केन्द्रीय समितिका निर्णयमा असहमति राख्नुपर्ने कारण छैन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेका निर्णयका बारेमा कसैले पनि असहमति राख्नुपर्ने कारण नरहेको बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार नेता महतले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैसँगको छलफल र सहमतिपछि नै महाधिवेशनको मिति तोकेको जिकिर गरे ।
उनले भने, “हिजो बसेको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले २०७७ फागुन ७ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो समग्र पार्टीको चाहना हो ।”
उनले सोहीअनुसार वडादेखि सम्पूर्ण तहसम्मको अधिवेशन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिएको सुनाए । शुक्रबारको बैठकले विभागको संख्या थप्नेपनि निर्णय गरेको र बढिभन्दा बढि साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिने उद्देश्य राखेको पनि महतले स्पष्ट पारे । उनले भने, “यसमा पनि कसैको असहमति हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन । बरु, हिजोको बैठकमा नेविसंघलाई पूर्णता दिनेबारे निर्णय गर्न सकिएन । यसबारेमा केही असहमति बाँकी भएकाले हिजो नेविसंघबारे निर्णय नभएको हो ।”
केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले पारित गरेका निर्णयका बारेमा असहमति गर्ने विषय केही पनि नभएको उनको जिकिर छ । उनले थपे, “तरुण दलको ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय उहाँहरुको पनि हो, विषयलाई ठूलो बनाउनु हुँदैन । उहाँहरु बैठकमा नआउनुको कारण केही पनि थिएन । आफू बैठकमा नआउने अनि पार्टीले गरेको निर्णय मान्दिन भन्नु हुँदैन ।”
उनले शुक्रबारको बैठकमा जे निर्णय भएका छन्, ती सबै समग्र पार्टी पंक्तिको भावनालाई ध्यानमा राखेर भएको पनि सुनाए । उनले भने, “पार्टीको अधिवेशनलगायत विषयमा हिजो जे जति अन्योल थिए, अब ती सबै अन्योल समाप्त भएका छन् ।”
उनले उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि पार्टीमा फेरि अर्कै परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै यसलाई दुर्भाग्यको संज्ञा दिए । उनले भने, “आफ्नो असन्तुष्टि र असहमति छ भनेपनि यसको छलफलको थलो केन्द्रिय कार्यसमितिलाई बनाउनुपर्छ । हामी बहस तथा छलफल गरेर नै यो निश्कर्षमा पुगेका हौं ।” महतले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान अब सरकारले गरेका मनपरी कामको विरोधमा हुनुपर्ने सुनाए ।
पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग उपसभापति विमलेन्द्र निधिले छलफल गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने, “पार्टीको अधिवेशन, विभागको संख्या थप्ने विषयमा उहाँहरुको पनि असहमति र आपत्ति थिएन । उहाँहरुले नेविसंघमा ४० प्रतिशत माग्नुभएको छ, हामी ४९ प्रतिशत दिन पनि तयार छौं । अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । भातृ संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।”