बिआरआई सम्झौतामा ऋणको पाटो

नेपाल औपचारिक रूपमा चीनको परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा सहभागी भएको छ । हुन त चीनले अगाडि बढाएको यो परियोजनामा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो, तर यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर अर्को कुनै सहमति वा सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंसिर १७ देखि २० सम्मको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच बुधबार ‘बिआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा सम्झौता भएको छ । दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवहरूले फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरेसँगै बिआरआईमा नेपाल पूर्ण रूपमा सहभागी बनेको हो । फ्रेमवर्कमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनतर्फ नेसनल डेभलपमेन्ट रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणअगाडि नेपालले अनुदान मात्र लिने गरी बिआरआईमा सहमति खोजेको थियो ।

त्यो सम्भव नभएपछि ‘एड असिन्टेन्स फाइनान्सिङ’ राखेर सहमति बनेको छ । ओलीले बिआरआई सम्झौतमा ऋणका लागि हस्ताक्षर नगरेको दावी गरेका छन् । खासमा बिआरआईमा नेपालको सहभागिता नेपाल आफैँले चाहेजस्तो भएन । नेपाल यो परियोजनाअन्तर्गत सहभागी हुन चाहेको थियो । तर, यसअन्तर्गत ऋण लिने पक्षमा थिएन । बिआरआईभित्र प्रवेश भएका विश्वका धेरै मुलुक ऋणको पासोमा परेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस अर्थमा ऋण नलिने र अनुदान मात्र लिने गरी बिआरआईमा समावेश हुन नेपाल चाहेको थियो । त्यसै पनि अहिले सार्वजनिक ऋणको आकार निकै उच्च पुगेको छ ।

अहिले २५ खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको ऋणको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । त्यो मात्र होइन, राजस्व असुली खुम्चिएका कारण लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न पनि अर्को नयाँ ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा मुलुक पुगेको छ । यस्तोमा सकेसम्म अनुदान मात्र पाइयोस् भन्नु नराम्रो कदापि होइन । अर्कातिर सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दुई दलमध्ये नेपाली कांग्रेसको धारणा बिआरआईभित्रबाट ऋण नलिने भन्नेमा छ । बिआरआईअन्तर्गतको ऋणको ब्याज अन्यभन्दा धेरै रहेको भनिन्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चीनबाट लिएको ऋणको ब्याजदर पनि चर्को छ ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफजस्ता निकाय वा अन्य मुलुकहरूबाट लिने ऋणको ब्याज एकाध प्रतिशत मात्र हुने गरेको छ । तर, सहुलियतपूर्ण नाम राखिए पनि चीनबाट लिएको ऋणको ब्याज अरूको तुलनामा बढी देखिन्छ । त्यही कारण नेपाली कांग्रेसले बिआरआईभित्रबाट ऋण लिन नचाहेको हो । तर, अहिले घुमाउरो किसिमले अनुदानसँगै ऋण लिन पनि बाध्य बनाइएको छ । भोलिका दिनमा चीनले अनुदान मात्र दिनेछैन, पक्कै पनि ऋण नलिएसम्म अनुदानमा चीन सहमत नहोला । यो भन्दैमा विगतमा चीनले हामीलाई केही पनि सहयोग गरेको छैन भन्नु उसप्रति अन्याय हुनेछ । चीनले लामो समयदेखि नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो सहयोग गरेको छ ।

चीनकै सहयोगमा मुलुकभित्र दर्जनौँ परियोजना बनेका छन् । चीनले अनुदानमा बनाएका थुप्रै आयोजना हामीले संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ । मुलुककै पहिलो ट्रली बस, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना यस्ता संस्था हुन्, जुन चीनले बनाइदिए पनि हामीले दिगो राख्न सकेनौँ । चीनको थुप्रै अनुदान सहयोग हुँदाहुँदै पनि अहिले बिआरआईमा ऋण लिने गरी किन सहमति गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन । राजस्व असुलीले चालु खर्च मात्र धान्न सकेको हाम्रो बजेटरी प्रणालीमा ऋणबिना भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कल्पना गर्न सकिँदैन । पुँजीगत खर्च पूरै सार्वजनिक ऋणमा निर्भर छ ।

अहिले पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पनि नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा अनुदानबाहेक ऋण लिँदैनौँ भन्नु हामी आफैँका लागि घातक हो । फेरि यी मुलुक वा यी दातृ निकायबाट मात्र ऋण लिन्छौँ, अरूबाट अनुदान मात्र भन्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन । यो चीनले बुझेको विषय हो । तिमीबाट अनुदान मात्र स्वीकार गछौँ, ऋण लिँदैनौँ भन्नु नै गलत हो । अनुदान दिने मुलुकले के सोच्ला भन्नुपर्ने थियो । त्यसमा सरकार चुकेको छ । अझै नेपाली कांग्रेसको अनुदान मात्र भन्ने रटान झनै व्यावहारिक छैन । बरु हाम्रो सार्वजनिक ऋणको आकार धेरै बढेको छ ।

अरू थप्न गाह्रो छ, त्यसैले अनुदानको मात्रा बढाइदेऊ, ऋण थोरै लिन्छौँ । त्यो ऋणको ब्याज एकाध प्रतिशत मात्र हुनुपर्छ भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसैले अहिले चीनसँग जसरी सहमति बनेको छ, त्यो ठीकै हो । आगामी दिनमा बिआरआईअन्तर्गत लिने ऋणको ब्याजदरबारेको विषय बाहिर आएको छैन । ऋण लिँदा ब्याजदर एकाध प्रतिशत मात्र हुने गरी लिए केही फरक पर्नेछैन । हामीले अहिले दातृ निकायहरूसँग लिएको ऋणको ब्याजभन्दा बढी हुनु हुँदैन । ब्याजदर बढी भए मुलुक ऋणको पासोमा पर्नेछ । यसतर्फ आगामी दिनमा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।