मार्जिन ट्रेडिङका चुनौती

पछिल्लो दुई वर्षयता भएका नीतिगत सुधार, नयाँ व्यवस्था र सक्रियताका कारण नेपालको पुँजीबजार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड चर्चामा आइरहेको देखिन्छ । आधा दशकअगाडि धितोपत्र बजार र बोर्डको चर्चा अर्थजगत्का विज्ञहरूमा मात्र सीमित थियो तर केही समययता आमसर्वसाधारणसमेतमा यससम्बन्धी चर्चा र चासो बढ्दै गएको छ, जसलाई पुँजीबजारको विकासका निम्ति सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । यही कारणले पुँजीबजारमा सर्वसाधारणको आकर्षणसमेत बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा पुँजीबजारको दायरामा सर्वसाधारणको सहभागितासँगै नयाँ कम्पनीहरू पनि बजारमा प्रवेश गर्न इच्छुक देखिनुले अब पुँजीबजारको क्षेत्र विस्तारित हुँदै छ भन्न संकोच मान्नु पर्दैन । 
 धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा आस्बाको कार्यान्वयनपश्चात् काठमाडौंकेन्द्रित बजार देशको अधिकांश भागमा फैलन पुगेको छ र यसले दूरदराजमा समेत प्राथमिक बजारमा आममानिस क्रमशः पहुँच बढाउँदैछ भने काठमाडौंमा केन्द्रित दोस्रो बजार धितोपत्र दलाल व्यवसायीका शाखामार्फत देशका मुख्य सहरहरूमा सञ्चालनमा आएपश्चात् दोस्रो बजारको पहुँच पनि उत्तिकै रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । केही समयअगाडि धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रममा संघीय स्वरूपअनुरूप धितोपत्र बोर्डको शाखा काठमाडौं बाहिरसमेत खोल्ने बताउनुका साथै नेप्सेका नवनियुक्त प्रमुखले स्थानीय स्तरसम्म पुँजीबजारको विस्तारमा आफू क्रियाशील रहने बताउनुले बजार विकास र विस्तारका सम्भावनामा यी दुई निकायको सहकार्य सकारात्मक रहने संकेत गर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा व्यवहारमा उतार्न कुन हदसम्म सम्भव छ, विश्लेषण र योजनाबिनै ‘पब्लिक कन्जप्सन’ का लागि मात्र बोलिने कुराले ताŒिवक महŒव राख्दैन ।
 विगत केही महिनायता पुँजीबजारमा मार्जिन ट्रेडिङले खुबै चर्चा पाइरहेको छ । विभिन्न लगानीकर्ता संघ र धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले बारम्बार मार्जिन ट्रेडिङको वकालत गर्दै आइरहेका छन् भने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षले निकै पहिलेदेखि नै मार्जिन ट्रेडिङका लागि बोर्ड सकारात्मक रहेको बताइरहेसँगै हालैमात्र नेप्सेका उच्च पदाधिकारीले समेत तत्काल उक्त व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् । बोर्डले समेत आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको सञ्चारमा आएकाले यस विषयले प्राथमिकता पाएको बुझ्न गाह्रो छैन । बोर्डको पछिल्ला काम–कारबाही हेर्दा पुँजीबजारमा केही सकारात्मक परिवर्तन आएको देखिएका छन् तर नीतिगत व्यवस्थाहरूमा पर्याप्त तयारी नगरी हतार–हतारमा नयाँ व्यवस्थाहरू ल्याउने तर छोटो समयमै त्यसमा परिवर्तन गरिहाल्ने प्रवृत्तिले नियमनकारी निकायको क्षमतामा बेलाबेलामा प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको पाइन्छ । पर्याप्त बहस, सरोकारवालाहरूसँग छलफल र आवश्यक अध्ययन गरी पूर्ण तयारी नभई नीतिगत व्यवस्था गर्ने, निर्देशनहरू जारी गर्ने अनि तत्कालै ती व्यवस्थाहरूमा परिवर्तन गरिहाल्ने प्रवृत्तिले बजारमा नीतिगत अस्थिरता ल्याउने कुरामा बोर्ड संवेदनशील बन्नु जरुरी छ । यही सेरोफेरोमा मार्जिन ट्रेडिङको विषयलाई उठान गर्न खोजिएको छ । 
सामान्यतः मार्जिन ट्रेडिङ भन्नाले सेयर कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिले आफूसँग भएको भन्दा बढी रकमको सेयर खरिद गर्न सोही सेयर धितो रहने गरी गर्न सकिने कारोबार हो । आफूसँग भएको रकम मार्जिन राखेर सोभन्दा बढीको सेयर खरिद गर्न पाउँदा सामान्य र कम बचत भएका व्यक्तिहरूलाई सेयर बजारमा आकर्षण गर्न मार्जिन ट्रेडिङ प्रभावकारी अस्त्रका रूपमा अन्यत्र पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । मार्जिन ट्रेडिङअन्तर्गत कुनै लगानीकर्ताले मानौं रु. २ लाख आफूसँग छ भने पनि २ लाखभन्दा बढीको सेयर कारोबार गर्न सक्छ । लगानीकर्ताले आफूसँग भएको रकम मार्जिन राखी धितोपत्र दलाल व्यवसायीसँग ऋण सापटी लिई सेयर खरिद गर्न सक्छ । तर, त्यस प्रकार खरिद गरिएको सेयर धितोपत्र दलाल व्यवसायीले धितोका रूपमा राख्छ । बजारमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितो राखी दिने कर्जा र केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा समेत कर्जा दिने व्यवस्था रहे पनि सर्वसाधारणको पहुँच नपुग्ने र केही झन्झटिलोसमेत देखिएको छ । मर्जिन ट्रेडिङ सेयर कारोबारका लागि भएको व्यवस्था र सामान्य लगानीकर्ताका लागि सहज हुने भएकाले बजार विस्तार गर्न र बजारमा नयाँ लगानीकर्ता भिœयाउन हाम्रो जस्तो बजारमा मार्जिन ट्रेडिङको व्यवस्था प्रभावकारी हुने कुरामा शंका छैन, तर यसको नीतिगत व्यवस्था गर्दा बजारको अवस्था, बजारमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको दक्षता, क्षमता, जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था एवं संस्थागत सुशासनजस्ता पक्षमा ध्यान पुगेन भने प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउने कारक बन्न सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ ।

