सार्वभौम साख मूल्यांकनः असल सुरुवात

नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) का लागि फिच क्रेडिट रेटिङ्स कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कुनै पनि मुलुकको ऋण योग्यता (क्रेडिट बर्दिनेस) तथा लगानीको वातावरणसम्बन्धी स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । क्रेडिट रेटिङले नेपालमा आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । फिच र मुडीजस्ता क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले देशको मूल्यांकन कत्तिको सही हुन्छ भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । नेपालमा पहिलो पटक गरिएको सार्वभौम रेटिङमा नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छ ।

रेटिङ एजेन्सी
विश्वका तीन ठूला रेटिङ कम्पनीमध्ये एउटा फिच रेटिङ्सले नेपाललाई ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ, जुन दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये भारतलाई छोडेर राम्रो हो भनिन्छ । फिचले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति उत्कृष्ट भएको तथा बलियो आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणका आधारमा यस्तो रेटिङ दिएको हो । सरकारले देशमा विद्यमान कर्पोरेट संस्थाहरूको सञ्चालन र वित्तीय वातावरणलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।

विशेषता
आधारभूत अर्थशास्त्र र व्यापार गतिशीलता जुन देशभित्र विकास हुन्छ, अन्य विशिष्ट विशेषताहरू जस्तै— पूर्वाधार, सडक, बन्दरगाह, दूरसञ्चार आदिबाट प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उपलब्ध स्रोत शासित व्यापार नियमनसँग कत्तिको मिल्दाजुल्दा छन्, यसबाट मुलुकभित्र लगानी जोखिमको अवस्थाबारे समेत यथार्थ जानकारी प्राप्त हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई मान्ने गरेका छन् । क्रेडिट रेटिङको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालमा अहिलेसम्म ठूला पूर्वाधारमा व्यापारिक ऋण प्राप्त हुन सकेको छैन भन्ने अभिमत राख्नेहरू पनि छन् ।

सरसरी हेर्दा, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमार्फत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराउने घोषणा गरेको स्मरण हुन्छ । सो बेला सार्वजनिक सूचना जारी गरी यसका लागि कम्पनीहरूलाई आमन्त्रणसमेत गरिएको थियो । त्यस बेला रेटिङसम्बन्धी काम गर्ने तीन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । यसबाट सरकारले फिच रेटिङ्ससँग सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने आशंकासहित त्यसपछि कन्ट्री रेटिङको काम केही समयका लागि पछाडि सारिएको थियो । कन्ट्री रेटिङका लागि बेलायती सहयोग नियोग (युके एड) ले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ ।

त्यसैले सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने विभिन्न नियन्त्रणको विश्लेषण गर्नका लागि सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रका प्रत्येक कम्पनीको व्यापार कार्यसम्पादनलाई असर गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई विचार गरिन्छ, जस्तैः नियामक ढाँचा, शुल्क, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण, भौतिक र मानव पूर्वाधार, वित्तीय बजार, म्याक्रो कारक (उपभोक्ता खर्च, मुद्रास्फीति, ब्याजदर, विदेशी मुद्रासम्बन्धी जोखिम) ।

रेटिङ दिँदा तिनीहरू सामान्यतया सामाजिक–आर्थिक अवस्था र अन्य कारकहरू जस्तै— राजनीतिक स्थिरता, मुद्रास्फीति दर, शक्ति सूचकांक, कल्याणकारी योजनाहरूमा खर्च, चालु खाता र वित्तीय खाता घाटा, भुक्तानी सन्तुलन स्थिति र जिडिपी वृद्धिजस्ता अन्य कारक सेट हेर्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मूल्यांकन गर्दा तिनीहरूले संस्थाको आन्तरिक शक्ति, विभिन्न वित्तीय मापदण्ड र वृद्धिदर हेर्छन् । दुई–तीन वर्षको कार्यसम्पादन, हालको बजार परिदृश्य र उक्त वित्तीय संस्थाको देशमा विद्यमान आर्थिक अवस्थासमेत हेर्ने गरिन्छ ।

प्रक्रिया
‘रेटिङ’ विज्ञद्वारा सावधानीपूर्वक जाँच गरी समितिद्वारा छलफलपछि जारी गरिन्छ । यी विश्लेषण प्रकाशित आँकडामा आधारित हुन्छन्, कहिलेकाहीँ जारीकर्ताद्वारा प्रदान गरिएको अज्ञात डेटासँग जोडिन्छ । डेटा प्रदायकले विश्लेषकलाई गलत डाटाको साथ फिड गर्छ भने त्यहाँ उनीहरूले गर्न सक्ने थोरै हुन्छन् ।

