सर्वाङ्गीण विकासका लागि औद्योगिक विकास

कुनै पनि देशमा आवश्यक राजस्व उठाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र आवश्यक सामान आपूर्ति गर्ने काम औद्योगिक विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ । परन्तु, धेरैजसो देशमा आजसम्म पनि आवश्यक विकास हुन नसक्नाले उक्त आवश्यकता सन्तोषजनक परिपाटीबाट परिपूर्ति गर्न सकिएको छैन ।

युरोपेली देशलगायत अन्य विकसित देशहरूमा झन्डै दुई शताब्दीअघि औद्योगिक क्रान्ति गरिएको थियो । आज यी देशहरू सम्पन्न छन् । एसिया महादेशका दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारतमा सन् १९८० देखि ९० को दशकमा खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेदेखि औद्योगिक विकास तीव्र गतिले भइरहेको छ । त्यसैले आज यिनीहरू विश्वकै ठूला शक्तिको रूपमा अग्रसर भइरहेका छन् ।

नेपालको मध्यकाल वा राणाशासनको पूर्वाद्र्धसम्म यहाँ औद्योगिक विकास भएन । वस्तुतः श्री ३ चन्द्रशमशेरभन्दा पहिले यहाँ आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य उत्पादन स्वदेशमै उत्पादन गरिन्थ्यो । प्रथम विश्वयुद्धपछि यहाँका लाखौँ युवा युद्धमा समाहित हुन विदेश गए । उनीहरू स्वदेश फर्केपछि यहाँ आयातित वस्तु प्रयोग गर्ने चलन निकै बढ्यो ।

तत्कालीन सरकारले पनि यहाँ औद्योगिक विकास गरी आत्मनिर्भर हुनुभन्दा आयातित वस्तुमा कर लगाएर उठेको राजस्वबाट आम्दानी गरी देश सञ्चालन गर्ने नीति लियो । फलतः यहाँ धेरै वर्षसम्म सोचेअनुरूप औद्योगिक विकास गर्न सकिएन र हालसम्म पनि अति आवश्यक वस्तुका लागि अन्य देशमा भर पर्नुपरेको छ ।

वि.सं. १९९० को दशकमा नेपालमा संस्थागत औद्योगिक विकास सुरु गरियो । यसै सन्दर्भमा विराटनगरमा जुटमिल र वीरगन्जमा चुरोट तथा सलाई कारखाना स्थापना गरियो । वि.सं. २००७ मा यहाँ राणा शासनविरुद्ध क्रान्ति भयो । त्यसपछि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भएकाले औद्योगिक विकास ओझेलमा पर्‍यो ।
वि.सं. २०१५ मा यहाँ आमनिर्वाचन भयो, जसमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरी सरकार गठन गर्यो । झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा तत्कालीन कांग्रेस सरकारले रुस सरकारको सहयोगमा वीरगन्जमा चिनी र कृषि औजार कारखाना र जनकपुरमा चुरोट कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो । यति मात्र नभई नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना गरी दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक विकासका लागि नयाँ नीति बनाइयो । तर, यसलाई सोचेअनुरूप व्यवहारमा उतार्न नसक्नाले यहाँ औद्योगिक विकासले गति लिन सकेन ।

वि.सं. २०१७ मा यहाँ निर्वाचित सरकारको अपदस्थपछि पञ्चायत व्यवस्था लागू गरियो । पञ्चायत सरकारले उद्योग तथा अन्य व्यवसाय स्थापना गर्न सरकारसँग अनमुति लिनुपर्ने र सरकार प्रमुखसँग निकट सम्बन्ध हुने व्यक्ति वा संस्थाहरूले मात्र उद्योग स्थापना एवं सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो, जसको फलस्वरूप यहाँ झन्डै ३० वर्षसम्म औद्योगिक विकासले गति लिन सकेन ।

वि.सं. २०४६ मा यहाँ जनआन्दोलन गरियो । त्यसपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकारले यहाँ खुला अर्थतन्त्रको प्रादुर्भाव गर्‍यो । तत्पश्चात् एकातर्फ उद्योगको दर्ता खुला गरियो भने अर्कातर्फ लाइसेन्स प्रणालीको अन्त्य गरियो । यीबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था, यातायात, पर्यटन आदि क्षेत्रको विकास खुला गरियो । यति मात्र नभई एकातिर विदेशी लगानी नीति तर्जुमा गरियो भने नयाँ श्रम ऐन पनि निर्माण गरियो । यथार्थतः खुला अर्थनीतिको दृष्टिकोणमा निर्वाचित कांग्रेस सरकारको साढे तीन वर्षको कार्यकाल उत्साहजनक एवं प्रशंसनीय थियो ।

