चेक बाउन्समा अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको प्रभाव सुरुमा उद्योग, व्यापार, सेयर बजार, घरजग्गालगायतको कारोबारमा देखिएको थियो । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा सरेको छ । पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्त संस्थाको कर्जा नतिर्ने तथा चेक बाउन्स भएको आरोपमा दैनिक सयौँ व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा परिरहेका छन् । चालु आवको कात्तिकसम्ममा ११ हजार ५ सय ५९ वटा चेक बाउन्स भएका छन् । यो औसतमा दैनिक ९६ वटा हो । यस्ता चेक जारी गर्ने अधिकांश व्यक्ति र संस्थालाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत साउन १ देखि ३० कात्तिकसम्म ११ हजार ५ सय ५९ चेक बाउन्स हुँदा ४ हजार ६ सय ६६ जना कालोसूचीमा परेका छन् । यो दैनिक औसतमा ३९ जना हो । समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ । पटक–पटक कर्जा भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको र कतिपय सम्पर्कमा नआएका ऋणीलाई समेत केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ऋणको जमानत बस्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नका लागि दिइने समय ३५ बाट बढाएर ९० दिन पुर्‍याइएको छ । अघिल्लो वर्ष ३० हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परेका थिए । गत वर्ष मात्र होइन, त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा क्रमश: ३४ हजार र १५ हजार परेका थिए । यी तथ्यांकले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको देखाएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा पनि कालोसूचीमा पर्ने संख्या झनै बढ्नेछ । अहिले उधारो कारोबारका कारण चेक बाउन्स बढेका घटना भइरहेका छन् । यसले चेकको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ भने यस्ता तथ्यांकले समस्या निकै गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको छ । अहिले कालोसूचीमा पर्ने बढ्नुको मूल कारण बिग्रेको अर्थतन्त्र नै हो । अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि पक्कै घट्ने छ । तर, सुस्त अर्थतन्त्र कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अन्योल छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार नआएसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घट्ने होइन, बढ्दै जानेछ । यसले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य पाटो सक्षम बन्दै गएको छ । सूचकहरू सकारात्मक छन् । त्यसमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च छ । शोधनान्तर अवस्था र चालु खातामा पनि कुनै समस्या छैन । आयात घटेका कारण विदेशी मुद्रा बचत भइरहेको छ । पर्यटन आगमन पनि क्रमश: बढ्दै जाँदा यसबाट हुने आय पनि बढ्दै छ । यति हुँदा पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो भताभुंग बनेको छ ।

करिब तीन वर्षदेखि सुस्त बनेको आन्तरिक पाटोमा सुधारको कुनै लक्षण देखिँदैन । कालोसूचीको यो समस्याको मूल कारण नै बिग्रेको अर्थतन्त्रले हो । आन्तरिक बजार चलायमान हुन सकेको छैन । माग घटेको छ । माग नै नभएपछि उत्पादन र आयात दुवैमा गिरावट आएको छ । औद्योगिक उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । बजारमा माग नै नभएकाले आयातमा पनि सुधार आउन सकेको छैन । गिरावटजस्तै छ । बजारमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्र प्रभावित भएको छ ।

उद्योग–व्यवसाय नचलेका कारण सर्वसाधारणले रोजगारी गुमाएका छन् । बजार सुस्त भएपछि सरकारको राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । राजस्व नउठेपछि सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र निराश छ, सरकारको लगानी हेरेर बसेको छ । निजी क्षेत्रले थप लगानीको जोखिम उठाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार नआउँदासम्म बचेर बस्ने हो भन्ने मानसिकता निजी क्षेत्रको छ । यही कारण निजी क्षेत्रमा जाने ऋण प्रवाह बढेको छैन ।

लक्ष्यको आधा पनि कर्जा जान नसकेपछि त्यसको परिणाम बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । कर्जा बढेको भए त्यसले सबैतिर सकारात्मक प्रभाव पाथ्र्यो । अहिलेको जस्तो अवस्था पक्कै पनि आउने थिएन । अर्कातिर लाखौँ मानिसले लगानी गरेको घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । विगतमा उच्च नाफा देखेर घरजग्गामा लगानी गरेकाहरू अहिले पछुताएका छन् । अर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । पछिल्ला दिनमा घरजग्गाको मूल्य पनि घट्दै जान थालेको छ ।

घरजग्गामा खर्बौं लगानी डम्प भएको अवस्थामा मूल्यमा गिरावट आए त्यसले आगामी दिनमा झनै समस्या पार्नेछ । लगानीको अर्को क्षेत्र सेयर बजार पनि माथि उठ्न सकेको छैन । लामो समय २ हजार बिन्दुको वरिपरि घुमिरहेको नेप्से परिसूचक ३ हजार माथि पुगेर फेरि २७ सय वरिपरि घुमिरहेको छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोमा आएका यिनै समस्याले अधिकांश ऋणीले समयमा बैंकको किस्ता तिर्न सकेका छैनन् ।

चेक बाउन्सका घटना पनि यिनैमा जोडिएका समस्या हुन् । अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई कसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ भनेर सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । आयोगलाई ६ महिनाभित्रमा सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ । आशा गरौँ, आयोगले एउटा बाटो देखाउनेछ । सरकार र निजी क्षेत्रले त्यो बाटोलाई अनुसरण गरे अर्थतन्त्र फेरि सलबलाउनेछ ।