अधुरा पूर्वाधार र गौरवका आयोजना

याे लेख तयार गरिरहँदा योजना आयोगका एक पूर्वसदस्य सार्वजनिक रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिँदै देशको अर्थ–राजनीति स्वाधीनतामा चलेको छैन, यहाँको साँचो यहाँ छैन भन्दै थिए । देश १६ औँ ठूला योजनामा पुगिसकेको छ । साँच्चै हाम्रो लोकतन्त्रले मीठा–मीठा सपना देखाएको धेरै वर्ष भयो । दिगो र उच्च आर्थिक विकास गर्न सडक र यातायात क्षेत्रको भूमिका अहम् हुन्छ ।

वर्षौं अघिको बजेट वक्तव्यमा भौगोलिक आबद्धता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योग–व्यवसायको विकास गर्न विकासको पूर्वाधारका रूपमा रहेको सडक तथा यातायात सञ्जाललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता, क्षेत्रीय सन्तुलनसमेतको आधारमा यथेष्ट विकास गर्ने प्रण गरिएको थियो । भारत एवं चीन दुई छिमेकी देशसँग व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासका लागि आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुई राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको धेरै समय भयो ।

बुटवल–नारायणगढ खण्ड र कमला–कञ्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिने, बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गर्ने, पूर्व, मध्य र पश्चिमतर्फबाट निर्माण कार्य सुरु गर्ने, निर्माणाधीन मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग कालोपत्रे गर्ने, तराईका हुलाकी राजमार्गको कालोपत्रे गर्ने, उत्तर–दक्षिण सीमा जोड्ने छोटो मार्ग रसुवा गल्छी–ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, सोही खण्डको बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी खण्डमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मेची, कोसी, कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिने, चुरे र भित्री मधेसका क्षेत्रहरू जोेड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने, डोल्पा र हुम्लासमेत गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालले जोड्नेलगायतले प्राथमिकता पाएको थियो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताका आधारमा चार लेनको बनाउने गरी कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने, गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ सडकलाई दुई लेनको स्तरोन्नति र मैलुङ–स्याफ्रुबेसी सडक कालेपत्रे गर्ने, साथै तमोर कोरिडोरलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, सिमीकोट–हिल्सा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने, निर्माणाधीन सुर्खेत, दैलेख, नाग्मा, गमगढी, नाक्चेलाग्ना, जाजरकोट, दुनै, डोल्पा मरिपास, तिन्जे, घोराही, थवाङ, मुसिकोट, सहिद मार्ग र डुम्रे, बेसीसहर, चामे सडकको पनि सम्बोधन भएको, साथै चतरा, लेगुवा, अरुण कोरिडोर, कक्रहवा, लुम्बिनी, रामपुर, दाङ, चिसापानी, मालढुंगा, बेनी, खुटिया, दिपायल, चैनपुर, उरै, गमगढी, रारा सडकका लागि पनि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।

गौरवका आयोजनाहरू समयमा पूरा नहुनुमा पनि जस–अपजस नेतृत्वमै जान्छ । ठेकेदारहरू राजनीतिको छायामा हुर्कन रुचाउँछन्, तिनलाई समय बढाएर, लागत खर्च बढाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपरेको छ । काममा हात हाल्ने, अल्झाइराख्ने, जालमा माछा कुरेझैँ कुरिरहने, कामप्रतिको निष्ठा नदेखाउने र कमिसन मोहले गाँजेको हाम्रो राज्यसंयन्त्रलाई कसरी सुधार्ने ?

राजधानी काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगन्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी दुई वर्षभित्र निर्माण आरम्भ गर्ने, दक्षिण सीमा नाकाबाट पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण सुरु गरिने, जयनगर–विजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायातको पूर्वाधार विकास गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग एवं द्रुत मार्गका दूरीहरूमा विश्रामस्थलको व्यवस्था, सडक किनारामा माटोरहित अवस्था, राजधानी प्रवेश गर्नुपूर्व सवारी साधन सफा गर्ने प्रावधान र सम्भाव्यताका आधारमा राजमार्गका कुनै खण्डमा आपत्कालीन हवाई अवतरणजस्ता विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

यसका लागि सरकारले रष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको थालनी गरेको पनि धेरै समय भयो । तर, सबैजसो यस्ता आयोजना अहिलेसम्म अलपत्र छन्, बजेटको अभाव देखाइन्छ र परियोजनाको लागत र समय थप्दै गएको देखिन्छ, काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको सर्भे भइरहेको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छैन, जसको लगानी नै ४ खर्ब बढीको छ, निर्माण अवधि पाँच वर्षको भनिन्छ, १ सय ४०.७९ किमिको यसमा ४२ किमिका ३२ सुरुङ मार्ग र १ सय २४ ठूला पुल तथा १२ वटा स्टेसन निर्माण त्यति सहज काम छैन ।