विगतमा हेर्दा, राज्यहरूमा एनरोनको मामला र इटालीमा परमालाट जालसाजी डेटामा आधारित मूल्यांकनका राम्रा उदाहरण हुन् । निःसन्देह, बाह्य लेखा परीक्षक (जारीकर्ताद्वारा भुक्तानी गरिएको) छन्, जसले खाता प्रमाणित गर्छ र धेरै पर्यवेक्षक छन्, जसमा थोरै छ भने अग्रिम भूमिका छ । त्यसो भएकाले कसैले मूल्यांकन एजेन्सीहरूलाई विश्वास गर्न सक्छ, यद्यपि जारी गरिएको मूल्यांकन र सापेक्ष अनुसन्धानलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने डाटामध्ये एक मात्र हो । अन्य प्रकाशित खाता, सम्बन्धित लेखा परीक्षा र आर्थिक पूर्वानुमानहरू हुन् ।

नेपालको सार्वभौम साख
सार्वभौम रेटिङले कुनै मुलुकको ऋणपत्रमा लगानी गर्दा आउन सक्ने जोखिमबारे जानकारी दिन्छ, त्यसमा राजनीतिक जोखिम पनि पर्छ । यसले कुनै देशको अनुरोधमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले त्यो मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्छ र त्यसलाई रेटिङ प्रदान गर्छ । यस्तै विदेशी लगानीकर्ताहरूले कुनै मुलुकमा लगानी गर्नु कत्तिको सुरक्षित छ भनेर मूल्यांकन गर्न त्यो मुलुकको ‘कन्ट्री रेटिङ’लाई हेर्ने गर्छन् ।

अहिले नेपालले पाएको रेटिङले नेपालको ऋण तिर्ने क्षमतालाई सामान्य मान्यता दिए पनि आर्थिक जोखिमको संकेत भने देखाएको छ । कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरी ऋण उठाउनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ ।

विदेशी लगानी
मुलुकहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि रेटिङ गराउँछन् । विश्वका ठूला एस एन्ड पी, फिच र मुडिजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ‘ए’) देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । उनीहरूबीच रेटिङ प्रदान गर्ने तरिका थोरै भिन्न हुने गर्छ । जस्तै— सबैभन्दा नराम्रो अर्थात् टाट पल्टेको मुलुक वा निकायलाई मुडिजले सी रेटिङ दिन्छ भने एस एन्ड पीले एसडी र फिचले आरडी–डी रेटिङ दिन्छन् ।

त्यसमध्ये बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा मुनि बी माइनससम्मको रेटिङलाई सट्टेबाजीको रेटिङ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको रेटिङलाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ । फिचले नेपालको कमजोर राजस्व स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संरचनामा सुधारको आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर यस्तो रेटिङ दिएको हो । फिचले नेपालका केही आर्थिक सूचकलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गरेको छ । कम ऋणभारलाई राम्रो पक्षका रूपमा लिएको छ ।

मूल विषयवस्तु
फिच रेटिङ्स एक क्रेडिट मूल्यांकन एजेन्सी हो, जसले जारीकर्ताले पूर्वनिर्धारित हुने सम्भावनाको सापेक्ष लगानीको व्यवहार्यता मूल्यांकन गर्छ । फिच मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्ससँगै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शीर्ष तीन क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीमध्ये एक हो । फिचले पत्र प्रणाली प्रयोग गर्छ; उच्चतम मूल्यांकन, एएए, भरपर्दो नगद प्रवाहलाई संकेत गर्छ, जबकि डी मूल्यांकनले कम्पनी पूर्वनिर्धारित अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ ।

पहिलोपल्ट गरेको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा नेपालले बीबी माइनस प्राप्त गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको आर्थिक अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै नेपालमा लगानी गर्नु जोखिमयुक्त रहेको ठहर गर्दै बीबी माइनस दिएको हो ।

फिचको प्रतिवेदनले सन् २००६ मा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपालमा सुधार आइरहे पनि अर्थतन्त्रमा दर्जनौं चुनौती कायमै देखाएको छ । हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालमा सन् २०१४ को सुरुवातदेखि आठओटा सरकार परिवर्तन भएको र बारम्बार सत्तासंघर्ष र राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तनले दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकास योजनालाई कमजोर पारेको बताइएको छ । सरकार परिवर्तन भएकै कारण केन्द्रीय बैंक सञ्चालनमा समेत प्रभाव परिरहेको फिचले क्रेडिट रेटिङका क्रममा पाएको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति भएपछि पनि केही वर्ष नेपालले सस्तो ब्याजदरमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने फिचको भनाइ छ । फिचले नेपालको सार्वजनिक वित्तमा वृद्धि र बाह्य वित्तीय सहायतामा कमी आउनुलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ । यी चुनौतीलाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गर्न सके आगामी दिनमा रेटिङमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । स्थिर आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र शासन प्रणालीमा सुधारले आगामी दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ बढाउन सक्ने फिचले औंल्याएको छ । यो रेटिङबारे नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट कर्जा लिन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बन्ड जारी गरी पैसा उठाउन सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

