भुक्तानी भाका सार्दै प्रदेश सरकार

दाङ– निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारले भाका सारिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सकेर भुक्तानीका लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीहरूलाई रकम दिन नसकेपछि प्रदेश सरकारले भाका सारेको हो । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि रकम दिने भनिएको थियो । त्यसपछि दशैंमा दिने भनिए पनि भुक्तानी नभएपछि तिहारमा सारिएको थियो ।

तर, व्यवसायीहरूले तिहारमा पनि रकम पाउन सकेनन् । उनीहरूले हालसम्म पनि रकम पाउन नसकेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रवीणकुमार भण्डारीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले पटक–पटक भुक्तानीका लागि भाका सादैं आएको छ’ अध्यक्ष भण्डारीले भने,‘कहिले भुक्तानी पाउने हो टुंगो छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास सकिँदा समेत निर्माण व्यवसायीहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

अघिल्लो वर्ष सम्पन्न गरिएका आयोजनाको भुक्तानी हालसम्म पनि नभएपछि अनिश्चितता बढेको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्र्तगत योजनाका काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन सकेका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा काम सकेर भुक्तानीको लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनु पर्ने रकम छिट्टै प्रदान गरिने बताए ।

‘एक हप्ता भित्र रकम प्रदान गर्ने गरी हामी लागेका छौ,’मन्त्री कार्कीले भने,‘ भुक्तानी प्रदान गर्नका लागि हामी निरन्तर रूपमा लागि परेका छौं ।’ विभिन्न कारणले व्यवसायीहरूलाई रकम प्रदान गर्न ढिला भएको उनले बताए । ‘हामीलाई दायित्व सरी आएको छ । यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने छौं’ मन्त्री कार्कीले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट रकम नआउँदा समस्या भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

‘संघीय सरकारसँग पटक–पटक रकम माग गरिए पनि रकम नआउँदा समस्या भएको हो,’ मन्त्री कार्कीले भने,‘काम सम्पन्न गरेको व्यवसायीहरूलाई के कसरी रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरी अगाडि बढी रहेका छौं ।’ हालसम्म पनि संघीय सरकारबाट गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीका लागि बजेट नआएको उनले बताए ।

बजेट माग गर्नका लागि केही समयअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरू संघीय सरकारमा पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतलाई भेट गरी बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए । काम गरेको रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले केही समयअघि शान्ति पूर्ण रूपमा आन्दोलन समेत गरेका थिए । प्रदेश स्तरीय कार्यालयहरूमा असार २१ सम्म बिल पेस गर्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै भुक्तानी व्यवस्था गर्न व्यवसायीहरूले माग गदै आएका छन् ।

रकम पाउनका लागि आफूहरूले माग गर्दै आए पनि रकम पाउन नसकेको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘रकम माग गरेर सम्बन्धित निकायमा धाउँदा समेत रकम पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने,‘रकम कहिले पाउने भन्ने बारेमा ठोस जवाफ समेत पाउन सकेका छैनौं’ । व्यवसायीहरूले काम गरेको जिल्लामा मात्रै ३० करोड रूपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । प्रदेश सरकारले विना जानकारी असार २२ देखि खाता बन्द गरेको कारण व्यवसायी भुक्तानीबाट वञ्चित भएका हुन् ।

भुक्तानी बिल पेस गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि रकम पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा करिब ३० करोड बढी रकम भुक्तानी नभएको दाङ निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भण्डारी बताउँछन् । सरकारको गैर जिम्मेवारीको कारण रकम पाउन नसकेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले असार २४ सम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने भए पनि २२ गते बाटै भुक्तानी दिन रोकेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारको खातामा बजेट सकिएपछि असार २२ देखि नै भुक्तानी दिन रोकेको थियो ।

संघीय सरकारबाट अनुदान रकम कम आउनु तथा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य उठ्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको खातामा पैसा रित्तिएको थियो । ‘जानकारी बिना नै असार २२ देखि काम गरेको भुक्तानी दिन रोकेको हो,’ उनले भने,‘यसले गर्दा बिल पेस गरेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेनन् ।’ प्रदेश सरकारले बजेट खर्च रोक्ने प्रस्ताव गरेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूले रकम पाउन नसकेको हुन् । काम सकेर भुक्तानीको लागि बिल पेस गरेका व्यवसायीहरूमा कहिले रकम पाउने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।

