भन्सार दर घटाउनुको भित्री पाटो

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्षको बीचमा आएर पाँच वस्तुको करमा हेरफेर गरेका छन् । कानुनले करका दर चलाउन अधिकार दिए पनि आर्थिक वर्षका बीचमा दरमा गरिएको परिवर्तनले शंका उब्जाएको छ । गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुन, चाँदी, मार्बल र ग्रेनाइटमा भन्सार महसुल घटाएको छ भने केराउमा अग्रिम आयकरको दर कम गरेको छ । सुनमा लाग्ने भन्सार महसुल २० बाट १० प्रतिशत कायम भएको छ भने चाँदीको १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत गरिएको छ ।

यसैगरी मार्बल र ग्रेनाइटको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत भन्सार महसुललाई २० प्रतिशत बनाइएको छ । केराउमा १० प्रतिशत अग्रिम कर लिने गरेकोमा घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । सरकारले करका दर परिवर्तन गर्नुमा विभिन्न कारण देखाएको छ । सुन कारोबारमा भन्सार महसुल बढी हुँदा यसको अवैध आयात बढेको सरकारको दाबी छ । यस्तै भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा सुन महँगो हुन पुगेकाले खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै भारतबाट सुन अवैध रूपमा नेपाल आएको भनाइ सरकारको छ ।

भन्सारको तथ्यांकले पनि यो वर्ष सुन आयात घटेको देखाएको छ । तर, यो वर्ष सुनमा भन्सार महसुल बढाउँदा चोरी–तस्करी बढ्न सक्छ भन्ने सरकारमा बस्नेहरूलाई पहिले नै थाहा थियो । भारतले बजेटमार्फत सुनमा दर परिवर्तन गर्छ, गर्दैन भन्ने यकिन नगरी पहिले नै भन्सार महसुल बढाउनु हुँदैनथ्यो । भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा कुनै पनि वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर आए अवैध कारोबारले प्रश्रय पाउने ज्ञान अर्थ मन्त्रालयमा बस्नेहरूमा थिएन भन्न मिल्दैन । तर पनि बजेटमार्फत सुनमा करको दर फेरबदल गरियो ।

यो वर्षको बजेट ल्याउने तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको दल माओवादीका केही नेता सुन तस्करीमा मुछिएका छन् । स्वयं पुनमाथि पनि तस्करी व्यापारीहरूसँग बसउठ भएको आरोप छ । यस्तोमा माओवादी नेताहरूसँग पर्याप्त सुन हुन सक्छ । भन्सार महसुल बढाएपछि सुनको मूल्य बढ्दा त्यसको अतिरिक्त लाभ ती नेताले पाउने सम्भावना देखिन्छ । यही कारण महसुल बढाइएको थियो कि भन्ने आशंकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

अर्कातिर सरकारले कच्चा वस्तुको भन्सार दर कम र प्रशोधित वस्तुको बढी हुनुपर्नेमा उल्टो भएकाले दर परिवर्तन गरिएको धारणा राखेको छ । अहिलेसम्म सुन ल्याउँदा २० प्रतिशत र सुनका गहना ल्याउँदा १५ प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो । सरकारको भनाइ सैद्धान्तिक रूपमा ठीक हो । तर, सरकार आफैंले यो सिद्धान्त पूर्णत: लागू गरेको छैन । कतिपय वस्तुको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लगाएको करको दर अहिले पनि फरक छ ।

सुनमा भएको फरकलाई हेर्ने सरकारले अन्य वस्तुमा किन हेरेन ? प्रश्न उठ्छ । यस्तै, उपभोक्ताको हित र स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्न मार्बल र ग्रेनाइटको कर घटाएको जिकिर पनि अर्थ मन्त्रालयको छ । उपभोक्ताको हित र स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन भन्नु देखावटी मात्र हो । यसभित्र पनि स्वार्थ लुकेको छैन भनेर यसै भन्न सकिँदैन । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत फलामे छड उद्योगमा लाग्ने करका दर चलाएपछि ठूलो विवाद भएको छ ।

यसबाहेक ससाना विवाद प्रत्येक वर्षको बजेटपछि आउने गरेका छन् । यो सबै राज्यको स्वार्थभन्दा व्यापारीको इच्छा हेरिँदा आएका विवाद हुन् । कुनै पनि मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने हो भने राजस्व नीति स्थिर हुनुपर्छ । स्थिर राजनीतिले आर्थिक विकासलाई डोर्‍याएजस्तै निजी क्षेत्रको उन्नतिका लागि स्थिर कर नीति आवश्यक छ । तर, हामी यी दुवैमा चुकेका छौं । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिलेसम्म पनि राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन । यसको प्रभाव राजस्व नीतिमा पर्दै आएको छ ।

खासमा कानुनले दिए पनि आर्थिक वर्षको बीचमा भन्सारका दर परिवर्तन गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो होइन । बजेट ल्याउनुअघि अध्ययन–अनुसन्धान गरी भन्सारका दर परिवर्तन गरिएको हुन्छ । बीचमा करका दर परिवर्तन गर्दा राज्य प्रशासनप्रतिको विश्वास हुँदैन । नेपालमा धेरैजस्तो करका दर राज्यको हकमा भन्दा उद्योगी–व्यवसायीको इच्छामा परिवर्तन भएका हुन्छन् । त्यसै पनि पछिल्लो समय भन्सार राजस्व कम भइरहेको अवस्थामा झनै दर घटाउँदा राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यसमा सरकार चुकेको छ ।