डेढ दशकमा सिक्टा सिँचाइको ४० प्रतिशत प्रगति

नेपालगञ्ज– डेढ दशकमा सिक्टा सिँचाइको ४० प्रतिशत प्रगति मात्रै प्रगति भएको छ । बाँकेका खेतीयोग्य जमिनमा बाहैमास सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले आव २०६२/६३ देखि सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पटक–पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति हुन नसकेको हो ।

आठ वर्ष भित्र सक्ने गरी सुरु भएको आयोजना सञ्चालन भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र भौतिक र सोही हाराहारीमा वित्तीय प्रगति भएको हो । बजेट अभाव, सरकारी उदासीनता, आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद, पटक पटक आयोजना प्रमुख फेरबदल र निर्माणमा देखिएका समस्यालगायतका कारणले आयोजनाको समयावधी बढाउने काम हुँदा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

बाँकेको कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजनाअन्तगर्त हालसम्म झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार १२ अर्ब ८० करोड लागत अनुमान रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा गुरुयोजना संशोधन गरी २५ अर्ब २ करोड लागतमा २०७८/७९ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको थियो । तर लक्ष्य अनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेपछि आव २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने गरी गुरुयोजना संशोधन गरिएको छ ।

संशोधित गुरुयोजना अनुसार यसको लागत अनुमान बढाएर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको आयोजना निर्देशक राजु आचार्यले बताए । ‘आयोजनाको प्रगति हालसम्म ४० प्रतिशत भएको छ’ उनले भने,‘सोही अनुपातमा बजेटपनि खर्च भैसकेको छ ।’ विभिन्न कारण देखाउँदै पटक–पटक आयोजनाको अवधि लम्ब्याउँदै गर्दा तोकिएको समयमा पनि आयोजना सकिनेमा विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासंघ बाँकेका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले सरकारी उदासीनताका कारण आयोजना समयमै सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुनुका साथै जनशक्ति अभाव, निर्माण कार्यको अनुगमन नहुने समस्या छ’ उनले भने,‘सरकार परिवर्तनको असरका साथै ६/६ महिनामा आयोजना प्रमुख फेरबदल भई रहने जस्ता कारणले आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।’

यसैबीच संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनपछि टोलिसहितको सरोकारवालाहरुको सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागीहरूले नीतिगत समस्या र त्यहाँ व्याप्त बेथितिका कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसेकेको सुझाव दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित छलफलमा महासंघ अध्यक्ष डाँगीले यस्तै अवस्था रहने हो भने सिक्टाले पूर्णता पाउन अझै ४० वर्ष लाग्न सक्ने बताए । छलफलमा सहभागी सरकारी प्रतिनिधिहरूले सरकारै पिच्छे गरिने कर्मचारीको सरुवाले परियोजना प्रभावित हुने गरेको औंल्याए । उनीहरूले परियोजनामा बुझेको कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

संसदीय समितिअन्तगर्त पुर्वाधार विकास समितिका निरीक्षण अनुगमन टोली प्रमुख ठाकुर गैरेले टोलीले निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानको ठोस कारणसहित सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने बताए । उनले समिति आफैले काम गर्न नसकेपनि सरकार र सम्बन्धित जिम्मेवार निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने तथा त्यसको पालना भए नभएको अनुगमन गरेर जिम्मेवार बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म २० हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको दाबी छ । तर विभिन्न कारण देखाउँदै आयोजनाको अवधि लम्बिदै गर्दा निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइले यस क्षेत्रका कृषकहरूले उचित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । कृषकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन ल्याउने यो आयोजना सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरूको निराकरण गरी निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न किसानहरूले माग गरेका छन् ।