‘विभिन्न समस्या भोग्दै काम गरेका व्यवसायीहरूले रकम नपाउँदा धेरै समस्या सिर्जना भएको छ’ अध्यक्ष भण्डारीले भने । हालसम्म पनि सरकारले काम गरेको रकम नदिँदा काममा लगाइएका मजदुरलाई समेत पैसा दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘काम गरेर खाने मजदुरहरूको समेत पूरा रकम दिन सकिएको छैन, यो बाध्यता हो,’ उनले भने,‘नेपालीहरूमा प्रमुख चाडपर्व दशैं तिहारमा समेत काम गरेका मजदुरहरूलाई पूरा पैसा दिन सकिएन हामी दु:खी भएका छौं’ ।

मजदुरहरू दैनिक रूपमा पैसा माग्न आउने गरेको उनको भनाइ छ । पैसा माग्न आउने मजदुरहरूलाई थोरै थोरै रकम दिएर पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी डिजेल र पेट्रोलको रकम समेत दिन नसकिएको उनले बताए । ‘असार मसान्तमा सबैको हिसाब मिलान गर्नु पर्ने भए पनि रकम दिन सकिएको छैन’ भण्डारीले भने । राज्यको गैर जिम्मेवारीको कारण आफूहरू समस्यामा परेको उनले बताए ।

‘व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर सरकारको काम गर्ने, अनि भुक्तानी गर्ने बेलामा बजेट रोक्का गर्ने निर्णयबाट व्यवसायी घर न घाटका भएका छन्’ उनले भने । रकम तिर्नका लागि बैंकबाट समेत दैनिक रूपमा फोन आउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘सबै तिरबाट पैसाको लागि फोन आउने गरेको छ । काम गरेको पैसा नपाउँदा दिन सकेका छैनौं’ उनले भने ।

निर्माण कार्य गरी बिल पेस भएका सबै निर्माण व्यवसायीको यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । बैंकबाट लिएको ऋणको समयमा ब्याज तिर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नु पर्छ । व्यवसायीहरूलाई राज्यले समयमै भुक्तानी दिन नसके बैंक ब्याज एवं राजस्वमा लाग्ने जरिवानामा छुट दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

लगानी खोज्दै प्रदेश सरकार
प्रदेशको आर्थिक विकाससँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन दातृ निकायहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले छलफललाई तीव्रता दिएका हुन । मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा ब्रिटिस एम्बेस्सीका आर्थिक विभाग प्रमुख साम फेलको नेतृत्वमा रहेको टोलीसँग छलफल गरिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक विकाससँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा लगानी गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यले आह्वान गरेका हुन् । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने भएकाले ढुक्क भएर प्रदेशका योजनाहरूमा साझेदारी गर्न अनुरोध समेत गरे । प्रदेश राजधानीलाई हरित र नदी सभ्यतामा आधारित नमुना शहर बनाउन लगानी चाहिएको जानकारी गराउँदै सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने र त्यसमा ढुक्क भएर काम गर्न उनले आग्रह गरे ।

‘लगानीको वातावरण बनाउन चाहिने आधारहरू सरकारले बनाउँछ । ढुक्कको वातावरण हामी निर्माण गर्छाैं । प्रदेशको आर्थिक विकाससँग जोडिएका आयोजनालाई अघि बढाउन हामीसँग प्रशस्त बजेट छैन’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘दातृ निकाय, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई अघि बढाउन चाहन्छौं ।’ प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी शहर निर्माण, शिवपुर र कालाकाटे सुरुङमार्ग, वौद्ध सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालन, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा सघन परियोजनाहरूअघि बढाउन सक्ने गरी लगानीको क्षेत्रहरूको बारेमा जानकारी गराएको छ ।

शिवपुरदेखि कालाकाटेसम्म सुरुङमार्गको परियोजना ७ किलो मिटरको हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षणबाट देखिएको छ । जसले १८ किलोमिटर बाटो छोटिने भएकाले राजधानीसँग पहुँच सहज हुने देखिएको हो । ‘यी आयोजनाअघि बढे प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकार, दातृ निकाय, निजी क्षेत्रसँगो सहकार्यमा अघि बढाउन सकिन्छ ।’ प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनालाई पूर्णता दिन थालेको छ ।

जसमा दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेका लक्ष्य, उदेश्यसँग जोडेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिएको समेत उनले जानकारी दिए । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूको जीवनस्तर उठाउने गरी कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । छलफलमा प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, प्रदेश सचिव ईश्वरराज पौडेल, प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहकुल केसी, मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउतलगायत छलफलमा सहभागी थिए ।