खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्न विधेयक «

खानेपानीको आवश्यकता पूरा गर्न विधेयक

खानेपानी मन्त्री बिना मगरले नयाँ खानेपानी विधेयकले खानेपानीको आवश्यकता पूरा गने बताएकी छिन् । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालले सोमबार काठमाडौंमा गरेको ‘खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अवस्था र नीतिगत व्यवस्था विषयक’ राष्ट्रिय गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले विधेयकले सर्वसाधरणको खानेपानीको आवश्कयता पूरा गर्ने बताएकी हुन् ।
उनले जनताका मौलिक हक अधिकारलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएकी छिन् । “खानेपानी ऐन जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ,” उनले भनिन्, “जनताका समस्या र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाएका छौं । खानेपानीको क्षेत्रमा हामी कहाँ स्रोतको अधिकारको विषयलाई लिएर धेरै विवादहरु आएका छन् । खानेपानीको मुहान स्रोतको अधिकारका विषयमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसले त्यो समस्या हल गर्नेछ ।”
व्यक्तिको पहुँचका भरमा हाम्रा खानेपानीका आयोजनाहरु तयार भएपनि जनताको आवश्यकताका बारेमा कसैले ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । “अब हामीले आवश्यकताको आधारमा मात्र योजना बनाउँछौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार आपसमा समन्वय गरेर मात्र गुरु योजना तयार गर्छौं,” उनले भनिन् ।
मन्त्री मगरले विकेन्द्रित भएका समस्याहरुलाई केन्द्रित गरेर समाधानको बाटो खोज्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताइन् । उनले सिँचाइमा जस्तै आम नागरिकले उपभोग गर्ने खानेपानीमा बिजुली महसुल (डिमाण्ड चार्ज) मा छुट दिन मन्त्रालय लागिरहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ संविधान एवं प्रशासन विज्ञ काशिराज दाहालले पानीको स्रोतको संरक्षण गर्ने विषयमा भविष्यमा विवाद आउन सक्ने भएकाले यो विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले विधेयकमा पानीको मुहान स्रोत संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने बताए ।
खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तह र उपभोक्ता संस्थाहरुबीच खानेपानी आयोजनाका विषयमा विवाद बढ्दै गइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले खानेपानीमा सिँचाइ जस्तै विद्युत् महसुलमा आधा छुट दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्