चेकको विश्वसनियता खस्कँदै
कात्तिकसम्म साढे ११ हजार चेक बाउन्स
प्रकाशित मिति : मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाडौं– पछिल्लो समय उधारोमा चेक कारोबार गर्ने क्रम बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार उधारोमा चेक कारोबार गरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । चालु आवको कात्तिकसम्ममा ११ हजार ५ सयभन्दा बढी चेक बाउन्स भएर कालोसूचीमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले चेकबाटै कपाली तमसुक बढिरहेको टिप्पणी गरे । राजनीतिक दलहरूको संरक्षणका कारण यस्तो भएको उनको तर्क छ । कर्जा सूचना केन्द्रका एक अधिकारीले पछिल्लो समय चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्नु विडम्बना भएको बताए ।
केन्द्रका अनुसार गत साउन १ देखि ३० कात्तिकसम्म ११ हजार ५ सय ५९ चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तै, ४ हजार ६ सय ६६ जना कर्जा नतिरेका कारण कालोसूचीमा परेका छन् । समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिन्छ । पटक–पटक कर्जा भुक्तानीका लागि ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको र कतिपय सम्पर्कमा नआएका ऋणीलाई समेत कालोसूचीमा राखिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचीमा राखिदिन केन्द्रमा सिफारिस गर्ने क्रम बढिरहेको छ । अघिल्लो आवको एक वर्षमा ३० हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परेका थिए । जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई पनि चेक बाउन्स गरेको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्न सकिने भएकाले अहिले कालोसूची बढेको कर्जा सूचना केन्द्रका ती अधिकारीले बताए ।
साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएकाले संख्या बढेको हो । पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले अहिले उधारो कारोबारका कारण चेक बाउन्स बढिरहेकाले चेकको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्न थालेको बताए । अन्य मुलुकमा यस्तो नहुने भन्दै उनले यसले नेपालको चेकमा विश्वास नरहेको सन्देश जान सक्नेतर्फ सचेत गराए । चेक भनेको कागजको खोस्टो हो भन्ने भाष्य सिर्जना हुन थालिरहेको उनले बताए ।
राजनीतिक दलकै दबाबमा केन्द्रीय बैंकले समेत यसलाई नियन्त्रणका लागि चासो नदेखाएको उनले दाबी गरे । बैंकरहरूले पनि चेक बाउन्सले हैरानी खेपेको बताउँदै आएका छन् । यसका लागि उचित पहल आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले ऋणीलाई सहज हुने गरी ऋणको जमानत बस्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नका लागि दिइने समय ३५ बाट बढाएर ९० दिन पुर्याएको छ ।
पछिल्लो समय पत्रपत्रिकाहरूमा पनि कालोसूचीको सूचनाहरू छ्याप्छ्याप्ती प्रकाशित भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रको सुस्तता, सहकारी संकट लगायतका कारण अहिले कालोसूचीमा पर्नेहरू बढ्दै गएको कर्जा सूचना केन्द्रले बताएको छ । केन्द्रका अनुसार निजी क्षेत्रमा आएको सुस्तताका कारण बढी कालोसूचीमा परेका हुन् । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताा हटाउनका लागि सरकारले प्याकेजमै काम गर्नुपर्ने, नीतिगत स्थिरता बनाउनुपर्ने आदि माग राखिरहेको छ् ।
हालै आएको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा पनि अर्थतन्त्र सुधार्न मौन रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको सुस्तता चिर्नका लागि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ । ६ महिनाभित्रमा आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ । अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या घट्ने बैंकरहरूको अपेक्षा छ । तर, यो सुस्तताको चक्र कहिलेसम्म रहने अन्योल रहेकाले सरोकारवाला चिन्तित छन् ।