रेटिङको नतिजाले निजी क्षेत्र उत्साहित

काठमाडौं– लामो समयदेखि नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) को माग राख्दै आएको निजी क्षेत्र रेटिङको नतिजाबाट उत्साहित छ । नेपालमा पहिलोपटक ‘कन्ट्री क्रेटिड रेटिङ’ हुनु आफैंमा सकारात्मक भएको र पहिलो रेटिङमै ‘डबल बी माइनस’ नतिजा आउनुले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

नेपालले पाएको रेटिङ सन्तोषजनक रहेको र यसले अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । ‘हाम्रा लागि क्रेडिट रेटिङ हुनु नै ठूलो उपलब्धि भइसकेको थियो । हामीले वर्षौंदेखि यसको माग गरिरहेका थियौं,’ उनले कारोबारसँग आइतबार भने, ‘त्यसमाथि पाएको डबल बी माइनस रेटिङ हाम्रा लागि विशेष महत्वपूर्ण छ । यसलाई सदुपयोग गरेर आगामी दिनमा हामीले अवस्थालाई थप सुधार गर्न सक्छौं ।’

डबल बी माइनस रेटिङले छोटो समयका लागि नेपालमा लगानी गर्न एकदमै राम्रो गन्तव्य भएको सन्देश दिएको र यसकै बलमा नेपालमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बनाउन सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । नेपाली अर्थतन्त्र आकारमा सानो भए पनि विदेशी मुद्राको स्रोत, लाभांश फिर्ता लैजान सक्ने अवस्था, स्थानीय ऐनकानुन तथा राजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालमा बाह्य लगानी ल्याउन जोखिम न्यून रहेको देखिन्छ । यद्यपि, सरकारको आयलगायत देशको व्यापार घाटा, कमजोर वैदेशिक लगानीको अवस्था आदि कारणले चुनौतीपूर्ण भने छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालका अनुसार विगतको लगानी सम्मेलनबाटै कन्ट्री रेटिङ र हेजिङको विषय निजी क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ उठाएको हो । ‘हामीले माग गरेपछि कन्ट्री रेटिङमा सरकारले ध्यान दियो र अहिले दक्षिण एसियामा भारतपछि नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त छ भन्ने देखायो । विदेशीलाई अब नेपाल लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा पर्ने इंगित रेटिङले गरेको छ । तर, यसका लागि पुराना कानुनको संशोधन र अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ अग्रवालले भने । यही रेटिङका आधारमा विदेशी लगानीकर्ताले सहज रुपबाट कम ब्याजमा ऋण पाउन सक्ने भएकोले विदेशी लगानी नेपालमा बढ्न सक्ने अनुमान उनको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, भन्सार ऐन २०६४, आयकर ऐन २०५८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, वन ऐन २०७६ लगायतका ऐनकानुनमा बृहत् परिमार्जन आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताइरहेको छ । नेपालले लामो समयदेखि कन्ट्री रेटिङको तयारी गरे पनि विभिन्न कारणले पूरा हुन सकेको थिएन । नेपालको क्रेडिट रेटिङ नै नहुँदा यहाँ हुने गरेका लगानी सम्मेलनलगायत ठूला कार्यक्रममा सरकारले दाबी गर्ने लगानीको वातावरण र प्रतिफलको अवसरप्रति लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकेका थिएनन् । अहिले सम्पन्न रेटिङले भने नेपाल यतिबेला कुन अवस्थामा छ, नेपालमा लगानी गर्दा कस्तो किसिमको जोखिम हुन सक्छ भन्ने विषयमा विश्वसनीय आधार तय भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार विश्वसनीय संस्थामार्फत क्रेडिट रेटिङ गरिएकाले यसले नेपालको साख बढाएको छ र यसको नतिजामाथि आशंका गर्ने ठाउँसमेत छैन । यो मूल्यांकन गर्नका लागि सरकारले धेरै अघिदेखि पहल गरेको थियो । ‘हामी नतिजाको पर्खाइमा थियौं । तर, बीचमा कोरोना महामारी आयो । देशको अर्थतन्त्र खासै गतिलो भएन, सूचकहरू राम्रा थिएनन् । त्यस्तो असामान्य अवस्थामा रेटिङ गराउँदा राम्रो नतिजा नआउने भएकाले सरकारको आग्रहमा फिच एजेन्सीले रेटिङको काम केही समयका लागि रोकेको थियो । गएको वर्ष भने पुनः सरकारले यसलाई अघि बढाउन आग्रह गरेसँगै एजेन्सीको टोली नेपालमै आएर अध्ययन गरेपछि अहिले नतिजा आएको हो,’ उनले भने ।

विदेशी लगानीकर्ताले अर्को मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको रेटिङ हेर्ने गर्छन् । यस्तै, कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरी ऋण उठाउनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य हुन्छ । सार्वभौम रेटिङमा मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, कानुनीलगायत सबै पक्ष मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा विश्वका ठूला रेटिङ कम्पनीहरू एस एन्ड पी, फिच र मुडिजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ए) देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । त्यही रेटिङले सम्बन्धित मुलुकको लगानीको अवस्था बुझाउँछ ।

फिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल रहे पनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको देखाएको छ । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नदेखिएको, कतिपय कानुनी पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेको कमजोरी फिचले औंल्याएको हो । वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो । ढिलै भए पनि २०८१–८२ मा आएर यो काम सम्पन्न भएको छ ।