घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक सरकार आफैंले बनाउने

दाङ– घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक सरकार आफैंले बनाउने भएको छ । भारतीय निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिँदा अलपत्र बनेको घोराही–तुलसीपुर सडक खण्ड नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्ने भएको हो । भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेपछि सरकारले यो सडक निर्माण आफैंले गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सडक निर्माणका लागि सरकारले झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चितता गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत ११ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र लेख्दै बजेट सुनिश्चितता भएको जानकारी गराएको थियो । मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत करिब तीन अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो । नेपाल सरकारले घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्नका लागि भारतीय निर्माण कम्पनीलाई २०७५ मा जिम्मा दिएको थियो ।

३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले सडक निर्माणको काम गर्न सकेन । पटक–पटक म्याद थप गरेर निर्माणको पहल थाल्दासमेत सडक निर्माणको कामले गति लिन सकेको थिएन । यो सडक निर्माणका लागि त्यो बेला पाँच पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो । स्थानीय पेटी ठेक्कामार्फत् काम गर्न खोजेको भारतीय निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य गर्न सकेको थिएन ।

सडक विस्तारका नाममा सडक खनिएपछि यहाँको यात्रा झनै जोखिमपूर्ण बनेको थियो । सडक अलपत्र परेपछि सरकारले भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का २०८० जेठमा तोडेको थियो । भारतीय निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि घोराही–तुलसीपुर सडकलाई चार लेन बनाउने गरी नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको थियो ।

त्यसअघि घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डको करिब २९ किलोमिटर सडकमध्ये १४.४६ किलोमिटर चार लेन र १३.७६ किलोमिटर दुई लेनको बनाउने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नयाँ डिपिआर स्वीकृतिका लागि गत साउनको पहिलो साता सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारत पठाइएको थियो तर लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैंकबाट स्वीकृतिका लागि भारतीय दूतावासमार्फत् भारत सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

लगानीकर्ताबाट कुनै जवाफ नआएपछि नेपाल सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेर चार लेन सडक निर्माणको कामलाई अघि बढाउन थालेको हो । यसअघि यो सडक निर्माणका नाममा सात करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो लगानीले सडकको दायाँ बायाँ खन्ने काममात्रै भएको थियो । तर काम अलपत्र परेपछि यो सडकमा खनिएका खाल्डा पुर्ने काम गरिएको थियो । खाल्डा पुर्नका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

सडकमा खनिएका खाल्डा पुर्नका लागि साढे दुई करोड बजेटमा ठेक्का लगाइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अब बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत घोराही–तुलसीपुर सडक खण्ड विस्तारका लागि सहमति प्रदान गरेको छ । यो सडक खण्डको २१ दशमलब ५८ किलोमिटरको काम हुनेछ । असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सो परियोजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको हो ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशनसहित योजना अघि बढाउन भनिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गको घोराही–तुलसीपुर खण्डको चौडाइ विस्तारले क्षेत्रीय विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने सरकारको विश्वास छ । राजमार्गको यो खण्ड यातायातका लागि प्रमुख मार्ग मानिन्छ । यसले यात्रु तथा मालसामानको ढुवानीलाई छिटो, सहज र सुरक्षित बनाउनुका साथै स्थानीय जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारको तर्फबाट यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न पक्षसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिइएको छ । चार लेन सडक निर्माणको काम अलपत्र परेपछि स्थानीयले सास्ती बेहोर्दै आएका थिए । स्थानीय यो सडकको अवस्थाका कारण राजनीतिक दलप्रति असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् तर सरकार आफैँले निर्माण गर्ने निर्णयले स्थानीयमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको छ ।

‘यो सडकको बेहालले दङालीले धेरै सास्ती बेहोर्नु पर्‍यो,’ घोराहीका एक स्थानीयले भने, ‘फेरि सरकारले सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको खबरले फेरि आशा जगाएको छ, सरकारले यसपटक लापरबाही नगरेर काम सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गरोस् ।’ यो सडक निर्माणका लागि नागरिकले दबाब दिँदै आएका थिए भने राजनीतिक दलको चुनावी नारासमेत बन्दै आएको छ । तर पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।