कर्णालीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना उपलब्धिविहीन

वीरेन्द्रनगर– कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश योजना आयोगले अंगीकार गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना उपलब्धिविहीन भएको छ । २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ लागू भएको उक्त योजना असफल भएको हो । १३ वटा समृद्धिका सूचक र १६ वटा सुखारीका सूचक राखेर सुरु भएको सो योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । १६ मध्य हालसम्म ३ वटामात्र सूचकहरू कार्यान्वयन भएको पाइन्छ ।

उद्देश्यअनुसार काम भएमा यहाँको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १४७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य भए पनि हाल प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ९९७ अमेरिकी डलरमात्रै पुगेको छ । गुरुयोजना लागू हुँदा (२०७५/०७६) कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलरमात्रै थियो । पाँच वर्षमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २५ प्रतिशतमा झार्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य थियो ।

कर्णालीमा २६.६९ प्रतिशत निरपेक्ष गरिव रहेका छन् भने बहुआयामिक गरिबीको संख्या ३९.५ प्रतिशत रहेको छ । गुरुयोजनामा १३ वटा समृद्धिका सूचकमध्ये कुनै पनि सूचकको लक्ष्यअनुसार नतिजा हासिल भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशका ७९ मध्ये ६० वटा स्थानीय तहमा मात्रै सडक सञ्जाल जोडिएको थियो । पाँच वर्षभित्र ७९ वटै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य भए पनि गत वर्षसम्म ७६ स्थानीय तहमा मात्रै विस्तार भएको छ ।

विद्युत उत्पादनको अवस्था अझ कमजोर छ । पाँच वर्षमा दुई सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिलेसम्म १६ मेगावाटमात्रै उत्पादन छ । विद्युत उत्पादनको क्षमता करिब १८ हजार मेगावाट छ । गुरुयोजना लागू हुनेबेला जम्मा ८.२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन थियो । पाँच वर्षमा आठ मेगावाटमात्रै विद्युत उत्पादन वृद्धि भएको छ । विद्युत विस्तारको अवस्था पनि कर्णालीमा निकै कमजोर छ । राज्यले तेस्रो मुलकमा विद्युत बिक्री गर्ने लक्ष्य राख्दा कर्णाली पूर्णरूपमा विद्युतीकरण हुन सकिरहेको छैन ।

अहिलेसम्म कर्णालीमा जम्मा ७१ प्रतिशत नागरिकमात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् । प्रथम पञ्चवर्षीय गुरुयोजना अनुसार यतिबेलासम्म ९० प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँच हुनुपर्ने हो । पाँच वर्षमा प्रदेशमा पाँच सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म १७३.७५ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा योजनाको प्रस्तावित लक्ष्य ९.९ प्रतिशत थियो । उक्त वर्ष निकै न्यून ०.९१ प्रतिशतमात्रै कायम भयो ।

त्यस्तै २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धिदरको १३.३ प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा ४.६ प्रतिशत, २०७८/०७९ मा लक्ष्य १५.७ रहेकोमा ४.९ प्रतिशत, २०७९/०८० मा १७.९ लक्ष्य रहेकोमा २.२ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १८.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा ४.१ प्रतिशतमात्रै हासिल भएको योजना आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । योजनामा लक्ष्य पूरा गर्न पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यसका लागि ‘गेम चेञ्जर’ अर्थात् रूपान्तरणकारी योजना अघि सार्नुपर्ने र आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता, खनिज तेल, रत्न पत्थर तथा अन्य खनिज पदार्थको यथोचित उत्पादन र बजारीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा योजना तर्जुमा गर्दा हुने बेथिति रोक्न योजना बैंक लागू गरिने र लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलन गरिने उल्लेख छ । दुवै काम अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् । ‘गेम चेञ्जर’ योजनाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रमुखताका साथ राखिए पनि सरकार ससाना टुक्रे योजना बाँड्न उद्यत छ ।

प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै पालामा लगानी सम्मेलन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेन । बीचमा जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले आयोगको औचित्य नै नभएको भन्दै आयोग नै गठन गरेन । योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी विविध कारण प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल रणनीतिक योजनाहरू अझै पनि केन्द्रको मातहत रहेको र तिनको विकासका लागि केन्द्रसँग आग्रह गरिएको बताउँछन् ।