वि.सं. २०५२ मा माओवादी द्वन्द्व बीजारोपण भएकाले नेपालभरि नै ध्वसात्मक कार्य हुन थाले । जसको कारण युवाहरू गाउँबाट सहरतिर र सहरबाट रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम निरन्तर रूपले बढ्न थाल्यो । परिणामस्वरूप नेपाल औद्योगिक विकासको सट्टा विप्रेषणबाट प्राप्त रकमबाट राज्य सञ्चालन गर्ने र आयातमुखी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरी भन्सार राजस्वबाट प्राप्त रकमबाट सरकारी कामकाज सञ्चालन गर्न थाल्यो । फलतः यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः घट्न थाल्यो । वर्तमान समयमा यहाँका केही उद्योग बन्द भएका छन् भने केही बन्द हुने अवस्थामा छन् । यस्तो हुनुमा विशेषतः राजनीतिक कारणहरू नै हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको अंश १३.४५ प्रतिशत थियो भने कुल गार्हस्थ्य बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ६.४१ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी कुल स्थिर पुँजी निर्माण र कुल राष्ट्रिय बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात क्रमशः २५.२१ प्रतिशत र ३१.६६ प्रतिशत रहेको थियो ।

वर्तमान समयमा नेपालको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । पूर्वाधार विकासका काम यथेष्ट मात्रामा गर्न नसक्दा यहाँ औद्योगिक विकासले गति लिन सकेको छैन । फलतः समृद्ध देश निर्माण गर्न जोस र जाँगर भएका झन्डै ५० लाख युवा रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन्, जुन यहाँको समग्र विकासका लागि बाधक भएको छ । आगामी दिनमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना नगरी नेपाल प्रगतिको पथमा लम्कन सक्दैन । यसका लागि औद्योगिक विकास गर्न नितान्त आवश्यक छ ।

नेपालमा आजसम्म पनि उद्योगमैत्री ऐन–नियम एवं नीति निर्माण गर्न नसकिएकाले यहाँ अधिकांश ठूला तथा साना उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा आजसम्म पनि सोचेअनुरूप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । वस्तुतः यहाँ विभिन्न किसिमका उद्योग स्थापना एवं सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिनियम सही तरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । साथै, यहाँका उद्योगमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नाले औद्योगिक विकासमा बाधा पुगेको छ ।

यहाँ श्रम संगठन नभएको होइन । तथापि, उक्त संगठनका केही व्यक्ति उद्योग–व्यवसायीको दलालका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् र यहाँ श्रम ऐनको गलत व्याख्या गरी उद्योगमा बेलाबेलामा अशान्ति उत्पन्न गर्छन् । यहाँका धेरैजसो स्थानीय तह उद्योगमैत्री छैनन् । यिनीहरूले जथाभावी कर उठाई स्थानीय जनतालाई शोषण गरिरहेका छन् । परन्तु, आजसम्म पनि यिनीहरूको सुनुवाइ हुन सकेको छैन र जनता मारमा परेका छन् ।

स्थानीय जनता पनि उद्योगमैत्री छैनन् । उनीहरू केही बहानामा औद्योगिक क्षेत्र प्रवेश गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएसम्म उद्योग बन्द गर्न अभ्यस्त छन् । यहाँका राजस्व कार्यालयमा विद्यमान ढिलासुस्ती र कुशासनको कारण विभिन्न उद्योगको सञ्चालनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । फलतः यहाँका उद्योगी निरुत्साही भएका छन् ।

विगतमा भएका राजनीतिक क्रान्तिको कारण यहाँ सत्ता उथलपुथलबाहेक खासै केही उल्लेखनीय काम भएन । अबको क्रान्ति भनेको औद्योगिक क्रान्ति हो, जसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासका पूर्वाधार र जनजीविकाको आवश्यकता परिपूर्ति देशभित्रै परिपूर्ति गर्न सकियोस् । साथै, यहाँका युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जान नपरोस् ।

हाल नेपालमा उपयुक्त किसिमबाट उद्योग सञ्चालन गर्न सहज नभए पनि औद्योगिक विकासबिना यहाँको चौतर्फी विकास सम्भव छैन । त्यसैले भविष्यमा यहाँ उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नितान्त आवश्यक छ । जसका लागि एकातिर उदार औद्योगिक नीतिको आवश्यकता छ भने अर्कातिर थप वैदेशिक लगानीको उत्तिकै जरुरी छ । यति मात्र नभई यहाँ मुख्य सम्पत्तिका रूपमा विद्यमान कृषि, वन र जडीबुटीको सही परिचालन गरी औद्योगिक विकासमा सघाउ पु¥याउन धेरै जरुरी छ । यसका लागि उपयुक्त नीति–नियमको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकृष्ट हुनुपरेको छ ।

वास्तवमा नेपालका कुनै पनि प्रदेशमा हालसम्म पनि उपयुक्त किसिमबाट उद्योग सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि यहाँको सबैभन्दा ठूलो मानिएको बारा–पर्सा औैद्योगिक कोरिडरमा संस्थागत उद्योग स्थापना गरिएको झन्डै नौ दशक बितिसक्दा पनि सरकारी औद्योगिक क्षेत्र छैन । यसैबारे आजसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको ध्यान गएको छैन ।

नेपालमा हालसम्म पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले परिकल्पना गरेको औद्योगिक मापदण्ड बनाउन सकिएको छैन । यसबाहेक जग्गा प्राप्ति, ढल निर्माण आदिका समस्याले यहाँको औद्योगिक विकासमा बाधा पुगेको छ । यहाँ ठोस औद्योगिक विकास गर्न हरेक स्थानीय निकायलाई एक निकाय मानी यसमा उपयुक्त उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।