अनुसन्धान गरेर मात्र कार्यक्रम ल्याऊ

आयातको तुलनामा निर्यात व्यापारको अंश निकै कम भएका कारण मुलुकको वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च छ । सरकारले निर्यात व्यापार बढाएर व्यापारघाटा कम गर्न विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको छ । त्यसमध्येको एक हो- निर्यात व्यापारमा नगद अनुदान । सरकारले ल्याएको पछिल्लो नीतिअनुसार निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइन्छ । यो निर्यात व्यापार बढाउनका लागि निकै आकर्षक र प्रतिफल दिने कार्यक्रम हो ।

यो कार्यक्रम ल्याएपछि निजी क्षेत्रले पनि सरकारको खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए । त्यो मात्र होइन, यो कार्यक्रमका कारण केही क्षेत्रको निर्यात व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा फलामे डन्डी र सिमेन्ट निर्यात बढ्नुमा यही कार्यक्रमले भूमिका निर्वाह गरेको थियो । हाम्रोमा बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याइने तर कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या आउने रोग नै बनेको छ । निर्यातमा नगद अनुदानको विषय पनि यस्तै बन्न थालेको छ ।

केही वर्षदेखि निर्यातित वस्तुमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिइरहेको सरकारले अब हात झिक्न सुरु गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो अनुदान सबै दिन नसकेको सरकारसँग यो वर्ष पनि न्यून बजेटको समस्या देखिएको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि वार्षिक १ अर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, यो रकमभन्दा माग दोब्बरले बढी छ । अहिलेसम्म निर्यातकर्तालाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद अनुदानबापत तिर्न बाँकी छ ।

यो आवको चार महिनाको निर्यातका आधारमा थप ८० करोड नगद अनुदानको दायित्व सिर्जना हुने सरकारी अधिकारीको अनुमान छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था लागू भएपछि अहिलेसम्म ७ अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराइएको भने करिब ६ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्मको निर्यात र व्यवसायीहरूको माग दाबी हेर्दा नगद अनुदानका लागि वार्षिक करिब ४ अर्ब बजेट आवश्यक देखिन्छ ।

तर, बजेटमा १ अर्बमात्र विनियोजन गरिँदै आएको छ । गत वर्ष देशको कुल निर्यात डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा भएको थियो । सरकारले सबै किसिमको निर्यातलाई नगद अनुदान दिँदैन । बजेट नभएपछि कार्यविधि बनाएर नगद अनुदान कार्यक्रमलाई कसिलो बनाउन खोजिएको छ । अहिले निर्यात गरेर नगद अनुदान पाउनेमा विभिन्न ३६ वस्तु छन् । तर, यी वस्तुलाई अनुदान पाउन विभिन्न सीमा लगाइएको छ । खासमा आफैँले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले भनेको गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताको विकास हुनेछ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रम हेरेर निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्ने नगर्ने अन्योल हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई लगानी फस्ने डर पनि उत्तिकै लाग्नेछ । त्यसैले सरकारले कुनै पनि कार्यक्रमको घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि त्यसका बारेमा गहिरो अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । कुनै कर्मचारी, नेता वा मन्त्रीको मनमा लाग्दैमा बिनाअनुसन्धान ल्याउने कार्यक्रमको नतिजा यस्तै हुन सक्छ । लोकप्रियताका नाममा समस्या सिर्जना भएको कार्यक्रमलाई झनै उठाउने काम पनि गरिएको देखिन्छ ।

निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रममा समस्या आएर फाइल रोकिएका बेला पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले झनै सिमेन्ट, फलामे डन्डी तथा सूचना प्रविधिजन्य क्षेत्रको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएका थिए । खासगरी सर्वसाधारण नागरिक, उद्योगी–व्यवसायी वा जोकोहीका लागि कार्यक्रम घोषणा गर्दा लामो समयसम्म लागू गर्न सक्ने स्रोत र जनशक्ति छ, छैन हेरिनुपर्छ । सरकारी कार्यक्रम सधैँ लागू हुनुपर्छ वा यसमा परिवर्तन गर्नै हुँदैन भन्ने छैन । समयअनुसार कार्यक्रम परिवर्तन गरिनुपर्छ ।

तर, छोटो समयमा नै समस्या आउने गरी कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन । यसमा सरकार सधैँ चुक्ने गरेको छ । राजनीतिक दलले चुनावी स्वार्थलाई हेरेर ल्याउने कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनबिना नै सकिन्छन् । कतिपय कार्यक्रमले देशको ढुकुटीलाई नै गम्भीर असर पार्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा राज्यको ढुकुटीले धान्न नसक्ने गरी ल्याएका विभिन्न कार्यक्रम यसका केही उदाहरण हुन सक्छन् । त्यसैले बजेट वा अन्य माध्यमबाट घोषणा गरिने कुनै पनि कार्यक्रमको औचित्य र कार्यान्वयनमा लैजानका लागि जनशक्ति र स्रोत पर्याप्त छ/छैन, गम्भीर अध्ययन हुनैपर्छ ।