सार्वजनिक आयस्रोतको अवस्था

साधारणतया जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आयलाई सार्वजनिक आय भनिन्छ । सरकारले विभिन्न साधनबाट जुन आय प्राप्त गर्छ, त्यो सार्वजनिक आय हो । नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी कार्य सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न स्रोतबाट आय आर्जन गर्छ । यसलाई राजस्व भनिन्छ ।

सरकारको राजस्व स्रोतलाई कर राजस्व र गैरकर राजस्व गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । तर, राजस्वको आम्दानीबाट देशको सम्पूर्ण खर्च पूर्ति गर्न नसकिएकाले नेपालले प्रत्येक वर्ष घाटाको बजेट अपनाउनुपरेको छ । यो घाटा पूरा गर्न सरकारले राजस्वलगायत विभिन्न स्रोतबाट पनि आम्दानी प्राप्त गरेको हुन्छ ।

भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मालपोत तथा रजिस्ट्रेसन, आयका नाफा कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर र अरू करबाट प्राप्त आम्दानीलाई कर राजस्व भनिन्छ । यस्तै किसिमले सरकारी सेवा तथा वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, साँवा, ब्याज तथा लाभांश, रोयल्टी तथा सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, टक्सारबाट प्राप्त अन्य आम्दानी दस्तुर, दण्ड–जरिवाना, जफत तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रबाट प्राप्त हुन आएको आम्दानीलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आव २०८०-८१ मा उल्लेख गरिएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत वित्तीय विवरणअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा तीन तहका सरकारको कुल राजस्व संकलन १० खर्ब ४२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । तीन तहका सरकारले उपयोग गरेको राजस्व १० खर्ब ३५ अर्ब ७५ करोडमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गरेको राजस्वको हिस्सा क्रमशः ८०.५३, ८.८८ र १०.५९ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खुद खर्च १६ खर्ब ५६ अर्ब ७ करोड छ । एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च ५६.३०, पुँजीगत खर्च ३१.८५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ११.८५ प्रतिशत छ । त्यसैगरी कुल एकीकृत खर्चमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गरेको खर्च क्रमशः ६१.८३, १०.७७ र २७.४० प्रतिशत छ ।

आव २०८०-८१ को फागुनसम्म कुल संघीय खर्च तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । यद्यपि, यस अवधिमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्च केही घटेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरेको प्रयासस्वरूप पुँजी निर्माणमा सहयोग नगर्ने प्रकृतिको चालु खर्च कटौती गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि, विनियोजन दक्षता र कार्य सञ्चालन सक्षमता कमजोर रहँदा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.८७ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च १५.५१ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड पुगेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो चौमासिकको राजस्व संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरणअनुसार गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवको चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको भने देखिँदैन । चालु आवको वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा सुधार एवं नीतिगत स्थायित्व, वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको तादात्म्यता, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र पुँजी परिचालन अभिवृद्धि, मितव्ययी र प्रतिफलमुखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र उद्देश्यमूलक वित्तीय हस्तान्तरण सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्तलगायतका नवीनतम वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने नीति लिइएको छ ।

वर्तमान सोह्रौं योजना (२०८१-८२–२०८५-८६) मा राजस्व अभिवृद्धि कार्यक्रमको व्यवस्थाअन्तर्गत राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व सुरक्षामा संलग्न निकायको व्यवसायीकरण गर्ने, अनुसन्धानात्मक कर परीक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनमार्फत सीमावर्ती व्यापारको क्षेत्रमा हुन सक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, करदाता शिक्षा तथा चेतना अभिवृद्धि र तहगत राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने, वित्तीय स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, सबै स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा विस्तार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, बाह्य ऋणको प्रतिबद्धता र प्राप्तिको अन्तर न्यूनीकरण तथा शोधभर्नामा सुधार गर्ने, नियमित साँवाब्याज भुक्तानीका लागि कोषको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक ऋणमा मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

अनुमानयोग्य वित्त हस्तान्तरण प्रणाली स्थापना गर्ने, तहगत सरकारको खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व सम्भाव्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण गर्ने, ससर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान हस्तान्तरण प्रणालीको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने नीति राखिएको पाइन्छ । नतिजामूलक स्रोत परिचालन र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने, तीनै तहमा आयोजना बैंकबीचको अन्तर–आबद्धता र एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा साझा हितका आयोजना सञ्चालनमा सहलगानी प्रवद्र्धन गर्ने, राजस्वको आधार र दायरा विस्तारसँगै अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने नीति राखिएको छ ।

सबै प्रकारका आयआर्जन आयकर प्रणालीको दायरामा आउन सक्ने गरी सूचना प्रणाली विकास गर्ने, भन्सार कार्यालयको भन्सार महसुल असुलीलाई सहज र पूर्ण बनाउने, यथार्थपरक बिल–बिजक जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि सुदृढ अनुगमन र स्व–नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्ने, बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने, नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप लक्षित गरी बजार अनुगमन गर्ने, अनुसन्धानात्मक कर परीक्षणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ । बजार अनुगमनलाई राजस्व प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने नीति तथा कार्यक्रम राखिएको पाइन्छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका उत्पादनमूलक परियोजनामा परिचालन गर्ने, सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरेर मात्र परिचालन गर्ने, सार्वजनिक ऋणका उपकरणको विवेकशील छनोट गर्ने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिचालनको रणनीति बनाउने नीति तथा रणनीति राखिएको छ ।

