कार्टेलिङ नियन्त्रण गर

मुलुकमा खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लागू भएको तीन दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाए मूल्य आफैं नियन्त्रण हुन्छ भन्ने यसको मूल मर्म हो । उपभोक्ता जागरुक र सचेत भए उद्योगी–व्यवसायीले ठगी गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता हो । तर, व्यापारीहरूबीचमै मूल्यमा कार्टेलिङ भए न खुला बजार अर्थनीतिले काम गर्न सक्छ, न त सचेत उपभोक्ता नै ठगिनबाट रोकिन्छन् । अहिले यही खुला बजार अर्थनीतिको मर्मविपरीत सिमेन्ट उद्योगहरूले मूल्यमा कार्टेलिङ सुरु गरेका छन् ।

खासगरी मुलुकभित्रका करिब डेढ दर्जन ठूला सिमेन्ट उद्योगबीच मिलेमतो भएको आरोप लागेको छ । मिलेमतोका कारण उपभोक्ताले प्रतिबोरा सिमेन्टमा १ सय २० रुपैयाँ मूल्य थप तिर्नुपरेको छ । यस्तै क्लिंकर उत्पादन नगर्ने साना उद्योगसमेत मिलेमतोबाट मारमा परेका छन् । अहिले उत्पादन तथा बिक्रीमा एकरूपता कायम गर्ने सहमति ठूला उद्योगीहरूबीच भएको बताइएको छ । क्लिंकर उत्पादन गर्दै आएका होङ्सी, अर्घाखाँची, सर्वोत्तम, पाल्पा, सिजी, शिवम्लगायत उद्योगबीच उत्पादन परिमाणदेखि मूल्यमा समेत सहमति बनेको छ ।

यी ठूला सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनको दैनिक कोटासमेत निर्धारण गरेका छन् । एकै दिन पिपिसी र ओपिसी सिमेन्ट उत्पादन गर्न नपाइने, एक दिन बिराएर उत्पादन गर्नुपर्ने, कोटाअनुसार सिमेन्ट उत्पादन गरी बजारमा पठाउने सहमति भएको आरोप लागेको छ । यस्तै क्लिंकर उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगले अन्य साना उद्योगलाई क्लिंकरसमेत कम दिन थालेका छन् भने मूल्य पनि बढाएका छन् । यसको मूल कारण उनीहरूको पनि उत्पादन कम होस् भन्ने हो ।

स्वदेशमा क्लिंकर माग गरेअनुसार नपाउने र भारतबाट ल्याउँदा यहाँभन्दा महँगो पर्ने समस्या साना सिमेन्ट उद्योगलाई छ । अहिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । यसलाई रोक्न मूल्यमा एकरूपता ल्याएको दाबी कतिपय व्यवसायीको छ । यसलाई कार्टेलिङ भन्न मिल्दैन, उनीहरूको जिकिर छ । अर्कातिर बजारमा माग नबढेका कारण केही वर्षदेखि नोक्सानी बेहोरेर सिमेन्ट बेच्दै आएको दाबी उद्योगीको छ । लगातार सञ्चालन खर्चसहित कुल उत्पादन लागत बढेको तर बजारमा माग नहुँदा मूल्य घटाएर बेच्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

त्यसैले व्यवसायीहरू अहिले बढाएको मूल्यलाई बढाएको नभनी एक किसिमले मूल्य समायोजन गरेको दाबी गर्छन् । देशभर नै पूर्वाधार निर्माणले गति लिने बेलामा सिमेन्टको मूल्य बढेपछि विभिन्न संघसस्थाले यसको विरोध गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले पछिल्लो मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । अहिलेको असहज परिस्थितिमा मूल्यवृद्धिका कारण आम उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने मात्र नभई विकास–निर्माणका काममा समेत प्रभाव पार्ने उनीहरूको धारणा छ ।

मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरे ‘वर्क होलिडे’ सम्म गर्ने चेतावनी दिइएको छ । अहिले बजारमा पिपिसी सिमेन्टको मूल्य (उद्योग) ४४० रुपैयाँ प्रतिबोरा र ओपिसी ५३० देखि ५४० रुपैयाँ हाराहारी छ । सिमेन्टको गुणस्तर हेरेर मूल्य १०–२० रुपैयाँ तलमाथि राखिएको छ । व्यवसायीबीच हुने मिलेमतोको पछिल्लो उदाहरण सिमेन्ट उद्योग मात्र देखिएका हुन् । धेरै वस्तु र सेवामा यस्तै दृश्य वा अदृश्य मिलेमतो भइरहेको छ । आन्तरिक हवाईसेवा कम्पनीहरूले धेरै वर्षदेखि यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् ।

सरकारी कम्पनी नेपाल एयरलाइन्सले विभिन्न गन्तव्यमा सस्तो दरमा हवाई यात्रुलाई सेवा दिए पनि निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनीहरूको भाडादर एकसमान जस्तै छ । पाँच–सात हजार मूल्य पर्ने टिकटमा एकाध सय रुपैयाँ मात्र फरक छ । यस्तो मिलेमतो गैरकानुनी भए पनि चलिरहेको छ । नियामक निकायले पनि केही भन्न सकेको अवस्था छैन । हवाई कम्पनीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा भए मात्र टिकटको मूल्य घटाउने गरिन्छ । त्यो पनि अस्वस्थ हिसाबले ।

केही दिनअघि यति एयरले भैरहवादेखि पोखरासम्मको हवाई भाडा निकै तल राखेर सेवा सुरु गरेको थियो । यतिले सस्तोमा यात्रु उडाएपछि बुद्ध एयरले पनि त्यो रुटमा भाडा घटाउन बाध्य भयो । हवाई यात्रुले सस्तोमा सेवा पाए पनि यो दिगो भने छैन । किनकि अहिले लिएको भाडाले लागत उठाउन पनि मुस्किल पर्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालमा व्यवसायीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा मिलेमतोमा मूल्य तोक्ने प्रचलन बढी छ । त्यसैले खुला बजारको पक्षपाती सरकारले मिलेमतो नियन्त्रणमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।