सरकारले मूल्य नतोक्दै उखु बिक्री सुरु

काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको नयाँ मूल्य सिफारिस नगर्दै उद्योगहरुले क्रसिङ थालेका छन् । सरकारले समयमा मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान उखु बेच्न बाध्य भएका हुन् ।

हरेक वर्ष सरकारले उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गर्दा किसानहरुले पुरानै मूल्यमा चिनी मिललाई उखु बिक्री गर्दै आएका छन् । गत वर्ष पनि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य पुस पहिलो साता निर्धारण गरेको थियो । यो वर्ष पनि अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण भएको छैन र किसानहरु गत वर्षकै मूल्यमा उखु बेचिरहेका छन् ।

खेतमै उखु सुक्न थालेपछि किसानहरुले मंसिर पहिलो साताबाट बेच्न सुरु गरेको सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका–१ का रामेश्वरप्रसाद यादवले जानकारी दिए । अन्य किसानले बेचेको भए पनि आफूले भने सरकारी मूल्य कुरिरहेको उनले बताए । यादवले भने, ‘कात्तिक मसान्तसम्म उखुको नयाँ मूल्य निर्धारण गरिदिएको भए किसानले पुरानै मूल्यमा बेच्नुपर्ने थिएन । मंसिर आधा सकिन लाग्दा पनि नयाँ मूल्य निर्धारण नहुँदा पुरानैमा बेच्न बाध्य छन् ।’

क्रसिङ गर्न ढिलो गर्दा खेतमै उखु सुक्न थाल्छ । त्यहीकारण पुरानो मूल्यमै बिक्री गर्न थालेको यादवले जानकारी दिए । जुन सरकार आए पनि किसानको पक्षमा निर्णय नगर्ने बरु उद्योगीलाई नै पोस्ने भन्दै उनले सरकारप्रति गुनासो गरे । दुई वर्षअघि पुसको ठण्डीमा काठमाडौं आएर १५ दिन आन्दोलन गर्दा पनि अन्नपूर्ण चिनी मिलले आफ्नो उखुको ७० हजार रुपैयाँ नदिएको उनले बताए । सर्लाहीका अन्य धेरै किसानको रकम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । ‘आन्दोलन गर्दा सरकारले पैसा फिर्ता गराउने आश्वासन त दियो, तर किसानको पैसा दिन लगायो,’ उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयको व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस गर्न अन्तिम तयारी भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘किसानको लागत र ढुवानी खर्चको आधारमा उखुको न्यूनतम मूल्य तोकिने हो । मन्त्रालयले सबै तयारी गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँछ । उखु किसानलाई दिँइदै आएको अनुदान रकमको लागि अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार नै प्रस्ताव पठाइएको छ । अर्थबाट प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै मूल्य निर्धारण हुन सक्छ ।’ अनुदान स्वीकृत गर्न ढिलाइ भयो भने केही दिनपछि मात्र मूल्य निर्धाण हुने उनले बताइन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले कृषि विभागबाट अध्ययन ढिलो हुँदा उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ भएको बताए । उखुको मूल्य सिफारिसका लागि पहिलो अध्ययन विभागले गर्ने हुँदा विभागबाटै कागजपत्र ढिलो भएको उनको भनाइ छ । ‘उखु मिल र किसानहरुसँग छलफल गर्दा पनि केही समय लागेको हो । अब केही दिनमै सरकारले उखुको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।

गत वर्ष सरकारले अघिल्लो वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढाएर उखुको मूल्य तोकेको थियो । गत वर्ष चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५६५ रुपैयाँका दरले उखु खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो भने सरकारले किसानलाई थप ७० रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । यसरी किसानले पाउने मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ निर्धाण भएको थियो । अघिल्लो वर्ष भने सरकारले अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ६१० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । यसमा उद्योगले दिने ५४० र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ५९० र २०७७–७८ मा ५४४ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । उत्पादन लागत हरेक वर्ष बढ्दै गएकोले सरकारले तोकेको मूल्यमा बेच्दा लगानीसमेत उठ्न नसक्ने किसानको गुनासो छ ।