अर्थतन्त्र सुधारमा चिन्ता, उद्योगीका गुनासा बढी

जुम्ला– अर्थतन्त्रको सुधार हुन नसकेको भन्दै जुम्लाका उद्योगीहरुले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । नीतिगत जटिलताकै कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको वातावरण नरहेको र दुर्गममा उद्योगी मैत्री नीति नहुँदा समस्या रहेको उनीहरुले बताएका हुन् ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगद्धारा बुधबार जुम्लामा आयोजित छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जुम्लाका उद्योगी व्यवसायीले दुर्गममा बसेर आफ्नै लगानीमा उद्योग खोलेर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ कर बुझाएपनि राज्य र राज्यका नीति कहिल्यै उद्योगीका पक्षमा नरहेको दुखेसो पोखे । आरके डिस्टीलरी उद्योगका सञ्चालक रामकृष्ण चौलागाँईले स्याउ, सिमी, ओखर, मार्सी चामल फल्ने जुम्लाको ब्राण्डिङ गर्न सरकारले सधै असहयोग गरेको बताए । उद्योग विभाग नै उद्योगीको पक्षमा नभएको उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार ट्रेड मार्क लिन निकै समस्या रहेको छ । मन्त्रीलाई भन्दा पनि पाउन सकिँदैन् । एउटा नयाँ ब्राण्ड सिफारिस गर्दा ५० हजार राजस्व बुझाउनु पर्ने हालको नीतिले काम गर्न कठिन रहेकोमा काठमाडौंको व्यापारीले जुम्लाको ब्राण्ड भनेर सामान बिक्री गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण रहेको चौलागाँईले बताए । आन्तरिक राजस्व विभागले नयाँ ब्राण्डको व्यावसायिक स्वीकृति लिन ५० हजार तिर्नु पर्ने प्रावधान उपयुक्त नभएको जुम्लाका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ब्राण्ड सिफारिस गर्दा ५० हजार तिर्नुपर्ने प्रावधान चालु आवको बजेटबाट लागु भएको हो ।

एपी डिस्टीलरी प्रालिका सञ्चालक प्रेमबहादुर महतले जुम्लामै प्रशोधन गरिएको वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताए । सरकार मातहातकै निकायको असहयोगले जुम्ली अर्गानिक वाइन, अन्य मदिरलगायत महँगो ब्राण्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्योग र उद्योगीको पक्षमा सरकार र सरकारका नीति नभएको उनले बताए । महतले भने,‘सरकारले कर्णालीको स्याउ, सिमी, जडीबुटी र जलविद्युतमा पर्याप्त लगानी गरेर आर्थिक लाभ लिन सक्छन् । तर, जुम्लामा उत्पादित करोडौंको स्याउ सहजै बजारमा पुगेको छैन । बाटोको अवस्था दयनीय छ । अनुदानमा भनसुन चल्छ । सहुलियत छैन । अर्थतन्त्र उकास्न उद्योगमा लगानीमैत्री नीति हुन जरुरी ।’

उद्योगी गणेश रोकायाले उद्योगीको हित र लगानीमैत्री नीति नबनेसम्म नेपालको आर्थिक सुधार हुन सम्भव नदेखिएको बताए । उद्यमीले आफै जोखिम मोलेर लगानी गरेपनि सुरुमै राजस्वको भारी बोकाउने नीतिले उद्योग क्षेत्रमा लगानी घट्दै गएको रोकायाको भनाइ छ । उद्योग स्थापनादेखि प्रशोधित वस्तुको बजारीकरणसम्ममा सरकारी झन्झटिला प्रक्रियाले उद्योगीमा निराशा छाएको हुँदा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दुर्गमका उद्यमीका समस्या समाधान हुने गरी सरकारलाई सुझाव दिनसमेत रोकायाले माग गरे । उद्योगी स्थापित भएका छैनन् । करको दायरा बढाएर असुली मात्रै गर्ने तर सुविधा नदिने सरकारको प्रवृत्तिले औद्योगिक क्षेत्रसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि सुस्ताएको उनको भनाइ छ ।

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्र सुधारको मूल मियो नै उद्योग क्षेत्र भएकोले उद्योग र उद्यमीमैत्री नीति निर्माणमा राज्य चुक्न नहुने बताए । जुम्लाको औद्योगिक सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आवश्यक नीति निर्माण, लगानी वृद्धि, करमा छुट, ब्राण्ड सिफारिसमा छुटलगायतका सुविधा दिन राज्यको ध्यानर्कषण गराइने खनालको भनाइ थियो । देशको आर्थिक अवस्था सुधार गरी कृषि र उद्योगको प्रर्वद्धनमा राज्यले ध्यान दिनु पर्ने र आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने पक्षमा प्राप्त सुझावहरूलाई लिपिबद्ध गरेर सम्बोधनका लागि सरकारलाई बुझाइने उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख सुबप्रसाद रिजालले जुम्लाको आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि यस्ता छलफलले टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । उद्यमीका नाममा राज्यको अनुदान खाने काम नगर्न, कर नबुझाउनेलाई कारबाही र राम्रो गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान, सहुलियत दिनुपर्ने नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।