अरू कामका लागि लिइएको ऋणको ब्याज भारी रूपमा बढेको छ । देशमा २७ बढी यस्ता आयोजना बोझिलो महसुस हुँदै छ, निजगढ विमानस्थल ३ खर्ब लागतको छ, सुरु भएको छैन । अपर तामाकोसी, भैरहवा, पोखरा विमानस्थल धेरै समय र लागतपछि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ, राम्ररी सञ्चालनमा छैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना आव ०५५/५६ कै हो, संशोधित लागत ३ सय १७ मिलियन डलरको भएको छ, दोस्रो चरण निर्माणका लागि ३५ अर्बको अनुमान छ, हरेक वर्ष बाढीले गलाउँदै छ, भरपर्दो रूपमा काठमाडौँमा पानी खस्न सकेको छैन ।

रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सिँक्टा सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई ड्राइभर्सन, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, माथिल्लो तामाकोसी, सुनकोसी मरिन डाइभर्सनजस्ता आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न भएनन्, कुनै थालनी नै भएनन्, लागत खर्च र समय थपिँदै छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ०६८ सालमै गौरवको योजनामा परेको हो, काम सुरु नै भएको छैन । हुलाकी राजमार्ग ४७ अर्ब २४ करोडको लागतको हो, संशोधित लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोडमा पुगेको छ ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी मार्ग ०६४–६५ सालकै हो, ३३ अर्ब ३६ करोड लागतको, दोब्बर बढीले बढेको छ लागत, ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग धेरै सुस्त गतिमा छ, सुरु लागत ७० अर्ब ६२ करोडको हो, अब ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । उत्तर–दक्षिण कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा सिमिकोट खण्डको लागत ४ अर्ब १० करोड ५० लाखको हो, अब १५ अर्बमा बढोत्तरी भएको छ, यसैमा खुलालु–सलिसल्ला सडक योजनाको लागत १२ अर्ब पुगेको छ ।

बेनी–जोमसोम कोरला खण्ड १० अर्बको लागतबाट १५ अर्ब पुगेको, कालीगण्डकी कोरिडोर पहिलो खण्ड गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डको लागत २० अर्बबाट बढेर २५ अर्ब पुगेको छ । आव ०६५/६६ कै उत्तर–दक्षिण कोसी कोरिडोरको लागत ११ अर्ब ९३ करोडबाट १६ अर्ब २० करोड पुगेको छ । नेपाली सेनाले बनाएको भनिएको काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको लागत र समय पनि बढेकै छ । यता २० वर्षे गुरुयोजनामा परेको र आउने ०९३/९४ सालमा पूरा हुने भनिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको गुरुयोजना कार्यान्वयनमै छैन र प्रस्तावित बजेटको अंश अढाई खर्ब बढीको छ ।

काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरु ०७४ सालदेखि भएको हो भने पूरा हुनुपर्ने समय ०८०/०८१ नै थियो । मदन भण्डारी लोकमार्ग ०७५ को आरम्भ हो र सक्नुपर्ने समय ०८२/८३ हो । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको सुरुवाती ०७५ साल र सक्नुपर्ने समय ०८० साल थियो, अलपत्रै छ । ०६४ मा सुरु भएको कान्ति लोकपथ ०७७/७८ मा पूरा हुनुपर्ने थियो, गल्छी–त्रिशूली सडक आव ०७२/७३ को आरम्भ हो र पूरा हुनुपर्ने समय ०८२/८३ हो ।

दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग हिल्सा–सिमिकोटको सुरुवाती समय ०६५/६६ हो र पूरा हुनुपर्ने समय ०७९/८० थियो । उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी–जोमसोम–कोरला खण्डको सुरु ०७३ साल र सकिनुपर्ने समय ०८०/८१ थियो । उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी लोकमार्ग ०६७/६८ कै हो र पूरा हुनुपर्ने समय ०७९/८० थियो । हुलाकी राजमार्ग ०६५/६६ कै हो र पूरा हुने समय ०७९/८० थियो । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग ०६४/६५ कै हो र पूरा हुने समय ०७९/८० थियो ।

हाम्रा पूर्वाधारहरू भरपर्दा भएनन्, सवारी दुर्घटना नभएको दिन छैन, पंक्ति तयार गरिरहँदा रामेछापको सवारी दुर्घटनाले आधा दर्जन यात्रु निलिरहेको थियो । असोजमा झ्याप्ले खोलाले के गरेको थियो, साउनमा त्रिशूलीको खबर के थियो, त्यति नै बेला मस्र्याङ्दीले कति विदेशीलाई निलेको थियो, सबैलाई अवगत छ । वर्षा सकिनासाथ बाढी र पहिरो बिर्सने हाम्रो संस्कृति बनेको छ । पोहोर थानकोट–चित्लाङ सडकले पूरै जिप र त्योभरिका मान्छे निलेको पुसको अन्त्य सुक्खायाममै थियो ।

