सपनामा अल्झिएको फलफूलमा आत्मनिर्भर नेपाल

नेपालमा प्राचीन कालदेखि धार्मिक एवम् सांस्कृतिक महत्त्वका विभिन्न फलफूलको संरक्षण गरिँदै आएको पाइन्छ । हालका दिनहरूमा मानव स्वास्थ्यका लागि फलफूलको योगदान बढ्दो छ । त्यसैगरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आर्थिक–सामाजिक समृद्धि र वातावरणीय सुधारमा फलफूलका बोटबिरुवाको महत्त्व उल्लेखनीय रहेको छ ।

गुणस्तरीय फलफूलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, फलफूलको उपलब्धता बढाई सर्वसाधारणको पोषण अवस्थामा सुधार गर्ने, फलफूलमा आत्मनिर्भरता र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुर्‍याउने, निर्यातयोग्य फलफूलको निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारी तथा आयस्तर वृद्धि गर्ने र फलफूलका बिरुवा रोपण गरी भूक्षय रोकथाम तथा वातावरण संरक्षण र सौन्दर्यता प्रदान गर्नका लागि नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम राज्यको पुनर्संरचनासँगै वि.सं. २०७५ साउनदेखि संघीय कार्यालयका रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रको स्थापना भएको र त्यसअन्तर्गत पाँचवटा फार्म केन्द्र ऊष्ण प्रदेशीय बागवानी केन्द्र, नवलपुर, सर्लाही; समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर, काठमाडौं; सुन्तलाजात फलफूल विकास केन्द्र, तानसेन, पाल्पा; कफी विकास केन्द्र, आँपचौर, गुल्मी र शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, मार्फा, मुस्ताङ) रहेका छन् ।

त्यसैगरी नेपालका मध्यपहाडी क्षेत्रमा फलफूल बालीको बगैँचा विस्तार गरी फलफूलको उत्पादन वृद्धि गर्दै मूल्य शृंखला प्रवर्द्धनमार्फत ग्रामीण रोजगारी सृजना गर्दै कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग, विश्व कृषि तथा खाद्य कार्यक्रमको अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको सहलगानीमा आव २०७९/८० देखि पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना लागू भएको छ । यसका अतिरिक्त देशभरि तीनै तहका सरकार र दातृ निकायले सहयोग गरेका थुप्रै आयोजानमार्फत फलफूलको विकासका काम भइरहेको सुन्न पाइन्छ ।

नेपालको ६५.६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि व्यवसायमा आश्रित भएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । कृषिक्षेत्रले एकतिहाइ राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिएकाले यस क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय आय तथा रोजगारीमा कृषिक्षेत्रले उल्लेखनीय स्थान ओगटेको छ भने कृषिक्षेत्रमा पनि बागवानी उपक्षेत्र अग्रपंक्तिमा रहेको छ र बागवानी उपक्षेत्रमा फलफूलको स्थान महत्त्वपूर्ण छ । मुलुकको करिब ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामध्ये ४.७९ प्रतिशत फलफूल खेतीले ओगटी ७.०४ प्रतिशत कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिएको छ ।

कृषिक्षेत्रले एकतिहाइ राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान दिएकाले यस क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय आय तथा रोजगारीमा कृषिक्षेत्रले उल्लेखनीय स्थान ओगटेको छ भने कृषिक्षेत्रमा पनि बागवानी उपक्षेत्र अग्रपंक्तिमा रहेको छ र बागवानी उपक्षेत्रमा फलफूलको स्थान महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालमा तुलनात्मक लाभका लागि शीतोष्णदेखि ऊष्ण फलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ भने आयात प्रतिस्थापनका लागि स्याउ, आँप, लिची, केरा, एभोकाडो, सुन्तलाजात (सुन्तला, जुनार, निबुवा र कागती) जस्ता फलफूल र निर्यात गर्नका लागि सुन्तला, आरुबखडा, कटुस, चुच्चे ओखर, ओखर उत्पादन गर्न उपयुक्त हुन्छ । एभोकाडो, नासपाती, हलुवावेद, किबी, ओखरलगायत अन्य सुक्खा फलफूल पर्यटन क्षेत्रको माग पूर्तिका लागि उत्पादन गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।

फलफूल व्यवसायको व्यापक विस्तार गरी १० वर्षभित्र प्रमुख फलफूलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका लागि आ.व. २०७४ देखि २०८२/८३ सम्मलाई फलफूल दशकको रूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए भनिएको छ । नेपालको विगत १५ वर्षको फलफूलको कुल उत्पादन र क्षेत्रफल विस्तारको प्रवृत्ति हेर्दा फलफूल लगाइएको क्षेत्रफल १ लाख ६४ हजार ६ सय २३ हेक्टरबाट बढेर १२ लाख ४९ हजार ७ सय ६४ हेक्टर पुगेको देखिन्छ भने उत्पादकत्व ९.९८ मे.टनबाट बढेर १०.५० मे.टन प्रतिहेक्टर देखिन्छ ।

यति धेरै काम हुँदाहुँदै पनि देशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले २१ अर्बबराबरको फलफूल आयात गरेको देखिन्छ भने नेपालबाट केवल ८६ करोडबराबरको फलफूल निर्यात भएको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान एकतिहाइभन्दा बढी रहेको अवस्थामा फलफूल आयातमा भने अर्बौं रकम बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा फलफूलको विकासमा विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन्, जसमा प्राविधिक, आर्थिक, संस्थागत र सामाजिक पक्षका समस्या मुख्य छन् ।

