निर्यात अनुदानमा न्यून बजेट तगारो

काठमाडौं– सरकारले निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने आकर्षक कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । वार्षिक एक अर्ब हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेकोमा दोब्बरभन्दा बढी माग हुने गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार निर्यातकर्ताहरूलाई ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद अनुदानबापतको बक्यौता सरकारले उपलब्ध गराउन बाँकी छ । चालु आवको चार महिनाको निर्यातका आधारमा थप ८० करोड नगद अनुदानको दायित्व सिर्जना हुने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था लागु भएयता हालसम्म सरकारले निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई ७ अर्ब ८९ करोडभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराएको छ भने करिब ६ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ‘अहिलेसम्मको मागदाबी हेर्दा नगद अनुदानका लागि वार्षिक करिब चार अर्ब बजेट आवश्यक देखिन्छ, तर हामीले एक अर्बमात्रै पाइरहेका छौं,’ उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी भन्छन्, ‘आफैंले घोषणा गरेको नगद प्रोत्साहनको रकम समयमै निकासा गर्न नसक्दा सरकारको विश्वसनियतामा नै प्रश्न उठेको छ । निर्यात बढाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।’ निकासीकर्तालाई अन्य बाटोबाट सुविधा दिन सक्ने अवस्था भए यो कार्यक्रम प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने धारणा हालै उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले राखेका थिए ।

नगद अनुदान वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रले बारम्बार आग्रह गरे पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको एभरेष्ट फेसनका सञ्चालक महेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘निर्यातकर्तालाई राज्यले दिने भनेर घोषणा गरेको नगद अनुदान धेरैको रोकिएको छ । यसको कारण के हो भनेर सोध्यो भने बजेट अभाव भन्ने गरिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘निर्यातकर्ताको फाइल अड्काउने, रकम निकासा नगरिदिने समस्याका कारण निर्यात क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको महशुस हुन्छ ।’

सरकारले भने निर्यातकर्तालाई अनुदान कार्यक्रम घोषणा गर्दा नै राज्यको क्षमताभन्दा बढी अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा सिमेन्ट निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाइने व्यवस्था गरियो । सिमेन्ट, फलामे डन्डी तथा सूचना प्रविधिजन्य क्षेत्रको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख थियो । अनुदानको प्याकेज आकर्षक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा शंका थियो, किनकी त्यसअघि नै बजेट अभावका कारण उद्योग मन्त्रालयले अनुदानका फाइल रोकिरहेको थियो ।

बजेटमा आएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर कसिलो व्यवस्था गरेको थियो । यसले गर्दा सिमेन्ट निकासीमा आठ प्रतिशतको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएन । सरकारले वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी निर्यातमा मात्र ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिअनुसार ५० करोडभन्दा कम मात्रामा वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने नगद अनुदान सीमा भने कम्तीमा ४ देखि मूल्य अभिवृद्धि र अघिल्लो वर्षको निर्यातको आधारमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाइने व्यवस्था छ । विदेश निर्यात गरेर नगद अनुदान पाउनेमा हाल विभिन्न ३६ वस्तु छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले निर्यातमा अनुदान रोकिँदा उद्योगीहरु निराश बनेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्ने बताए । ‘सरकारले बजेटमा प्रतिबद्धता गरेको कार्यक्रम नै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने उद्योगीलाई झुक्याउन किन घोषणा गरियो ? उद्योगीहरुलाई बैंकमार्फत निर्यात अनुदान दिने भनिए पनि बैंकसँग बुझ्दा राष्ट्र बैंकमार्फत नआएको भन्छन् । राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयबाटै निकासा नभएकोले रकम दिन नसकिएको बताउँछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार निकासीमा पाएको अनुदान व्यवसायीले आफूखुसी खर्च गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अनुदान निश्चित क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । निर्यातकर्ताले पाएको अनुदान खर्च गर्न पाउने मुख्य तीन क्षेत्र कार्यविधिमा तोकिएका छन् । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । नगद अनुदानको बक्यौता चुक्ता गर्न नसकेको सरकारले निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुको सूची पनि थप गरेको छ । जसअनुसार अम्रिसो, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, कत्था, क्लिंकर, रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइनेछ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार हालसम्म निर्यातमा पाउनुपर्ने अनुदान रकम ६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । झन्डै २ वर्षदेखि उद्योगीहरुले निर्यातमा अनुदान पाउन सकेका छैनन् । ‘केही उद्योगीले पाएका हुन् तर त्यो दुई वर्ष अगाडिकै हो । सरकारले वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ निर्यातमा अनुदान दिन बजेट विनियोजन गरेको छ । यो त आवश्यकताका आधारमा दिइनुपर्ने हो, यसरी तोक्नु उचित होइन,’ उनले भने । पाण्डेका अनुसार ५० करोडसम्म ४ प्रतिशत अनुदान दिइने प्रबन्ध छ भने त्यसमा यदि स्थानीय सामग्री प्रयोग भएको भए थप १ प्रतिशत र नेपाली सामानको ब्रान्डिङ गरिएको भए अर्काे १ प्रतिशत गरी ६ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुन्छ । ५० करोडभन्दा माथि निर्यात गरेमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमार्फत व्यवस्था गरेको हो ।

‘नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ८ प्रतिशत निर्यात अनुदानको व्यवस्था गर्दा हामी उत्साहित थियौं, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । बजेटमै घोषणा भएको कार्यक्रम लागु नहुने हो भने सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको छ भने उद्योगीहरु निर्यातमा निरुत्साहित भएका छन् ।’