नेपालको राजस्व प्रणालीअन्तर्गत आयकरमा स्वयं कर घोषणा गरी कर र विवरण बुझाउने, भन्सारमा कारोबार मूल्यको स्वयम् घोषणा गरी महसुल बुझाउने, अन्तःशुल्कमा स्वयम् निष्कासन प्रणालीबाट विवरण र कर बुझाउने, वित्तीय महत्व र राजस्व जोखिमको आधारमा छनोटपूर्ण जाँचपास परीक्षण गरी कर कानुनको परिपालना गराई करको स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने नीति लिएको पाइन्छ ।

सरकारी आयको वृद्धिदरमा देखिएको समस्या हल गर्न करको दर घटाउने र दायरा बढाउने कार्यमा जोड दिनु, राजस्वका दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिएका करदाताको पहिचान र विश्लेषण गरी करपरीक्षण, अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु, राजस्व चुहावटलाई कुशलतापूर्वक नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । न्यून बीजकीकरणको समस्या निराकरण गरी भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाउनु र सीमा नाकामा हुने चोरीपैठारी तथा चोरीनिकासी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । राजस्वसम्बन्धी ऐननियम र निर्देशिकालाई सरलीकृत बनाउनु, कार्यालयको कार्यसंरचना र कार्यप्रणालीलाई कार्यमैत्री र करदातामैत्री बनाउन थप सुधार र लगानी गर्नु तथा कर्मचारीले सदाचारितामा जोड दिँदै करदातामैत्री भई सेवा प्रवाह गर्न चुनौती छ ।

दक्ष, व्यावसायिक र स्वच्छ कर प्रशासनको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, कर कानुनको परिपालनामार्फत कर सहभागिता वृद्धि गर्नु तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । राज्यलाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्दै जाँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा थुपै्र नीति तथा कानुन निर्माण भइसकेका छन् । तिनीहरूको सफल कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने पृष्ठपोषणका आधारमा नियमित रूपमा पुनः परिमार्जन एवम् सुधार गर्दै जाने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । राज्यको पुनर्संरचनासँगै थुप्रै पुराना संस्था र संयन्त्रहरूको खारेजी र विघटन भएका छन् भने नयाँ संस्था र संयन्त्रहरूको निर्माण गरिएको छ । यस कार्यका लागि थुप्रै साधनस्रोत र लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले तत्कालै ठूलो परिमाणमा स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।

आयस्तर द्वन्द्व, अन्तरसरकार, अन्तरप्रदेश र स्थानीय तह द्वन्द्व प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा आई समस्यामा देखिन सक्ने समन्वयको अभावलाई सम्बोधन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको करारोपण विषयमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग बाझिएका विषयहरू तत्काल निराकरणका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहका लागि तयार गरेको सूत्र प्रणालीका बारेमा सरोकारवाला निकायलाई सुसूचित गरी तथा कार्यान्वयनको वातावरण तयार गरी बाँकी स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक भएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि वा निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण लिनका लागि कुनै पनि कानुनी तथा मौद्रिक औजारको विकास गर्ने, हाल नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण लिन उपयोग गर्ने, राष्ट्र ऋण ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिने विधि र प्रक्रिया तोक्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्तरप्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने, नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाज्य कोषमार्फत जानुपर्ने रकम मासिक रूपमा हिसाब गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

आयोजना व्यवस्थापन क्षमता र प्रतिबद्धताको कमी पनि अर्को कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा साना समस्या पनि समन्वयात्मक ढंगले सल्टाउन नसक्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान लामो समय लाग्ने रहेका छन्, जसले गर्दा आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि लामो समय लाग्ने हुँदा कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ हुने गरेको छ । धेरै मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा खरिद विज्ञको अभावमा ठेक्का व्यवस्थापन फितलो हुन गई कार्यान्वयनमा जान ढिलो तथा कमजोर हुने गरेको छ । धेरैजसो कार्यक्रम तथा आयोजना एक वर्षमा नसकिन सक्छ । ढिलासुस्तीले गर्दा सकिने काम पनि समयमै सकिँदैन । बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितताको समस्या छ । यसले गर्दा कतिपय काम सकिएका आयोजनामा बजेट नभई भुक्तानी नहुने हुन्छ भने कतिपयमा बजेट भएर पनि खर्च हुँदैन । सरकारी आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत क्षतिपूर्ति रकम दिनु नपर्ने गरी वन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

संघीयतामा सानातिना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै हुने गरी बजेट उपलब्ध गराई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । संघीय मन्त्रालयले ठूला आयोजना, कानुन तथा नीति नियम निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । आयोजनामा खटाइएका कर्मचारीलाई निश्चित समयका लागि अन्यत्र सरुवा नगरी विशिष्टता हासिल हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवाले स्थायित्वको अनुभूति हुने गरेको छैन । ठूला र जटिल आयोजनामा प्राविधिक जनशक्तिसहित प्रविधि, ज्ञान र सीप हस्तान्तरण हुने गरी बहुपक्षीय दाताहरूसँग वैदेशिक सहयोग लिने व्यवस्था हुनुपर्छ । सानातिना कामका लागि वैदेशिक सहयोगले परनिर्भरता बढाउँदै लैजान्छ । आयोजना व्यवस्थापन क्षमता र प्रतिबद्धताको कमी पनि अर्को कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा साना समस्या पनि समन्वयात्मक ढंगले सल्टाउन नसक्दा आयोजनाले गति लिन नसकेको पाइन्छ ।