दिशाविहीन बन्दै अर्थतन्त्र

अहिलेको राजनीति आफ्नो दलभन्दा माथि जान सकेको छैन । दलीय स्वार्थका कारण राष्ट्रिय स्वार्थ ओझेलमा पर्दै गएका छन् । जुन दल सत्तामा आउँछन्, उनीहरूको गतिविधि आफूप्रति नै केन्द्रित भएकाले समन्वायिक विकास हुन सकेन । केही विकास भयो, त्यो सीमित क्षेत्र र इलाइट वर्गका लागि मात्र भएको छ । जसरी पनि सत्तामा पुग्नु र सत्ता टिकाइराख्ने जुन प्रकारको प्रवृत्ति छ, यसले देश र जनतालाई कमजोर बनाइरहेको अहिलेको अवस्थाले देखाइरहेको छ ।

देश विकास गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति, ऐन कानुन, संगठन, ज्ञान, सीपजस्ता आधारभूत कुरा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि आर्थिक पक्ष कमजोर मात्र होइन, दयनीय अवस्थामा पुगेको कुरालाई सबैले स्विकारेका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनबाट चाहिँदो ऋण तथा सहायता प्राप्त गरेकै छौं । अनुदान पनि लिएकै छौँ । जनताबाट कर तथा सेवाशुल्क पनि उठाएकै छौँ । विभिन्न सहयोगी दाताले प्राविधिक सहायता, निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरू पनि सहायतास्वरूप उपलब्ध गराइ नै रहेका छन् । यसरी विकासका लागि आवश्यक आधारभूत कुराको अभाव नहुँदा पनि किन विकास हुन सकेन ? सबैमा चिन्ताको विषय हुन गएको छ ।

विकासका लागि सबै आधार उपलब्ध भए पनि विकासले गति लिन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । विकासका लागि अरू पक्षभन्दा पनि आर्थिक पक्ष सबल हुनुपर्छ । हामीले प्राप्त गरेको वित्तीय साधन–स्रोत कहाँ, कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान हुनु राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिन्छ ।

निश्चय नै नेता तथा कार्यकर्ताको पहुँचको कारणले गर्दा निश्चित जिल्लाहरूमा धेरै बजेट प्रवाह हुने गरेको छ । जति नै बजेट गए पनि जेजति विकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । हो, केही विकास ती जिल्लाहरूमा निश्चय नै भएको छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने राज्यले लगानी गरेअनुरूप किन विकास हुन सकेन ? अनावश्यक र जथाभावी बजेट छर्दा स्वभावतः केही विकास भएजस्तो भान पर्न सक्छ । यस्तो विकासलाई विकास भन्न सकिँदैन । जहाँ थोरै लगानीलाई बुद्धिमत्तापूर्वक अधिकतम परिचालन गरेर पूर्वनिर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको हुन्छ, त्यो नै नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका लागि विकास हुन सक्छ ।

तर, नेपालमा यस किसिमको प्रणालीको विकास भइसकेको देखिँदैन र जसको शक्ति उसको भक्तिको अवस्था रहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार नआउनु भनेको यस्तै कारणले हुन् । उपलब्ध साधन–स्रोत यसरी अनियोजित तरिकाले लगानी हुँदा अर्थतन्त्रले सही गति लिन सकिरहेको छैन । दबाब र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन हुने र जथाभावी खर्च गरिँदा त्यसबाट अपेक्षित उपलब्धि नभइरहेको अहिलेको अवस्थाले अर्थतन्त्रको विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको छ । आवश्यकताको पहिचान र योजनाको अभावमा वित्तीय साधन–स्रोत पहुँचको आधारमा प्रवाह हुँदा विदेशीले सहयोग गरेको अनुदान, ऋण र जनताले तिरेको कर बालुवामा पानी मिसाएसरह हुन गएको छ । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा जहिले पनि आर्थिक नीतिहरू सरकारसँगै फेरबदल भइरहन्छन्, जसका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारप्रति विश्वस्त भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।

