कर्णालीको चौमासिक पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशत

जुम्ला– प्रतिपक्षमा रहँदा सधैं सरकारको गतिशीलता र बजेट खर्चबारे प्रश्न उठाउने यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद सम्हालेको सात महिना बित्दा पनि सरकारले कुनै गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनका सवालमा मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकार हालसम्मकै कमजोर देखिएको हो ।

कँडेल नेतृत्वको पहिलो चौमासिक पुँजीगत बजेट खर्च चार प्रतिशतमात्रै भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सँग तुलना गर्दा पहिलो चौमासिकमा अहिले ३ प्रतिशत कम विकास बजेट खर्च भएको छ । गत आवको पहिलो चौमासिकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले ७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो ।

पहिलो चौमासिकभित्रै ठेक्काबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुको ठेक्का लगाएर प्रक्रिया अघि बढाउने, टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्ने, सुशासन र विकासको मुद्दामा पृथक तरिकाले अघि बढ्ने लक्ष्य बोकेका मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा गति लिन नसक्दा नागरिक तहबाट आलोचना हुन थालेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेको यहाँका योजनाहरु निर्माण नहुनु हो । पूर्वाधार विकासमा पछि पर्नु हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको विवरणनुसार पहिलो चौमासिकमा कर्णालीको कुल पुँजीगत खर्च ४.८१ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाखमात्रै भएको छ । पुँजीगततर्फ चालु आवमा १८ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै चालुतर्फ कुल विनियोजन १२ अर्ब ४० करोड भएकोमा चार महिनामा खर्च एक अर्ब ७४ करोड अर्थात् १४ प्रतिशत भएको छ ।

चालु र पुँजीगत गरी पहिलो चौमासिकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका ८ महिना बाँकी रहँदा अझै ९२ प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी छ । प्रदेश सरकार मातहतका १५ वटा निकायको पुँजीगत खर्च कछुवा गतिमा भएको देखिन्छ । पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेट खर्च शून्य भएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी बजेट भएको र पूर्वाधार विकासको काम गर्नुपर्ने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयकै बजेट खर्च निरासाजनक देखिएको छ ।

कुल १० अर्ब १७ करोड विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चार महिनामा ४.८ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड ६१ लाख खर्च गरेको छ । समयमै ठेक्का खोल्ने सम्झौता गर्ने र कार्यान्वयनमा जोड नदिए विगतकै जस्तै विकास बजेट फ्रिज जाने निश्चित छ । मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट दुई अर्ब ६० करोड रहेकोमा चार महिनामा ६ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ७२ करोड पुँजीगत बजेट रहेकोमा खर्च २८ करोड ६१ लाख भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ११ करोड बजेट हुँदा चार महिनामा २ करोड ३० लाख खर्च भएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४९ करोड ५१ लाख बजेटमध्ये १ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, प्रदेश व्यवस्थापिका लगायतका निकायको बजेट खर्च पनि निराशाजनक देखिएको छ ।