उपत्यकामा मनग्गे पार्र्किङ स्थल छैनन् । मर्मत–सम्भारका लागि पर्याप्त वर्कसप छैनन् । होडबाजीमा खुल्ने यातायात कम्पनीहरूलाई निरुत्साहन गर्न सकिएन । केही समययता बालेनले गौशालालगायतमा टिकट काउन्टर उडाए, तर काउन्टरका पसलहरू यथावत् देखिन थालेका छन् अहिले । सडकमा एउटा गाडी बिग्रँदा दिनभरि अन्य गाडीका यात्रुलाई सकस पर्ने काम रोकिएन । पेट्रोलपम्प, ग्यारेज, विद्युतीय गाडीका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको प्रबन्ध भएन ।

सडकमा भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्था भएन, कलंकी–महाराजगन्ज सडक सुधारले गति लिन सकेन, बनेको कोटेश्वर–कलंकी सडकमा धेरै असहज छ, पैदलयात्रु र असक्तहरूलाई । ललितपुर–ग्वार्को पुल तयार भएको छैन, बाटो भत्काइयो, बनाउने काम अधकल्चो छ । जेब्रा क्रसिङ, रोड डिभाइडर, ट्राफिक संकेत, ट्राफिक बत्ती, पैदल यात्रीका लागि सहज व्यवस्था, अपांगमैत्री, पर्याप्त ओभर हेड ब्रिज, सब वे, फ्लाईओभर, अन्डर पास सिस्टम, खाल्डाखुल्डी हटाउने, ढल निकासको प्रबन्ध, बिगे्रभत्केमा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था, राजमार्गमा क्रेनको पूर्वतयारी, एम्बुलेन्सको प्रबन्धजस्ता विषयमा सरकारको ध्यानै गएन ।

सडकमा पहिलो प्राथमिकता पैदलयात्रुको हुन्छ, पैदलमार्ग नै छैन यहाँ पहिले त । लुकेर प्रहरीहरू चिट काट्छन्, पैसा उठाउन व्यस्त हाम्रा सडक कहिल्यै यात्रुमैत्री भएको देखिएन । दण्ड–जरिवाना असुल्न सजिलो छ हामीकहाँ, ६ इन्चको बाटो छ, ८ इन्चको लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्र गुडिरहेछ । कुनै दिन सवारीले जरिवाना नतिरेको दिन छैन । हाम्रो पूर्वाधार नै जरिवानामैत्री छ । अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पनि रोकिएन ।

सडक सुरक्षा योजना बन्यो, लागू भएन, सडक दुर्घटना र मानवीय अनि भौतिक क्षति रोक्न सुरक्षा नीतिलाई कडाइका साथ लागू गराउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, थोत्रा सडेका गाडीलाई कारखानाबाटै जफत गर्ने, खलाँसी र चालकलाई पर्याप्त तालिम दिने, रुट पर्मिटको व्यवस्था पारदर्शी र भरपर्दो गरिनुपर्ने, भौगोलिक विकटता, बाटोको स्थिति, मनसुन र भीरपहिरोको पर्याप्त ज्ञान आम उपभोक्तासमेतलाई दिन सकिएन, राज्यका संयन्त्रहरू पैसामुखी भए, सेवामुखी हुन सकेनन् । गौरवका आयोजनाहरू समयमा पूरा नहुनुमा पनि जस–अपजस नेतृत्वमै जान्छ ।

ठेकेदारहरू राजनीतिको छायामा हुर्कन रुचाउँछन्, तिनलाई समय बढाएर, लागत खर्च बढाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपरेको छ । काममा हात हाल्ने, अल्झाइराख्ने, जालमा माछा कुरेझैँ कुरिरहने, कामप्रतिको निष्ठा नदेखाउने र कमिसन मोहले गाँजेको हाम्रो राज्यसंयन्त्रलाई कसरी सुधार्ने ? पहिले नेतृत्व आफू चोखो रहनुपर्छ, मोलाहिजा होइन; कानुनी शासन, सुशासन, असल शासनको आवश्यकता छ र समयमा सामान आपूर्ति हुन नसके त्यसको सहजीकरण राज्यका संयन्त्रहरूले गर्नुपर्छ । यत्राविधि संयन्त्र छन् तर एउटा सडकको म्याद थप वा ठेकेदारको कारबाहीमा प्रधानमन्त्री अल्झिएपछि देशमा सुशासनको अभाव छ र बाँकी संयन्त्र निष्क्रिय भए भन्ने अर्थ लाग्छ ।

नारायणगढ–बुटवल सडकका लागि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको छ, यो महिनासम्म काम थालनी नभए ठेक्का तोड्ने भनेर । यो त सम्झौतामै हुन्छ, देशका कार्यकारीले भनिरहने विषय होइन । अर्को कुरो, काम समाप्त गर्न पो समय दिने त, सुरु गर्नलाई हो र ? सुरु भएको कैयन् वर्ष नै भइसक्या छ । स्रोतको सुनिश्चितता, पर्याप्त सम्भावनाको खोजी, जनशक्तिको उपलब्धता, निर्माण सामग्रीको पहुँच सबै ख्याल गरेर मात्रै राष्ट्रिय गौरव भनेर सूचीकृत गरिनुपर्छ र भनिएको समयमै काम सक्ने वातावरण तय हुनुपर्छ । हाम्रो पूर्वाधार र विकासको मोडल नै देशमैत्री नभएको आभास हुँदै छ ।