जोखिमबापतको बीमा शुल्कप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

हेटौंडा– नेपाल बीमा प्राधिकरणले हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिमबापत थप शुल्क उठाउन अनुमति दिइरहेको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपालमा संकटकालीन अवस्था नरहेका कारण हुलदंगा र आतंकवादको जोखिम शीर्षकमा बीमाशुल्क थप गर्न नपाइने भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८० सालमा जारी गरेको सम्पत्ति बीमा निर्देशनमा जमिनमा आधारित बीमकको प्रयोजनको लागि हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूह निर्धारण गरी थप बीमा शुल्क कायम गरेको छ । हुलदंगा आतंकवादको जोखिमको नाममा थप बीमा शुल्क लिँदा उद्योगी व्यवसायी र समग्र निजी क्षेत्र मारमा परेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको तर्क छ ।

हुलदंगा र आतंकवाद जोखिम शीर्षकमा लिइरहेको बीमा शुल्कसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तत्काल हटाउनको लागि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले सरकारको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आर्थिक सुधारका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गर्न बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आइपुगेको आयोगको टोलीलाई उद्योगी व्यवसायीसम्बद्ध संघसंस्थाको उपस्थितिमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले अतिरिक्त बीमा शुल्कको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघले बीमासँगै औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक सुझावहरु आयोगलाई पेश गरेको थियो । बीमा प्राधिकरणले २०८० कात्तिक १ गतेदेखि लागु गरेको सम्पत्ति बीमा निर्देशनको दफा ३० को उपदफा १,२,३ मा हुलदंगा तथा आतंकबाद जोखिम समूहको बीमादर निर्धारण गरेको छ ।

दफा ३० उपदफा २ मा घर बीमालेखअन्तर्गत जारी भएको बीमालेखको हकमा १ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय भवन वा घर, मठ मन्दिर, ध्यान, पुजा तथा प्रार्थनास्थल तथा त्यसभित्र रहेको सम्पत्ति तथा सामानको लागि जोखिम समूहको बीमादर ०.१० प्रति हजार र अन्यको हकमा ०.५० प्रति हजार तोकिएको छ । उपदफा ३ मा बिमकको प्रयोजनको लागि मात्र हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिम समूहलाई दुइ भागमा वर्गीकरण गरी दर निर्धारण गरिएको छ ।

उपदफा ३ (क) मा हुलदंगा, हड्ताल र रिसइबीपूर्ण कार्यको लागि १ करोडसम्मको आवासीय भवन वा घर, मठ मन्दिर, ध्यान, पूजा तथा प्रार्थनास्थल तथा त्यसभित्र रहेको सम्पत्ति तथा सामानको हकमा ०.०८ प्रति हजार र अन्यको हकमा ०.४० प्रति हजार शुल्क तोकिएको छ त्यस्तै उपदफा ३ को (ख) मा आतंककारी तथा विध्वंशात्मक क्रियाकलाप र प्रतिघात (स्यावोटेज) को लागि १ करोड सम्मको आवासीय भवन वा घर, मठ मन्दिर, ध्यान, पूजा तथा प्रार्थनास्थल तथा त्यसभित्र रहेको सम्पत्ति तथा सामानको हकमा ०.०२० र अन्य सम्पत्तिको हकमा ०.१० प्रति हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तोकिएको छ ।

नेपालमा हाल कुनै आतंकवाद र हुलदंगाको जोखिम नभएकाले बीमामा जोखिम शुल्क लिनु अव्यवहारिक रहेकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता अग्रवालले बताए । बीमा शुल्कमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दा सबै खालका उद्योगी व्यवसायी र निजी क्षेत्र मारमा परिरहेको भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले उद्योगी व्यवसायीमाथि आर्थिक भार घटाउनको लागि र व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीतिगत व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि २४ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादन नगर्ने तर जग्गा ओगट्नेहरुको जग्गा फिर्ता लिई अन्यलाई दिनुपर्ने, औद्योगीकरण वा कृषिको लागि जग्गा खरिद गर्नुपरे खरिद जग्गाको रजिष्टे्रशनमा विशेष छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, एउटै व्यक्ति वा समुहलाई बैंक, बीमा, पुर्नबीमा र अन्य क्षेत्रको व्यापार पनि गर्न ईजाजत दिने काम बन्द गर्नुपर्ने सुझाव मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले दिएको छ ।

व्याजदर र तरलताको असुन्तलनले बैंकमार्फत ऋण लिएका व्यवसायी मारमा परेकाले सरकारले राहत दिनुपर्ने साथै व्यावसायिक ऋणमा एक अंकको ब्याजदर कायम राख्नुपर्ने, उधारो उठाउने निती वा कार्यविधि निर्माण गरिनु पर्ने, आयातमुखी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समाधान गर्ने नीतिहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, तयारी मालको आयात प्रतिस्थापन गर्न कच्चा मालको आयात, बजारमा बिक्री गरिने कच्चा पदार्थको आयात र औद्योगिक प्रयोजनको लागि कच्चा पदार्थको आयात र निर्यात योग्य वस्तु उत्पादनको लागि कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर निर्धारण सन्तुलन गरिनुपर्ने सुझाव उद्योग वाणिज्य संघको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगकी सदस्य डा. कल्पना खनालको नेतृत्वमा आएको सुझाव संकलन टोलीलाई बागमती प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले नेपालको पानी, ढुंगागिट्टी र ढलेपडेका काठहरूको निर्यात गरी आम्दानी लिने नीति तय गर्न सुझाएका थिए । उद्योग संघ हेटौंडाका अध्यक्ष बद्रीनाथ शर्माले नेपालमा सस्तो श्रम भएता पनि विदेशी सामग्रीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुका पछाडि नीतिगत त्रुटी भएको भन्दै त्यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने बताएका थिए । कपडा व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष तेजराज अधिकारीले घरबहाल कर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरे अहिलेको भन्दा दोब्बर कर संकलन गर्न सकिने सुझाव दिए ।