गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा समस्या

भूकम्पपीडितको गुनासो तथा समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सहज होस् भनेर सरकारले भूकम्पपीडित जिल्लाका हरेक नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडास्तरमा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म गठन नभएको पाइएको छ ।
वडास्तरको गुनासो व्यवस्थापन समितिले समाधान गर्न नसकेको गुनासा गाउँ\नगर हुँदै केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था भए पनि अधिकांश ठाउँमा वडास्तरमै गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा दर्ता भएका गुनासा सम्बोधन हुन ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बनेको कार्यविधिअनुसार प्रत्येक नगर, गाउँ तथा वडामा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन नगर्दा भूकम्पपीडित समस्यामा परेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ढिलाइले वडा, गाउँ तथा नगरमा गुनासोको चाङ लागेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालय धुलिखेलले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लामा १२ हजार ७७३ भूकम्पपीडितले आफ्नो गुनासो दर्ता गराएका छन् । यसमध्ये ५ हजार ६९ जनाको मात्र गुनासो सम्बोधन भएको छ जसमा ७ हजार ७०४ वटा गुनासो समाधान हुन बाँकी रहेको पुनर्निर्माण कार्यालय धुलिखेलका प्रमुख धु्रव गैडाले जानकारी दिए ।

गुनासो सम्बोधन हुन सकेन
वडास्तरको गुनासो व्यवस्थापन समितिले वडास्तरमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गाउँ\नगर हुँदै केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था भए पनि अधिकांश ठाउँमा वडास्तरमै गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा दर्ता भएका गुनासासमेत सम्बोधन हुनसकेका छैनन् । समिति गठन नहुँदा वडाले नै समाधान गर्न सक्ने भूकम्पपीडितको वर्गीकरण गरिएका मध्ये सामान्य विवरणात्मक त्रुटि, ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरेको तर पुनर्निर्माणका क्रममा प्राविधिकले भत्काउन नपर्ने भएका प्रवलीकरण गर्ने, सोको विवरण माताहतका कार्यालयमा जानकारी गराउने, नियमभन्दा बाहिर रहेर काम गरेमा कारबाही गर्ने काम गरेको छ । गुनासो फस्र्योट गर्ने, समितिले फस्र्योट गर्न नसकेका गुनासाहरू कारण खुलाई राय प्रतिवेदनसहित गाउँपालिका\नगरपालिकास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिमा पठाउने, लाभग्राहीको एकभन्दा बढी ठाउँबाट सूचीमा नाम आएमा एक ठाँउबाट मात्रै रकम लिने व्यवस्था गर्नेछ । सर्वेक्षणमै नाम छुटेको वा लाभग्राही सूचीमा नाम नआएको तर घर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको पाइएमा पुनः सर्वेक्षण गर्ने लगायतको काम पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको छ । सानोभन्दा सानो काम लिएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आउनेको लर्को नै लाग्ने गर्छ । तर बल्लबल्ल धुलिखेल ६ नं वडामा गुनासो व्यवस्थापन समिति बने पनि नगरपालिकामा गुनासो व्यवस्थापन समिति नबन्दा केही काम हुन नसकेको वडाध्यक्ष सञ्जय कोजुले बताए ।
त्यस्तै गाउँपालिका\नगरपालिकास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिले २०७२ साल वैशाख १२ गते अगावै अंशवण्डा कागज पारित गरेका र लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका घर परिवारलाई छुट्टै घर परिवारमा गणना गरी अलग घर निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने छ । वडास्तरबाट आएका गुनासो व्यवस्थापन समितिबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन सिफारिस आएको गुनासो उपर छानबिन गरी आवश्यकता हेरेर सिफारिस गर्नेलगायतका काम भए पनि गुनासो व्यवस्थापन समिति नबन्दा अहिलेसम्म काम भएको छैन । गाउँ तथा नगरस्तरमा काम नहुँदा सेवाग्राहीहरू धुलिखेलमा रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यालयसम्म आउनुपरेको गुनासो गर्छन् ।
पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ अनुसार वडास्तरमा रहेको गुनासो व्यवस्थापन समितिमा गाउँपालिका\नगरपालिकाको वडाको वडाध्यक्ष संयोजक, सम्बन्धित वडामा प्राधिकरणबाट खटाइएको\तोकिएको इन्जिनियर\सबइन्जिनियर सदस्य र सम्बन्धित वडा कार्यालयको सचिव सदस्यसचिव गरी ३ सदस्यीय समिति रहने प्रावधान छ । गाउँपालिका\नगरापालिकास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख गाउँपालिका\नगरपालिका संयोजक, उपप्रमुख गाउँपालिका\नगरपालिका उपसदस्य, प्राधिकरणबाट गाउँपालिका\नगरपालिकामा खटाइएको इन्जिनियर–सदस्य, प्रमुख नजिकको नेपाल प्रहरीको इकाई सदस्य र कार्यकारी अधिकृत गाउँपालिका\नगरपालिका सदस्यसचिव गरी ५ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ ।
जिल्लामा ७१ हजार २३३ लाभग्राहीमध्ये ६६ हजार ४०६ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् भने हालसम्म ४ हजार ३४१ भूकम्पपीडितले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।

–कपिल कोइराला