जुनसुकै सरकारले पनि अर्थतन्त्र सुधार भएको छ भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरेका छन्, त्यो नै गलत छ । किनभने अर्थतन्त्रमा केही सुधार नै नगरी सुधार भएको भन्नु सार्वभौम जनतालाई धोका दिनु हो । सुधार भएको भए जनताको जीवनस्तरमा किन सुधार आउन सकेन त ? भन्ने प्रश्न पनि आइ नै रहेको छ । देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएर ठूलो ऊर्जाशील युवाशक्ति विदेशमा भौँतारिएको छ । सस्तो श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् । पसिना बेचेर स्वदेशमा पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । उनीहरूले पठाएको पैसाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । अहिलेको अवस्था पनि करिब २२ खर्ब सञ्चिति भएको कुरा तथ्यांकले देखाउँछ र १६ महिनाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र यसकारण दिशाविहीन छ कि विप्रेषणबाट प्राप्त भएको पैसालाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न सकिएको छैन । ६८ प्रतिशत रकम त अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ भने बाँकी ३२ प्रतिशत पनि सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन । देशमा साधन–स्रोत नभएर होइन, भएको साधन सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेर अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको भन्न सकिन्छ ।
विदेशी मुलुकहरूले ‘लौ गरिखाओ’ भनेर दिएको अनुदान रकम र हात थापेर मागेको ऋणको प्रयोगको अवस्था पनि चिन्ताजनक नै देखिन्छ । कुनै पनि विकास निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । समयजन्य र लागतजन्य भएकाले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । जनता कर तिर्छन्, सरकार भने त्यसको सदुपयोग गर्न सक्दैन । राजस्वको ठूलो हिस्सा चुहावट भएको छ । राजस्व छली, बेथिति र बदमासीका गतिविधिले प्रश्रय पाइरहेको हुनाले देशको अर्थतन्त्र खस्कँदो गतिमा देखिन्छ ।

देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षक र अख्तियारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैनन् । आर्थिक अनियमितताका कार्यहरू बढ्दै गएको हुनाले १३ खर्बको हाराहारीमा बेरुजु पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता थुप्रिँदै गएको छ । त्यसलाई लगानीमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन । एकातिर बजारमा पैसा नभएकाले माग सिर्जना भएको छैन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय रूपमा रहेको पैसा धेरै छ । वित्तीय क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतै पैसाको अभाव छ भने कतै निष्क्रिय भएर रहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने भनेको नै निजी क्षेत्र हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी छ र अन्य क्षेत्र अर्थात् सरकारी क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यति महत्वपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको हुनाले नै अहिले उद्योगधन्दा, कलकारखाना शिथिल भएका छन् र कुल क्षमताको ५० प्रतिशतभन्दा कममा सञ्चालनमा छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार निजी क्षेत्रप्रति उदासीन भएका कारण अर्थतन्त्र दिशाहीन हुँदै गएको देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने भनेको पुँजीगत खर्च हो, तर पुँजीगत बजेटलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट संरचनालाई अध्ययन गर्दा चालु खर्च र वित्त व्यवस्थापनमा विनियोजित बजेटभन्दा पनि पुँजीगत बजेट न्यून छ । यस्तो बजेट विनियोजनबाट देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकिँदैन । पुँजीगत बजेटको आकार ज्यादै सानो, त्यही पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारको मातहतमा रहेको प्रशासकीय संयन्त्र कति असक्षम रहेछ भन्ने कुरा प्रस्ट देखिएको छ ।

आर्थिक नीतिहरू जहिले पनि अस्थिर देखिन्छन् । सरकारलाई पैसा आवश्यक भयो भने आयातलाई खुकुलो गर्ने र अन्य अवस्थामा कसिलो नीति अपनाउँदा आयात निर्यात सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन । अर्को विडम्बना के देखिन्छ भने आयातलाई कडाइ गर्दा पनि बजारमा नियन्त्रित गरिएका सामान सहज रूपमा पाइएकै हुन्छन् । यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो व्यापार घाटा बढेकै हुन्छ र अनौपचारिक क्षेत्र पनि हाबी भएको अवस्था छ । खुला सीमा नियन्त्रण गर्न नसकिएकाले चोरी–निकासी बढ्दै गएको छ । परिणामस्वरूप सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा कमी हुन गएको छ ।

राजस्व प्राप्ति गर्ने उद्देश्य सरकारको प्राथमिकतामा परेको हुनाले आन्तरिक उत्पादनलाई आयातित वस्तुले विस्थापित गर्दै गएका छन् र आन्तरिक उत्पादन ह्रासोन्मुख बन्दै गएको छ । अहिले जति पनि सामान बजारमा छन्, अधिकांश विदेशी उत्पादन नै छन् । आन्तरिक उत्पादनले प्रोत्साहन नपाएका कारण आयातित वस्तुको तुलनामा आन्तरिक उत्पादनको गुणस्तरमा कमी र केही महँगा पनि छन् । किनभने आन्तरिक उत्पादनले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण नै छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा सुधार गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्थायी र दिगो बनाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

सरकार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने, खर्च गरेको रकममा पनि भ्रष्टाचार हुने भएकाले सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि चुहावट बढ्दै गएको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकिएकाले आर्थिक अनियमितताका क्रियाकलापहरू फस्टाउँदै गएका छन् । निजी क्षेत्र धराशायी हुनु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको तरलतालाई देशको अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न नसक्नुजस्ता विषयहरू निश्चय नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका चुनौती हुन् । यिनीहरूको उपयुक्त किसिमले समाधान नगरिएको हुनाले नै देशको अर्थतन्त्र दिशाहीन अवस्थामा पुगेको हो ।