गलत गर्ने जोकोहीलाई ढिलोचाँडो कारबाही हुन्छ

वर्तमान सरकारका भाग्यमानी मन्त्रीमध्ये पर्छन्, मन्त्री बलराम अधिकारी । २०४७ सालपछि २९औं सरकार परिवर्तन भइरहँदा २८औं भूमिसुधार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न उनी सफल छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको सहकार्यमा बनेको अघिल्लो कार्यकालको मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो पटक भूमिसुधार, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री बन्न उनी सफल भएका थिए । उक्त सरकार परिवर्तनसँगै बनेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि अधिकारीले उही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

अहिलेसम्म भूमिसुधार मन्त्रालयको कसैले दोहोर्‍याएर जिम्मेवारी पाएको छ भने उनी नै पहिलो मन्त्री हुन् । अधिकारी प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिन्छन् । कपिलवस्तु जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र–१ बाट नेकपा माओवादीका नेता एवं पूर्वमन्त्री बलदेव खनाललाई फराकिलो मत अन्तरले हराउँदै निर्वाचित अधिकारी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा समेत विजयी उम्मेदवार हुन् । भूमिगत कालमा कास्कीबाट बसाइँ सरेर कपिलवस्तु पुगेका अधिकारी सक्रिय राजनीतिमा आउनुअघि शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए ।

कपिलवस्तुजस्तो वंशवाद र बाबुवादको आधिपत्य रहेको जिल्लामा नेकपा एमालेको पार्टी संगठन मजबुत बनाएर जिल्लामा पहिलो पार्टी र तीन निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुई क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवार जिताउन उनले कुशल नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । सकारात्मक सोच र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न रुचाउने अधिकारी आलोचनात्मक चेत र रचनात्मक कर्मबाट समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनले सम्हालेको मन्त्रालयको काम–कारवाहीमा आधारित रहेर कारोबार दैनिकका लागि गोपाल संग्रौला र सञ्जय पन्थीले मन्त्री अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सार :

अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल सरकारमा पहिलो पटक मन्त्री हुँदा यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । वर्तमान प्रम केपी ओलीको सरकारमा पनि यही मन्त्रालयको पुन: जिम्मेवारी पाउनुभयो । ०४७ सालपछिका सरकार परिवर्तन भइरहँदा दोहोर्‍याएर भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भवत पहिलो मन्त्री हुनुहुन्छ । उही मन्त्रालयमा दोहोर्‍याएर पाएको यस कार्यकालको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्नुभएको छ ?
अवश्य, यो जिम्मेवारी मैले दोहोर्‍याएर पाएको हुँ । काम गर्नुपर्ने धेरै छ । यद्यपि, पहिलो कार्यकाल भनिए पनि त्यो समय अत्यन्तै कम थियो । करिब तीन महिना मात्र । सरकार कसरी परिर्वतन भयो भन्ने सवालतिर नलागौं । पहिलो कार्यकाल भनिएको अवधिमा मन्त्रालय र कामकारवाही बुझ्दाबुझ्दै व्यतीत भयो । सरकार परिवर्तन भएसँगै पुन: जिम्मेवारी यसै मन्त्रालयको पाएको हुनाले मन्त्रालयको कामलाई गति दिन प्रतिबद्ध छु ।

त्यसका लागि श्रद्धेय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । किनकि उहाँको विश्वासले नै दुई पटक यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएको छु । सरकारको आवश्यकता र उहाँको मार्गनिर्देशनअनुसार नै मन्त्रालयको कामकारवाही अगाडि बढेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यस मन्त्रालयअन्तर्गत सदियौँदेखि थाती रहेका कामलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

यहाँले सरकारको आवश्यकताअनुसार कामकारवाहीलाई अघि बढाएको जानकारी गराउनुभयो, ती आवश्यकता के हुन् ?
वर्तमानमा भन्नुपर्दा, मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका र समसामयिक रूपमा प्रकट भएका केही विवादित सवालमा काम गर्नुपरेको छ । जस्तै– भूमिसम्बन्धी समस्या । भूमिहीन, दलित, मुक्तकमैया, आदिवासी एवं सुकुम्बासी परिवारको समस्याका सवालमा प्रचलित ऐन, नियम र कानुन नै संशोधन वा परिवर्तन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तै पहिलो काम, शक्तिसम्पन्न राष्ट्रिय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको गठन, जुन काम हालै मात्र भएको छ ।

