‘सामाजिक सुरक्षा कोषका सञ्चयकर्ताको रकमलाई अर्थतन्त्रको उत्थानमा प्रयोग गर्न आवश्यक’

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गरिने घोषणा गरेका छन् ।

सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरी पनि कोषबाट लाभान्वित हुने र एक लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई कूल खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा भएको मौलिक हकका व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुने बताउँदै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकार क्रियाशील रहेकाे बताए । त्यस अवसरमा कोषअन्तर्गत बढी योगदानकर्ता र सेवा प्रदायक व्यक्ति र संस्थालाई प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार प्रदान गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु मिटरब्याजीहरुको ट्र्यापमा पर्ने गरेको बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीले वेदैशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई बैंकहरुले ऋण नदिँदा ‘डेप्थ ट्र्याप’मा परी ऋणको भारमा पर्ने र बाकसमा फकिर्नुपर्ने गम्भिर स्थिति सिर्जना भएको भन्दै वर्तमान सरकार यसका लागि काम गरिरहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले नेपालको श्रमिक बजारमा वर्षेनी पाँच लाख श्रमिकहरु आउने गरेको भएपनि एक लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी दिनसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प आन्तरिक रोजगारी नै भएको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहुन्जेल त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारले मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकहरुलाई बिना धितो ऋण दिने नीति लिएको बताए ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको कारण उद्योग व्यवसायमा आएको सुस्तताले रोजगारीमा असर परेको भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने अर्बौं रकम सरकार र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने मेकानिजम सरकारले बनाउन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।