उद्योगका बैंक खातादेखि सेयरका सबै प्रक्रिया रोक्का गर्न पत्राचार

काठमाडौं- विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्न सरकारी निकायबाट अवरोध आएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नयाँ विकल्प निकालेको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबारको बैठकले बक्यौता राखेका उद्योगहरुको बैंक खाता रोक्ने र सेयरसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै, बक्यौता रहेका उद्योगको जलविद्युत उत्पादनमा संलग्नता भए उनीहरुको बक्यौता विद्युतबाट आउने रोयल्टीबाट कटाउँदै जाने निर्णय पनि गरिएको छ ।

समितिको निर्णयअनुसार बुधबार नै प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड र प्योर इनर्जीलाई पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले यसको जानकारी विद्युत नियमन आयोगलाई पनि दिएको छ । प्राधिकरणले गभर्नरलाई गरेको पत्राचारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगको बक्यौता राखेका उद्योगहरुले बक्यौता नतिरेसम्मका लागि बैंक खाता रोक्ने अनुरोध गरिएको छ । यस्ता उद्योगहरुले आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्न र झिक्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको हो ।

धितोपत्र बोर्डलाई लेखिएको पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन अनुरोध गरिएको छ । पत्रमा विद्युत बक्यौतालाई दायित्वमा लेखांकन नगरी सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको सेयर अथवा उक्त उद्योगले अन्य कुनै कम्पनीको सेयर लगानी गरेको भए त्यो सेयर एवं बक्यौता राख्ने उद्योगको सञ्चालकले अन्य कम्पनीमा लगानी गरेको सेयर जारी गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगले गरेको निर्देशनअनुसार उद्योगका लाइन नकाटी अन्य विकल्पबाट बक्यौता रकम असुल गर्न यो कदम चालेको हो । विभागीय मन्त्री र तालुुकदार मन्त्रालयले नै बक्यौता असुलीमा अन्य विकल्प अपनाउन भनेपछि बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्राचार गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘सरकार र नियमन आयोगले उद्योगको बिजुली नकाटी अन्य विकल्पबाट बक्यौता उठाउन दिएको निर्देशनबमोजिम बुधबारबाट कार्यान्वयनमा गएका हौं । राष्ट्र बैंकमार्फत बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न अनुरोध गरेका छौं । साथै धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजष्ट्रिार कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेका छौं,’ उनले कारोबारसँग भने ।

विद्युत प्राधिकरणमा हाइड्रोपावर विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता भएका उद्योग छन् । बक्यौता नतिरेका उद्योगको नै सेयर भएकाले उनीहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी कटौती गर्दै जाने नीति अगाडि सारेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । प्राधिकरणले आगामी दिनमा उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगी र सञ्चालकहरुको घरको विद्युतसमेत काट्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अरु विकल्प हेरेर कारबाही अगाडि बढाएको हौं । जसरी पनि उद्योगीहरुसँग बक्यौता उठाएरै छाड्छौं ।’

विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएका बेला प्राधिकरणले करिब ५ दर्जन उद्योगलाई डेडिकेटेड र टं«क लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । अहिले त्यही बिजुली प्रयोग गरेबापतको रकम असुलीमा विवाद सिर्जना भएको छ । बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पटक पटक उद्योगको विद्युत लाइन काटेको छ भने सरकारको निर्देशनपछि जोड्न बाध्य भएको छ । पछिल्लो पटक कात्तिकमा पनि विद्युत काट्ने र जोड्ने काम भएको थियो ।

विद्युत नियमन आयोगले मंगलबारमात्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप बक्यौता असुली गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । उद्योगहरूको लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने भन्दै लाइन नकाट्न भनिएको छ । आयोगले लाइन नकाट्न भने पनि बक्यौता उठाउन रोकेको थिएन । उद्योगको लाइन नकाटी वैकल्पिक माध्यमबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई आयोगको निर्देशन थियो । प्राधिकरणले आयोगको निर्देशनअनुसार बक्यौता उठाउन विकल्प खोज्दा बैंक खाता रोक्नेदेखि सेयर निष्कासनका सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि रोक लगाउनेसम्मका उपाय निकालेको हो ।

के हो विद्युत बक्यौता विवाद ?
डेडिकेडेट फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत वितरण गरिएको विद्युत महशुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद छ । प्राधिकरणले गत पुस पहिलो साता बक्यौता नतिरेको आरोपमा २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत लिने केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट बिजुली दिएको थियो । त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले तोकेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि बिजुली उपभोग गरेका ग्राहकले प्रिमियम शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो । त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योगसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद छ ।

कतिपय उद्योगले संकटको समयमा महँगो दरमा पर्ने बिजुली उपयोग गरे पनि सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । यसबीच विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ । यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।

दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत प्राधिकरणले पुनः महशुल गणना नै नगरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको हो । उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराई महशुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले २५ असारमा ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो । तर, २४ असोजमा पुनः सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले ८ कात्तिकमा लाइन काटेको थियो ।

२५ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा उद्योगीहरुसँग विवादित बक्यौता असुल गर्ने र २४ घण्टाभित्र काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वनजनिक गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसअनुसारको पत्र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै विद्युत प्राधिकरणमा पुगेपछि सञ्चालक समितिको २७ कात्तिकको बैठकले काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुबहु राखेर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरे पनि बक्यौता असुल गर्न भने पुरानै बिल राखेर ताकेता गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले महशुल गणना तथा प्रमाणीकरणका लागि भन्दै ३ मंसिरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । प्राविधिक समितिले ९ कात्तिकमा काम सुरु गरिसकेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगले त्यसले काम सम्पन्न नगरुञ्जेलका लागि बिजुलीको लाइन नकाट्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय ११ मंसिरमा गरेको छ ।