त्यसका लागि सरकारमा सहभागी सहयात्री दलहरूसँगको छलफल र सहकार्यमा भएको छ । साथै, ७७ जिल्लामा जिल्ला स्तरीय आयोग गठनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । त्यो पनि निकट भविष्यमा नै हुनेछ । अर्काे काम भनेको सहकारीका सवालमा, अहिले चर्चामा आएका बचत अपचलनका सवालमा छानबिनको काम । मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिएको सहकारीलाई दिगभ्रमित गर्ने काम भइरहेको छ । निसंकोच रूपमा भन्नुपर्दा सहकारी प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको पहिचान हो ।

केही सहकारीले ऐन, नियम, नीति र निर्देशनको पालना नगरी मनमौजी तरिकाले सञ्चालन भएकाले समस्या निम्तिएको हो । उजागर भएका समस्या नीति र विधिको पालना नगर्दा उब्जिएका हुन् । अहिले केहीले समस्याग्रस्त सहकारीको दृष्टान्त दिँदै नकारात्मक प्रचार गर्ने कार्य गरिरहेका छन्, जुन अत्यन्तै खेदजनक कार्य हो । ३१ हजार ४ सय सहकारीमध्ये अपवादका रूपमा केही औंलामा गन्न सकिने सहकारीबाट नागरिकको आर्जन बचत अपचलन भएको छ ।

त्यसबारेमा संसदीय छानबिन भएर प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाहीको सिफारिस भएका तत्तत् सहकारी र अपचलन गर्ने निकाय वा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान पनि भइरहेको छ । सहकारीको उद्देश्यविपरीत गएर बचत अपचलन भएको हो । गलत गर्ने जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ । जोसुकै भए पनि ढिलोचाँडो कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ, नभए यसले समाजमा थप अराजकता सिर्जना गर्छ । त्यसैले सरकार सहकारीको सवालमा संवेदनशील छ । गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्ने आधार तय हुनपर्छ ।

सहकारीको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तीनै तहमा छ । समस्या देखिएका २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । तलदेखि माथिसम्म सबै गरेर बढीमा डेढ सयजति समस्याग्रस्त होलान्, तर ३१ हजार ४ सय सबै खराब त छैनन् । नियमित रूपमा ऐन, नियम र नीतिअनुसार सञ्चालन भइरहेका सहकारीविरुद्ध पनि अफवाह फैलाउन सुरु गरिएको छ । नियमनकारी निकाय सशक्त नहुँदा यस्ता समस्या आएका हुन् । त्यसैले नियमनकारी निकाय सशक्त बनाउन मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।

नियमनकारी निकाय सशक्त नभएको तथ्यमा यहाँ पनि सहमत भएको देखिनुभयो, त्यसका लागि कस्तो संयन्त्र बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
त्यसका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट अध्ययन, अनुसन्धान गरी आवश्यक तयारीको पहल भइरहेको छ । त्यो पनि विज्ञहरूको राय, सल्लाह र सुझावका आधारमा । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र र कोष परिचालन हेर्ने निकाय छ, त्यसको संलग्नतामा सहकारी कोषको पनि व्यवस्था गरिन लागेको छ । सहकारी सञ्चालनमा नमिलेका कुरालाई समयसापेक्ष बनाउन सहकारी ऐनको संशोधन गर्न लागिएको छ ।

किनकि ती पुराना भएकाले अहिलेको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अक्षम रहे । समयसापेक्ष हुन सकेनन् । यति काम गरिरहँदा ऐन, नियम र कानुन मात्र परिवर्तन गरेर पुग्दैन, त्यसका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने सशक्त र शक्तिसम्पन्न संयन्त्र आवश्यक पर्दाे रहेछ, त्यसबारेमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ ।