सम्भावित चुनौतीहरू
मार्जिन ट्रेडिङ केही जटिल रहेकाले प्राविधिक विषयमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । यस व्यवस्थामार्फत पुँजीबजारमा कर्जा विस्तार हुने र त्यसले कारोबारमा बढोत्तरी ल्याउने त छँदै छ, सेयर खरिद कर्जाका रूपमा हुने भएकाले अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा विस्तारको सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो कर्जा विस्तारले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ, त्यसको अध्ययन आवश्यक छ । 

मार्जिन दर, सेवाशुल्क वा ब्याजदर
मार्जिन ट्रेडिङमा लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल व्यवसायीसँग निश्चित सुरु मार्जिन (इनिसियल मार्जिन) रकम राखी सो मार्जिनका आधारमा थप रकम ऋण वा सापटीका रूपमा सेयर खरिदमा उपयोग गर्न सक्ने हुनाले सो मार्जिन कति आवश्यक छ ? के आधारमा मार्जिन दर निर्धारण गर्ने ? सो निर्धारणमा विशेष सतर्कता आवश्यक पर्छ । त्यस्तै ग्राहकको खातामा नपुग हुन जाने आवश्यक मार्जिन (मेन्टेनेन्स मार्जिन) दर कायम र त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग पूर्वछलफल गरी तय गर्नु उचित हुन जाने देखिन्छ । मार्जिन ट्रेडिङ सेवा कर्जासँग सम्बन्धित भएकाले यसमा स्वाभाविक रूपले ब्याज वा सेवाशुल्क भन्ने विषयले प्रवेश पाउँछ । सामान्यतः सेवा शुल्क सेवाप्रदायकहरूले लिने सेवामा एकपटक लगाउने गरिन्छ र सेवाशुल्क विशेष अवस्थामा बाहेक जतिसुकै सीमाको रकम भए पनि निश्चित प्रतिशतका आधारमा चार्ज गर्ने गरिन्छ । तर, ब्याजदरमा सेवाप्रदायकले ग्राहकको मूल्यांकनका आधारमा भेरिएसन गर्न सक्छन् । यहाँनिर प्रश्न उ्ठ्छ, हाल चर्चामा रहेजस्तो मार्जिनमा सेवाशुल्कका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउन सैद्धान्तिक रूपमा अप्ठ्यारो हुनेछ । साथसाथै ब्याजदर निर्धारण गर्ने कुरामा व्यवसायीहरूको जिम्मामा छोड्ने हो भने अझैसम्म व्यावसायिकताको अभाव रहेको हाम्रो बजारमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट कायम नहुने कुराको ग्यारेन्टी गर्न गाह्रो हुनेछ । साथै मार्जिन ट्रेडिङका लागि छानिने कम्पनीका सेयरहरू छनौट गर्ने आधार स्पट हुनुपर्ने, प्रतिलगानीकर्ताको सीमाको व्यवस्था, प्रतिधितोपत्र दलाल व्यवसायीले उपलब्ध गराउन सक्ने मार्जिन ट्रेडिङको सीमालगायतका प्राविधिक पक्षहरूमा सरोकारवाला पक्षहरूसँगको अन्तत्र्रिmयाबाट आवश्यक व्यवस्था गर्न उचित हुनेछ ।