फिचले औँल्याएका प्रमुख बुँदा
स्थिर सार्वजनिक ऋणः नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत छ र केही वर्षसम्म त्यसकै वरिपरि रहनेछ । प्रादेशिक सरकारले भने ऋण लिएका छैनन् ।
ऋण तिर्ने क्षमता उच्चः नेपालको ४० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण विदेशी छ, जुन धेरै सहुलियतपूर्ण छ । यसको औसत तिर्ने समय १३ वर्ष छ र औसत ब्याजदर १ प्रतिशत मात्र छ । वास्तविक ब्याजदर आन्तरिक ऋणमा पनि कमै छ तर औसत तिर्ने समय तीन वर्षको छ ।
बजेट घाटाः आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशत रहने अनुमान भएकोमा २०८२-८३ मा बजेट घाटा जिडिपीको ४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ । बजेट घाटा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा निकै बढेको थियो । सरकारको आयात नियन्त्रण नीतिले राजस्वमा असर गरेकाले यसो भएको हो ।
विदेशी ऋणदाताः सार्वजनिक क्षेत्रबाहेक अन्यले धेरै कम मात्र विदेशबाट ऋण लिएका छन्, जसले नेपालमा धेरै न्यून विदेशी लगानी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँग सीमित रूपमा मात्र जोडिएको स्पष्ट हुन्छ ।
आर्थिक वृद्धिः मध्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारीमा हुनेछ । यसमा जलविद्युत्को विकास र भारत निर्यातका लागि भएको सहमतिले योगदान गर्नेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रको जोखिमः वित्तीय सूचकहरू बिग्रँदै गएका छन्, तर धेरै नराम्रो पनि छैन ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तनः सन् २०१४ देखि आठ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकास योजनामा असर परेको छ ।
शासकीय सुधारः विश्व बैंकको शासकीय र्‍यांकिङमा नेपाल मध्यमस्तरमा छ ।
रेटिङ तल झर्न सक्ने प्रमुख जोखिम
सार्वजनिक वित्तः राम्ररी सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन नभएमा यस्तो ऋण अत्यधिक बढ्न सक्ने ।
बाह्य सहयोगः बाह्य दाताबाट हुने सहयोग घट्न सक्ने ।
समग्र आर्थिक अवस्थाः विकास परियोजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने र राजनीतिक अस्थिरता भएमा मध्यकालीन आर्थिक वृद्धि घट्ने ।

नेपालले हाल पाएको रेटिङ सन्तोषजनक रहेको र यसले अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निजी क्षेत्रले बताएको छ । डबल बी माइनस रेटिङले छोटो समयका लागि नेपालमा लगानी गर्न एकदमै राम्रो गन्तव्य भएको सन्देश दिएको र यसकै बलमा नेपालमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बनाउन सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । नेपाली अर्थतन्त्र आकारमा सानो भए पनि विदेशी मुद्राको स्रोत, लाभांश फिर्ता लैजान सक्ने अवस्था, स्थानीय ऐनकानुन तथा राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालमा बाह्य लगानी ल्याउन जोखिम न्यून रहेको देखिन्छ । यो रेटिङले भारतपछि नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने देखायो । विदेशीलाई अब नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा पर्ने इंगित रेटिङले गरेको छ । तर, यसका लागि पुराना कानुनको संशोधन र अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

यही रेटिङका आधारमा विदेशी लगानीकर्ताले सहज रूपबाट कम ब्याजमा ऋण पाउन सक्ने भएकाले विदेशी लगानी नेपालमा बढ्न सक्ने अनुमान छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२, भन्सार ऐन–२०६४, आयकर ऐन–२०५८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन–२०२२, वन ऐन–२०७६ लगायतका ऐनकानुनमा बृहत् परिमार्जन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले भनेको छ ।

फिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल रहे पनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको देखाएको छ । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नदेखिएको, कतिपय कानुनी पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेको कमजोरी फिचले औंल्याएको हो । वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । ढिलै भए पनि २०८१-८२ मा आएर यो काम सम्पन्न भएको छ ।