सहकारी ऐनका अतिरिक्त मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य ऐन पनि संशोधन गर्न लाग्नुभएको हो ?
हो, मन्त्रालयअन्तर्गतका कतिपय ऐन पुराना भए । कतिपय त पञ्चायतकालीन पनि छन् । ती सबै समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । त्यसैले पहल पनि भइरहेको छ । त्यो काम सरकारले मात्र गर्ने हैन, विधायिका अर्थात् व्यवस्थापिका संसदले गर्ने हो । मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्ताव गरिने हो । जस्तै: भूमि ऐन, मालपोत ऐन, नापी ऐन, गुठी ऐन आदि ।

यहाँले समयसापेक्ष काम गर्न ऐन, नियम र विधि परिमार्जन गरेर नयाँ ढंगले काम गर्न चाहेको जानकारी गराउनुभयो । यति भनिरहँदा सहकारीका सन्दर्भमा सहकारीको बचत अपचलन गर्नेहरू अधिकांश राजनीतिक उच्च तहका नेतृत्वपंक्ति वा निकटजन देखिनुभएको छ । उहाँहरूलाई दलहरूले संरक्षण गरिरहेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ बन्ने ऐन, नियम र विधिले कसरी काम गर्ला ?
पहिलो कुरा त यहाँले भन्नुभएको ‘संरक्षण’ शब्दप्रति मेरो आपत्ति छ । किनभने दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा नागरिक दलमा आबद्ध हुनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । सहकारीमा पनि तीनै नागरिकको सहभागिता छ वा रहन्छ । कोही कसैले गलत नियतले काम गर्छ तर त्यसको अपजस दलले लिनुपर्ने कस्तो अवस्था ? तर एउटा कुरा के भने मूल्य, मान्यता वा दलगत आस्थाका हिसाबले जोकोही किन नहोस्, गलतलाई गलत नै भन्न सक्नुपर्छ ।

ऊ, चाहे जुनसुकै दलको किन नहोस्, सहकारीमा गलत गर्छ अनि उसले दलको साहरा लिन्छ भने त्यस्तालाई दलहरूले शरण दिइनु हुन्न । सहकारी मात्र नभएर अन्यत्र पनि गलत क्रियाकलापमा संलग्नलाई माफी वा छुट दिनु हुन्न । म एकदमै स्पष्ट छु, गलतलाई गलत भन्न मलाई कुनै संकोच छैन । सहकारीको बचत अपचलन गर्नेहरूबाट छानबिनपश्चात् कारबाही हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । साथै, अपचलन भएको रकम जायजेथाबाट भए पनि असुलउपर हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । ‘इफ, अदर वा बट’ भन्ने हुँदैन, ढुक्क हुनोस् ।

अहिले समाजमा ‘आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रा देख्ने’ उखान चरितार्थ भइरहेको छ । अरूका दोष देखाउन चर्का र उग्र नारा लगाउने । स्वयं आफ्ना सन्दर्भमा गल्ती वा अपराध साबित भयो भने प्रतिशोध साँधियो रे ! अदालतको निर्देशनमा रहेर छानबिन हुँदा आपत्ति प्रकट गर्दै सडकमा नारा–जुलुस । कस्तो द्वैध चरित्र ? आफू स्वयं सहभागी रहेको संस्थाको छानबिन भइरहँदा तथ्यमा आधारित रहेर छानबिनलाई सहयोग पुर्‍याउनुको सट्टा प्रतिशोध भन्नु कति जिम्मेवार अभिव्यक्ति हो ? म त के भन्न चाहन्छु भने जोकोहीले सिसाको घरमा बसेर अर्कालाई ढुंगा नहानौं ।

