डिपिआर बनाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सम्झौता
रुपन्देहीमा आयल निगमको डिपो निर्माण गरिने
भैरहवा- नेपाल आयल निगम लिमिटेडले रुपन्देहीमा आयल निगमको डिपो निर्माण गर्ने भएको छ । डिपो निर्माण गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) बीच परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा निगमको भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाका आयोजना प्रमुख प्रदीप यादव र काठमाडौं विश्वविद्यालयका परामर्शदाता विभाग प्रमुख विवेक बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
रुपन्देहीको रोहीणी र ओमसतिया गाउँपालिकाको सिमाना रोहिणी नदीको तिरमा डिपो निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयले ६ महिना भित्र डिपिआर तयार गरी नेपाल आयल निगमलाई बुझाउने छ । डिपिआर का लागि आयल निगमको भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजना र विश्वविद्यालय कन्सल्टेन्सी सेवाबीच एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि करसहित भुक्तानी गर्ने सम्झौता उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेश भर माग धान्ने गरी सुरक्षाका पूर्ण मापदण्ड अपनाएर निर्माण गरिने उक्त भण्डारण डिपो निर्माणका लागि निगमले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट समावेश गरेको थियो । सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षरपछि विश्वविद्यालयका परामर्शदाता विभाग प्रमुख बरालले तोकिएको समय ६ महिना भित्रै डिपिआर तयार गरी निगमलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।
निगमले स्वदेशी जनशक्तिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएर विश्वविद्यालयलाई रोजेकोमा धन्यवाद दिँदै समयानुकुल र आकर्षक डिजाइन बनाउनेमा जोड दिए । परियोजनाका आयोजना प्रमुख तथा निगमका उपनिर्देशक प्रदीपकुमार यादवले रुपन्देहीको भलवारीमा रहेको निगमको हालको डिपो भण्डारण क्षमता पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतको तुलनामा अत्यन्त न्यन रहेको र बुटवल–भैरहवाबीच घना बस्तीका कारण सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नभएकाले रोहिणी नदी किनारामा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए ।
उपनिर्देशक यादवले स्वदेशमै तयार भएको दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्नका लागि निगमले यस कार्यका लागि डिपिआर को जिम्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई दिएको बताए । उक्त भण्डार डिपोमा ९ हजार किलो लिटर डिजेल क्षमताको तीनवटा ट्यांकी, ७ सय ६० किलो लिटर पेट्रोल क्षमताका तीनवटा ट्यांकी र २ सय ५० किलोलिटर मट्टितेल क्षमताका दुई वटा ट्यांकी निर्माण हुने बताइएको छ । डिपोभित्र कम्तिमा १ सय ५० वटा ट्यांकर आवत–जावत गर्नसक्ने क्षमताको पार्किङ स्थल निर्माण हुनेछ ।
अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्युटको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी डिपोमा नवीन प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली जडान गरिने यादवले जनाए । आधुनिक डिपो निर्माण सम्पन्नसँगै प्रदेशभरको इन्धन माग पर्याप्त पुग्ने उनको भनाइ थियो । निर्माण सुरु भएको भएको तीन वर्षमा सक्ने योजना रहेको परियोजनाको कूल लागत तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । निगमले गत वैशाखमा भूमि पुजन गर्दै नदी छेउमा तटबन्ध निर्माण र भूमि सम्याउने काम सुरु गरेको थियो ।
हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता बिराटनगर, धनुषा, वीरगन्ज, अमलेखगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, भलवारी, नेपालगन्ज र धनगढीको इन्धन भण्डारण गृहमा कुल ६० हजार ३ सय ८४ किलो लिटर रहेको छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगम विसं २०२७ सालमा स्थापना भई पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्ने एक मात्र संस्थाको रुपमा रहँदै आएको छ ।
निगमले भारतको सरकारी स्वामित्वको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग इन्धन खरिद गरी देशभर बिक्री वितरण एवं भण्डारण गर्दै आइरहेको छ । निगमले हवाई इन्धनका लागी १० वटा हवाई इन्धन डिपो र २ वटा हवाई इन्धन रिफ्युलिंग स्टेशन सञ्चालन समेत गर्दै आएको छ । वर्तमान समयमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको माग १.९ मिलियन टन रहेको छ । वार्षिक १० प्रतिशतका दरले मागमा वृद्धि भइरहेको छ । हाल देशमा हुने कुल ऊर्जा खपतमध्ये १५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको रहेको छ ।