’