यहाँले केन्द्रीय स्तरमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको कुरा गर्नुभयो । सरकार परिवर्तनसँगै सुसस आयोग गठन हुँदै आएको छ । ०५१ सालमा बनेको ऋषिराज लुम्साली नेतृत्वको आयोगले बाहेक (कम समयमा) अन्य आयोगले परिणाममूलक काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले त दुई प्रमुख राजनीतिक दल सत्ता साझेदार भएका बेला बनेको आयोगले साँच्चै नै समस्या समाधान उन्मुख भएर काम गर्छ भनेर कति विश्वस्त हुने ?
लुम्साली आयोगको स्मरण गर्नुभयो, अवश्य उक्त आयोगले गरेको काम अहिलेसम्मका आयोगको तुलनामा परिणाममुखी मात्र नभएर मानक आयोगका रूपमा परिचित छ । त्यो नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारका पालामा बनेको आयोग थियो । आयोगले नौ महिनाको अवधिमा दिनरात नभनी काम भएको थियो । त्यसले गर्दा एमालेको पक्षमा त्यस बेला जनलहर सिर्जना भएको थियो । त्यो नौ महिने कार्यकालमा सफल कामको सूची नै बन्न सक्छ ।

त्यसपछि बनेका आयोग कुन सन्दर्भ र कस्तो अवस्थामा गठन भए, यो समस्याको समाधान प्रमुख दलहरूका बीचमा एक तहको सहमतिबिना सम्भव छैन । त्यसैले यसपटक दुई ठूला दल सत्ता साझेदार भएका बेला गठन भएको आयोगले परिणाममुखी काम गर्नेछ भनेर विश्वास गरौं । आयोगको गठन क्रममा पनि सत्ता साझेदार दल खासगरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको शीर्षस्थ नेतृत्वका बीचमा छलफलपश्चात् सहमतिमा गठन भएको छ । त्यसैले विश्वस्त हुन आग्रह गर्छु । यो समस्या आजको भोलि वा कुनै एक दलको पहलले मात्र समाधान हुने समस्या पनि हैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

यसअघि आयोगहरूको समीक्षा गरौं । कमी–कमजोरी कहाँ भयो, त्यसको पनि समीक्षा गरौं । आशा छ, यसपटक विगतका कमी–कमजोरीको समीक्षा गरेर अधिकारसम्पन्न आयोगले काम गर्नेछ । समस्या समाधान गर्न भूमिहीनलाई जग्गा दिनुपर्‍यो, कहाँको कस्तो जग्गा दिने ? त्यो सबै समस्याको गाँठो फुकाउन आवश्यक परे नयाँ ऐन नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागिसमेत सरकारले काम गरिरहेको छ । कतिसम्म समस्या छ भने तीन पुस्तादेखि बसाइ गरेको परिवारले जग्गाधनी पुर्जा नपाएको अवस्था छ । करिब सय वर्षसम्म बसेको परिवारले पुर्जा किन नपाएका होलान् त ? कसैले त्यसतर्फ विचार गरेको छ ?

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको साढे तीन दशक र गणतन्त्र आएको पनि एक दशक हुनु लाग्यो । आयोग पनि करिब डेढ दर्जन बनिसके, तर भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेछ त ?
त्यही त, ‘जसको जोत उसको पोत’ भनियो, तर कस्तो जग्गामा उसको पोत कायम गर्ने ? समस्या रहेछ । त्यस्ता परिवार बसिरहेको कतिपय जग्गा नक्सामा वन क्षेत्र कायम गरिएको छ । त्यो नक्सांकन कहिलेको भन्दा ०२१ देखि ०३० सालको । अहिलेको मौजुदा ऐन–नियमले त्यस्ता समस्याको गाँठो फुकाउन नसक्दो रहेछ । वन ऐनले त्यस्तो जग्गा दिन नमिल्ने भए त्यहाँ बस्ती बस्न किन दिएको होला ? कतिपय बस्ती बसेका स्थानमा पनि नक्सांकन नगरिएको अवस्था छ । पर्ती, ऐलानी, नौ नम्बर डी भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । खासगरी यस्तो समस्या पहाडी जिल्लामा भन्दा तराई र भित्री मधेसका जिल्लामा व्याप्त छ । त्यसैले यावत् समस्या रहेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गरेर भए पनि समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने छ । त्यसतर्फ सरकार अग्रसर भएको छ ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भक्तिराम लामिछानेको नेतृत्वमा सुसस आयोग गठन भएको थियो । उक्त आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारको तथ्यांक संकलन गर्दा ४ लाख २२ हजारको निवेदन परेको थियो । त्यसपछि बनेको शारदाप्रसाद सुवेदीको नेतृत्वको आयोगले नयाँ तथ्यांक संकलन गर्दा ८ लाखभन्दा धेरैको निवेदन परेको थियो । त्यसपछि बनेको आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अवस्थित बस्ती शीर्षकमा निवेदन संकलन गर्दा १६ लाखभन्दा धेरैको निवेदन संकलन भएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारको पहिचान कसरी हुन्छ ?
होला, तर तत्कालीन आयोगहरूले देशव्यापी रूपमा तथ्यांक संकलन गर्न सकेका थिएनन् । पछिल्लो पटक पालिकामार्फत तथ्यांक संकलनको काम भएको छ । त्यसैले संख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्छ । संकलित तथ्यांक नै अन्तिम हैन । त्यसमा पनि छानबिन हुन्छ । छानबिन गरेर मात्र काम अघि बढ्छ । वास्तविकता पहिचान गरेर उनीहरूलाई मापदण्डअनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउन सकियोस्, वास्तविक परिवार कोही नछुटून् र कोही नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत छौं । त्यसका लागि कोलिसन दलहरूसँग छलफल भएको छ, आवश्यक परेको खण्डमा थप छलफल हुनेछ । बल्झिँदै आएको यो समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने गरी काम गर्न यो सरकार लागेको छ ।