प्राविधिक समस्यामा उन्नत जातका बिरुवाको अभाव, आधुनिक खेती प्रविधिको प्रयोगमा कमी, रोग र कीराको प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभाव, र जलवायु परिवर्तनका कारण हुने खडेरी तथा बेमौसमी वर्षाजस्ता जोखिमहरू पर्छन् । साना किसानसँग पर्याप्त पुँजी नहुने, फलफूल खेतीमा लगानी गर्न आवश्यक दीर्घकालीन दृष्टिकोणको कमी र बजारसम्म पहुँच अभावका कारण उत्पादित फलफूल समयमै बिक्री हुन सक्दैन । चिस्यान गृह र प्रशोधन केन्द्रको अभावले पनि किसानको मुनाफामा नकारात्मक असर पार्छ ।

संस्थागत समस्यामा सरकारले फलफूल खेती प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक अनुदान र सहयोग पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नगराउनु, अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकासमा ध्यान नदिनु र सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र तथा किसानबीच समन्वयको अभाव प्रमुख छन् । सामाजिक रूपमा, किसानलाई आधुनिक खेती प्रविधिको तालिम नहुनु, कृषिक्षेत्रमा युवा जनशक्तिको कमी, सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्नु र परम्परागत सोचका कारण किसानले नयाँ विधि अपनाउन नचाहनुजस्ता समस्या देखिएका छन् । देशलाई साँच्चै फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार, निजी क्षेत्र र दाताको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना सबैले बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका नर्सरीको गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न अनुदान तथा प्रविधि सहयोग प्रदान गर्ने, रोग तथा अन्य जैविक समस्यारहित गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई सक्षम तुल्याउने, नर्सरीसम्बन्धी मापदण्ड तथा कानुनी व्यवस्था तथा सोको निरीक्षण प्रणालीको विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुन सक्ने स्यानिटरी तथा फाइटो स्यानिटरी मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने गरी फार्म केन्द्रहरूको क्षमता विकास गर्न केन्द्रअन्तर्गत कार्यरत प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, निजी नर्सरीमा नवीन तथा उत्कृष्ट जर्मप्लाज्मको विस्तार गर्ने, फलफूल बालीमा जलवायु परिवर्तनअनुकूल प्रविधिको विकासका लागि अनुसन्धान गर्ने, नर्सरी प्रमाणीकरण प्रणालीको विकास गरी निजी नर्सरीको प्रमाणीकरण गर्ने तथा कृषि सामग्री तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक तथा सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी फलफूलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकको सहभागितामा फलफूल बगैंचा विस्तार र विकास गर्नका लागि बालीको खेती पद्धति, समग्र बगैंचा व्यवस्थापन, असल कृषि अभ्यास, एकीकृत रोग तथा कीरा व्यवस्थापन, उत्पादनोपरान्त प्रविधिलगायतको प्रवर्द्धन गर्ने, कृषकलाई फलफूल बालीको खेती प्रविधि सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, फलफूल बगैँचा विकास गर्न इच्छुक कृषि उद्यमी, कृषि सहकारी तथा कृषक समूहलाई बगैँचा विकासका लागि अनुदान प्रदान गर्ने, विकसित बगैँचामा लगाइएका फलफूलका बिरुवा हुर्काएबापत प्रतिबिरुवाका हिसाबले प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने, बैंकहरूमा सरकारको तर्फबाट क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड स्थापना गरी सोको व्यवस्थापनमार्फत कृषकको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने तथा बाँझो रहेका पहाडी जमिनमा फलफूलको बगैंचा विस्तार गरी सोमार्फत हुन सक्ने कार्बन कारोबारको सम्भावनाका लागि आवश्यक अध्ययन तथा अभिलेखीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

बागवानी मूल्य शृंखलामा कृषकको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत नाफामूलक बजारीकरण अवसरको उपयोगमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह, कृषि सहकारी तथा स्थानीय सेवा प्रदायकमार्फत बालीको व्यावसायिक योजना तयार गरी बाली विशेष बजारीकरणका लागि संस्थागत क्षमता विकासका लागि सहयोग गर्ने, कृषक सहकारी तथा स्थानीय कृषक संस्थाहरूलाई असल कृषि अभ्यास, खाद्य स्वच्छता तथा अन्य मान्यताप्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरण पद्धतिका विषयहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, खरिदकर्ता तथा उत्पादक सहकारीबीच खरिदसम्बन्धी सम्झौता तथा सोको दिगोपनका लागि सहजीकरण गर्ने, बागवानीजन्य वस्तुको उत्पादनोपरान्त व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधि, पूर्वाधार तथा औजार उपकरणमा अनुदान सहयोग गर्ने तथा फलफूल मूल्य शृंखलामा उपयोगी स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत लक्षित बालीमा आवश्यक प्रविधि विकास समस्यामा आधारित अनुसन्धान तथा प्रमाणीकरणलगायत स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र नेपालमा फलफूलको क्षेत्रलाई द्रुत रूपमा विकास गर्न मद्दत गर्ने र फलफूलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।