सञ्चालन जोखिमको सम्बोधन
मार्जिन ट्रेडिङका लागि आवश्यक जनशक्ति, पुँजी, सफ्टवेयर वा अन्य कानुनीलगायतका पूर्वाधारहरूको आधारमा हाल सञ्चालनमा रहेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूमध्ये कतिपय व्यवसायीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा नियमनकारी निकायले मार्जिन ट्रेडिङको कार्यान्वयन गर्दा न्यूनतम पूर्वाधार त पक्कै निर्धारण गर्ला । तर, हाल देखिएको कार्यसम्पादनको अवस्था र सुशासन हेर्ने हो भने एकैसाथ सबै धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई एकै पटक सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिँदा त्यसको नियमन क्षमता बोर्डसँग भए–नभएको विषयमा ध्यान पुगेन भने त्यसले बजारमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न नियमनकारी निकाय असक्षम हुनेछ । 
मार्जिन ट्रेडिङले बजारमा धितोपत्रको मागसँगै बजारमा तरलता पैदा गर्ने र सोका कारण सुरक्षणबापत लिइएको धितोपत्रको बजारमा बिक्री सहज हुन सकेन भने त्यसले उत्पन्न गर्ने तरलताको जोखिम, बजारमा अन्य कारणले उत्पन्न हुन सक्ने आर्थिक जोखिमबारे सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । ऋण तथा ब्याजबापतको रकम उठ्न नसके तथा ग्राहकहरूको स्पष्ट पहिचान हुन नसके कर्जामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । दक्ष जनशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार, आन्तरिक कार्य सञ्चालन कार्यविधिलगायतको आवश्यक व्यवस्था हुन नसके पनि समस्या हुन सक्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुने, कमजोर संस्थागत सुशासनलगायतका कारणले उत्पन्न हुन जाने सञ्चालन जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रणालीगत जोखिमका सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्ष लगानीकर्ता, नियमनकारी निकायहरू, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग आवश्यक परामर्श, छलफल भएको नसुनिएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।
 
रिपोर्टिङ र नियमनको व्यवस्था
मार्जिन ट्रेडिङमार्फत कर्जा विस्तार हुने र अर्थतन्त्रमा त्यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव रहने भएकाले मार्जिन सेवा प्रदान गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले कुन स्रोतबाट उपलब्ध गराउने, बैंक कर्जा उपयोग गर्न पाउने नपाउने लगायतका विषय र यसको रिपोर्टिङ रियल टाइम सुपरिवेक्षणलगायतका विषय अझ गम्भीर रहनेछन् । हाल धितोपत्र बजारमा नियमनकारी निकायको कमजोर सुपरिवेक्षणको अवस्था, संस्थागत सुशासन पालना हुन नसकेको र कतिपय गम्भीर विषयमा कारबाही नै हुन नसक्ने अवस्था छ । बोर्डले नीति, निर्देशन र नयाँ कार्यका लागि गरेका पहल कदमीहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नियमनकारी निकायका रूपमा आफूले जारी गरेका निर्देशन, ऐन–नियम र नियमावलीका व्यवस्था पालनाको कार्यान्वयन गराउन नसकिरहेको अवस्थामा मार्जिन ट्रेडिङजस्तो विषयको कार्यान्वयनमा विभिन्न प्रश्न उब्जाउने ठाउँहरू रहन्छन् । — सुरज घिमिरे