आयोगको गठन केन्द्रमा जस्तै जिल्लामा पनि सत्ता गठबन्धन दलका कार्यकर्ताको सहभागितामा हुन्छ वा सर्वदलीय सहमतिमा गर्दै हुनुहुन्छ ? निकट भविष्यमा ७७ जिल्लामा आयोग गठन हुन्छ । सकारात्मक रूपमा काम अघि बढेको छ । आवश्यकताका आधारमा आयोगमा स्थानीय प्रतिनिधित्व हुनेछ । मापदण्डअनुसार सहमतिमा नै गठन गरिनेछ । यो वा त्योभन्दा पनि समस्याको समाधान कुन मूल्य, मान्यता वा विधिबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

०५७ सालमा कमैयाहरू मुक्त त गरियो तर उनीहरूको गास, बास र कपासको समस्या अहिलेसम्म किन समाधान नभएको होला ?
अवश्य जानकार छु, काम गर्ने तौरतरिकामा ध्यान दिन नसक्दा उक्त समस्या बल्झिएको मैले पाएको छु । मुक्तकमैया घोषणा गरियो तर अहिलेसम्म बासको टुंगो लागेको छैन भन्नु सुखद होइन । त्यसैगरी बिर्ता उन्मूलन गरियो भनियो, तर अहिले पनि हामीले जग्गा पाएनौं भन्नेहरू पनि भेटिएका छन् । त्यसैले बाँकी रहेका कामलाई समेटेर समाधानतर्फ जान हामीले ध्यान दिएका छौं । हामी राजनीति गर्नेहरू सबैका लागि यो एउटा अवसर पनि हो, त्यसैले अवसरलाई सदुपयोग गर्न चुक्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं ।

कुनै बेला जग्गाको कित्ताकाट रोक्का हुँदा घरजग्गाको कारोबार ठप्प भयो । त्यसले गर्दा सरकारको राजस्वमा समेत नकारात्मक असर परेको थियो । अहिले कित्ताकाट फुकुवा हुँदासमेत कारोबार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । त्यसतर्फ यहाँको ध्यान गएको छ ?
घरजग्गा कारोबारका लागि सरकारले मापदण्ड बनाएको छ । मापदण्डअनुसार नै हुनेछ । सरकारसँग अनुमति लिएर बनाउने र बिक्री गर्ने हो । त्यस्ता व्यवसायीका गुनासा सुन्न सरकार तयार छ । आवश्यक परेको खण्डमा सम्बन्धित पक्षलाई क्षति वा अवरोध नपुग्ने गरी बाधा–व्यवधान फुकाउन सरकार सकारात्मक रहेको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गरेको छ । सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिस्तारै लयमा फर्किन्छ भन्ने सरकारले आशा गरेको छ ।