सडकमा अवैध कर असुली, व्यवसायी आन्दोलित
बारा– स्थानीय तहका ठेकेदारहरूले बाराको राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी साधनसँग आफू खुसी कर असुल्ने कार्य नरोकेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । पूर्वाधार उपयोग शुल्क र कवाडी करको नाममा स्थानीय तहका ठेकेदारहरूले राष्ट्रिय राजमार्गमै आफूखुसी कर लिने कार्यलाई जारी राखेपछि व्यवसायीहरू सडकमै धर्ना दिएर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
जितपुर, सिमरा, पथलैया, पिलुबा, कलैंया, परवानीपुर, निजगढलगायतका राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने सयौं सवारी साधनमाथि करको नाममा अवैध असुली नरोकिएपछि आफूहरूले सडकमै न्याय खोज्न थालेको व्यवसायी ओमशंकरले बताए । उनले स्थानीय प्रशासनले कानुन बमोजीम कडा कारबाही नगर्दा आफूहरू करको चपेटामा परेको गुनासो गरे ।
सोही कारण आन्दोलनमा उत्रन परेको उनले बताए । व्यवसायीहरूले कानुन बमोजिम प्रहरी प्रशासन कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । गाडी जबरजस्ती रोक्ने अभ्रद व्यवहार गरेर करको नाममा खुलेआम अवैध असुली गर्नेमाथि प्रशासनले कारबाही गर्नु पर्ने अर्का व्यवसायी निराजन खरेलले बताए ।
टोलै पिच्छे रहेका स्थानीय तहका ठेकेदारहरूले सडकमा एउटै सवारीले गन्तव्यसम्म ५ स्थानमा सडक उपयोग कर तिर्नु पर्ने बाध्यता बनेको खरेलको भनाइ छ । जिल्लाको १६ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार उपयोग र कबाडी कर उठाउनेमा जितपुर सिमरा उपमहानगर रहेको छ । दोस्रोमा निजगढ नगरपालिका पर्छ ।
त्यस्तै कलैंया उपमहानगर, कोहल्बी, पर्सोनी नगरपालिका तथा परवानीपुर गाउँ पालिकालेले समेत ठेक्का लगाई कर लिने गरेको छ । संघीय सरकारले निर्माण गरेको सडकमा कसैले पनि मर्मत उपयोग शुल्क लिन नपाउने बताउँदै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले कबाडी कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि अन्तिम बिन्दु बाहेक अन्यत्र कर असुली गर्न नमल्ने बताए ।
निजी क्षेत्रलाई एकै प्रकृतिको व्यापारमा टोलै पिच्छे कर व्यवसायमाथिकै प्रहार रहेको बताउँदै नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछानेले जिल्लाको व्यवसायमाथिको जबरजस्ती असुली रोक्न प्रशासनले काराबाही अगाडी बढाउन माग गरे । मुख्य तथा सहायक राजमार्गमा कर उठाउन नपाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ मंसिर १७ मा निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्य नरोकिएपछि २०८१ कात्तिक १२ गते गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाएर रोक लगाए पनि ठेकेदारहरूले आफूखुसी कर असुल्दै आइरहेका छन् ।