डेढ दशकमा ५३० प्रतिशतले बढ्यो सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं– पछिल्लो डेढ दशक (२०६६–०६७ देखि २०८१–८२) सम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ५३० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६–६७ को फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड थियो । चालु आवको पहिलो चौमाससम्ममा यस्तो ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । करिब डेढ दशकमा सार्वजनिक ऋणको आकार २१ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढेको हो ।

यो ५२९.९० प्रतिशतको बढोत्तरी हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै ल्याएको छ । तर, त्यसअनुसार राजस्व असुली बढ्न सकेको छैन । यही कारण सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको हो । त्यसमा पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा ऋण उच्च दरले बढेको छ । चालु बजेटमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यसमध्ये कात्तिकसम्म १ खर्ब ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ ।

यो कुल लक्ष्यको ३०.३० प्रतिशत हो । यस वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य छ । कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ, जुन लक्ष्यको ४३.६४ प्रतिशत हो । यस वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकामा २१ अर्ब ७२ करोड लिइएकोे छ, जुन लक्ष्यको १०.०१ प्रतिशतमात्र हो । कात्तिक मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा ४४.१४ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

आव २०६६–६७ मा बाह्य ऋण २ खर्ब ७५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो भने आन्तरिक १ खर्ब २४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण बढेर १२ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोड पुगेको छ भने बाह्य ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड छ । पछिल्लो १५ वर्षमा आन्तरिक ऋणमात्र ११ खर्ब २७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । यस्तै, बाह्ण ऋण ८ अर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बढेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्षअघि आव २०७६–७७ को फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको थियो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ र बाह्य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो । पाँच वर्षभित्रमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । मुलुकको विकासका लागि ऋण लिनु आफैंमा खराब होइन, तर लिएको ऋण केमा लगानी भएको छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकारले जसरी ऋण लिइरहेको छ, त्यसअनुरुप सही ठाउँमा लगानी नभएको देखिँदा बढ्दै गएको ऋणको आकारले पछि मुलुक ठूलो आर्थिक संकटमा पर्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘लिएको ऋण उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हो । तर, यहाँ लिएको ऋणमात्र बढेको छ तर, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भइरहेको अवस्था छैन । सरकारले ऋणमा ऋण थप्दै जाने हो भने मुलुक आर्थिक संकटमा जान सक्छ ।’

अर्का अर्थविद् डिल्लीराज खनालले पनि सरकारले लिएको ऋणको सही रुपमा उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग नभएको हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । ‘सरकारले लिएको ऋण धेरैजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको हुँदा भोलि आर्थिक संकट पर्न सक्छ । ऋण लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘विभिन्न परियोजनाका लािग सरकारले ऋण लिने गरेको छ । तर, परियोजना सम्पन्न गर्न वर्षाैं लगाउने प्रवृत्तिका कारण ऋणमाथि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ ।’ सरकारले अहिले नै ऋणको सही प्रयोग गरी बजेट कार्यान्वयन र ऋण व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्ला चार महिनामा विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋणको दायित्व थप भएको छ । कात्तिकसम्म नेपाल सरकारको तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ । असोज मसान्तसम्म यो रकम २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । कात्तिक मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.१४ प्रतिशत पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अन्तिमसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । पहिलो चौमासिकसम्म आइपुग्दा खुद सार्वजनिक ऋण ८३ अर्ब ९५ करोड थप भएर २५ खर्ब १८ अर्ब पुगेको हो । आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ५२ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब छ । यस अवधिमा सरकारले ८६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ । सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋण तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ८ अर्ब १४ करोड भुक्तानी गरिएको छ । यो वार्षिक विनियोजित बजेटको २६.८४ प्रतिशत हो ।

कार्यालयका अनुसार जीडीपीका आधारमा कात्तिक मसान्तसम्म तिरेको साँवाब्याज १.१० प्रतिशत हो । यो अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा ७२ अर्ब ७४ करोड खर्च गरेको छ भने ब्याज भुक्तानी १८ अर्ब ९९ करोड भएको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा १३ अर्ब ५७ करोड र ब्याजमा २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चार महिनामा सार्वजनिक ऋणको कुल साँवा ८६ अर्ब ३१ करोड र ब्याज २१ अर्ब ८२ करोड भुक्तानी भएको छ ।