माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समिति तथा अभिभावक संघर्ष समितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले अहिलेसम्म पनि बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ । समितिले आन्दोलनका रूप परिवर्तन हुने तर संघर्ष तथा आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको छ । कार्यक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले आफूहरुले आन्दोलन तथा संघर्ष सुरु गरेको चार महिना बितिसक्दापनि सरकारले अहिलेसम्म माग पूरा गराउनको लागि प्रभावकारी कदम नचालेको गुनासो पोखे ।
उनले भने, “सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच सहमति भएको छ, तर शुल्क फिर्ता गर्ने कि समायोजन गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । पहिला त यो विषयको टुंगो लाग्नुप¥यो ।”
चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरुसँग लिएको बढि शुल्क ३४ करोड फिर्ता र २२ करोड समायोजन गर्नुपर्ने बताउँदै अहिलेसम्म कलेज सञ्चालकले त्यसबारेमा खासै चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।
चन्दले सरकारले गठन गरेको आयोगसँग चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत अभिभावकपनि सन्तुष्ट नभएको जिकिर गरे । उनले भने, “हामीसँग मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिएको प्रमाण अहिलेपनि सुरक्षित छ, तर यत्रो प्रमाण हुँदापनि नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरु गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले किन कदम चालेनन्, उनीहरु अहिलेपनि मौन छन् ।”
नेपालमा माफियाले सबै निकायलाई आफ्नो मातहतमा राखिसककेको पनि उनको टिप्पणी थियो । उनले भने, “हाम्रो एजेण्डा सही छ, हामी दिनदहाडै शोषित भएका छौं । तर, राज्य टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ ।” आफूहरुले अघि सारेका माग र मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म समितिको संघर्ष निरन्तर अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे ।
एमबिबिएसको मात्रै नभई सबै पारा–मेडिक्सहरुको समेत शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको चन्दको भनाइ छ । उनले थपे, “पारा–मेडिक्सहरुको पनि बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्छ । नत्र हामी संघर्षलाई निरन्तरता दिन्छौं ।”
उनले चितवन मेडिकल कलेज परिसरभित्रै आफूहरुको आन्दोलनलाई तुहाउने उद्देश्यले हातहतियार छिराइएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा अभिभावक सूर्य पौडेलले विद्यार्थीहरुसँगै आफूहरु पनि विगत चार महिनादेखि उक्त आन्दोलन तथा संघर्षमा सहभागी हुँदै आएको बताए । तर, राज्यले विद्यार्थीहरुका जायज माग पूरा गराउनको लागि गम्भिर तथा प्रभावकारी कदम नचालेको पौडेलको गुनासो छ ।