मुख्य सडक विस्तार विरुद्धको मुद्दामा सरकारसँग प्रगति विवरण माग

वीरगन्ज– वीरगन्ज मुख्य बजार विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दाको अझै फैसला हुन सकेको छैन । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगन्जको गण्डकदेखि मितेरीपुल सम्मको सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिए पनि फैसला भने आउन अझै बाँकी छ ।

पथलैयामा रहेको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रफल सडक विभागको भएकाले तोकिएको क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन पटक पटक सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

वीरगन्जको मुख्य सडकमा घर पर्ने विक्रम गुरुङसमेतले २०७५ मंसिर २१ गते, लक्ष्मण सा रौनियारले २०७६ साल असोज ७ गते, वीरेन्द्र संघाईले २०७६ साल कात्तिक १७ गते र राजकुमारी देवी तुल्स्यानले २०७६ पुस १९ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र सडक विभाग हेटौडालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको मंगलबार सुनुवाइ सकिएको छ ।

सोही रिटको पटकपटक पेशी सर्दै आएको थियो । २६औं पटक सरेको पेशीको मंगलबार सुनुवाइ गरेको हो । न्यायाधीश श्रेष्ठ र मुसलमानको संयुक्त इजलाशले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सडकको वर्तमान अवस्था, सडक विभागको क्षेत्रभित्र पर्ने संरचनाको अवस्था लगायत प्रगति विवरण नेपाल सरकारसँग झिकाउने आदेश गरेको छ । वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, शंकराचार्य गेट हुँदै मितेरी पुलसम्मको करिब चार किलोमिटर सडक फराकिलो हुन सकेको छैन ।

सडक क्षेत्रसँग जोडिएका बासिन्दाले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको काम रोकिएको हो । नेपाल सरकारसँग प्रगति विवरण झिकाउने मात्रै आदेश भएकाले सडक विस्तारका लागि संरचना भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने आदेश नगर्दा वीरगन्जको सडक विस्तारको काम फेरि रोकिने भएको छ । सडक विस्तारसम्बन्धी फैसलामा ढिलाइ हुँदा वीरगन्जको विकासमा समेत अवरोध भएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमा सिंहले बताए ।

उनले भने, ‘पटकपटक पेशी सरेको मुद्दाको मंगलबार सुनुवाइ सकिएर फैसला आउला भन्ने आशामा थियौं । तोड्ने हो कि नतोड्ने हो भन्ने चाँडै न्यायिक निरुपण गरिदिएको भए हुने थियो । अब फेरि सरकारसँग प्रगति विवरण झिकाउने आदेश गरेको छ । सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कहिले बुझाउँछ । सरकारी काम त्यस्तै हो । तोड्ने भए तोड्ने, नतोड्ने भए नतोड्ने भनेर आदेश दिएको भए हामीलाई पनि ढुक्क हुन्थ्यो ।’