संघ सरकारले पठाएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन: मुख्यमन्त्री पाण्डे

पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारले विनियोजन गरेका ५/१० लाखका टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पूर्वाधार विकासअन्तर्गत उपलब्धि नदेखिने साना टुक्रे योजना हटाएको प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारले ५/१० लाखको योजना पठाएको उल्लेख गर्दै उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हु्न् ।

‘यी टुक्रे योजनाको बजेट एकमुष्ट कुनै योजनामा विनियोजन भयो भने खर्च गर्न सकिन्छ, अन्यथा नसकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूले प्राविधिक जनशक्ति अभावमा विकास योजनाले गति लिन नसकेको बताएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुला गरेको बताए । प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो सरकारले खुला गरेको उनले जनाए ।

प्रदेश सरकारले जति काम गर्न सक्यो त्यति नै प्रदेश संरचना माथि उठेका प्रश्नको जवाफ हुने उनको भनाइ छ । सरकार, मन्त्रालय र मातहतका सबै कार्यालयले कामबाट प्रदेश माथि उठेका, उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनले जनाए । प्रदेशको धेरै बजेट पूर्वाधारको क्षेत्रमा रहेकाले यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय बढी जिम्मेवार हुन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले काम छिटो र गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन कार्यालय प्रमुखहरूलाई सुझाव दिए ।

चालु वर्ष कुल बजेटको ३८ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत विनियोन भएको दाबी गर्दै उनले प्रदेश स्थापनाको यो अवधिसम्म ७५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च भएको र यसबाट ६९६ किलोमिटर सडक ग्राबेल, नौ सय एक किलोमिटर ब्ल्याक टप कालोपत्रे, एक सय तीन वटा पुल निर्माण भएको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकार स्थापनापछि विकासको गति बढेको दाबी गर्दै उनले प्रदेश सरकारले गरेको कामबाट नागरिकले सहज सेवा पाएको दाबी गरे ।

संघ सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान घट्दा काम भएका योजनामा बजेट अभाव रहेको उनले गुनासो गरे । गत वर्ष संघ सरकारले करिब दुई अर्ब अनुदान नपठाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत वर्ष अनुदान नआउँदा अहिले पनि प्रदेश सरकारलार्ई करिब तीन अर्बको दायित्व सिर्जना भएको उल्लेख गरे । योजना छनोट भएर कार्यन्वयनमा गएपछि बजेट काटिँदा प्रदेश सरकारको दायित्व बढेको उनले जनाए ।

पूर्वाधार विकासतर्फ पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत प्रगति भएको छ । गत वर्षको यो अवधिमा करिब सात प्रतिशत प्रगति थियो । ‘यो प्रक्रियागत चरण हो, ठेक्का लगाउने समय हो, दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा प्रगति बढ्ने नै छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘यस वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने गरी काम गर्नुहोला ।’

विगतमा भन्दा ‘क्रोनिक’ योजना कम भएको बताउँदै उनले सम्पन्न हुने योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारको प्रयास रहने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । कुनै ऐन कानुनका कारण काम गर्न समस्या भएमा आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई उनले आग्रह गरे ।